सुशासन बाबु बोले नमो नमो।

29 नवम्बर, 2016

याद आते हैं मुझे वो दिन जब बिहार में अच्छी भली चल रही सरकार को एक झटके में अल्पमत में ले आये थे सुशासन बाबु। सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था जो कि सुशासन बाबू की नजर में घनघोर सांप्रदायिक था, अति हिंदूवादी था। यूं तो सम्पूर्ण गैर-भाजपा दलों के लिए भाजपा एक भयंकर सांप्रदायिक पार्टी है और थी। लेकिन सुशासन बाबु ऐसा नहीं मानते थे। उनकी नजर में भाजपा उसी दिन सांप्रदायिक बनी जिस दिन मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। 

अब अपने सुशासन बाबु ठहरे अखंड सेकुलर, सो उन्होंने सत्ता की तनिक भी परवाह नहीं की और तोड़ दिया 17 साल पुराना गठबंधन। सालो की गिनती में गलती हो गयी हो तो मुआफ़ कीजियेगा। सत्ता की तनिक भी परवाह नहीं करने वाले ने सरकार बचाने के लिए उसी का समर्थन लेने में तनिक भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की जिसको कोस-कोस कर सत्ता में आये थे। अपने बड़का भैया अउर भौजी के शासनकाल को जंगलराज की संज्ञा देते थे सुशासन बाबु। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में दोनों भाई अलग-अलग चुनाव लड़कर देख लिए कि जनता तो नमो नमो कर रही है, तब इनका सेकुलरपन पिछड़ता प्रतीत हुआ। 

फिर क्या था, कर दिए 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की घोषणा और ले आए जदयू, राजद और कांग्रेस को एक तम्बू के नीचे। लाने की कोशिश तो सूबे में जनाधारविहीन समाजवादी पार्टी को भी किए थे लेकिन पता नहीं क्यों मुलायम सिंह, तम्बू से बाहर चले गए। वैसे आखिर तक लालू जी कोशिश कर रहे थे पाँच ठो पीअरी धोती से समधी साहेब को मनाकर तम्बू में वापस लाने की। अंततः चुनाव हुए और राजद को सर्वाधिक सीट मिलने के बावजूद लालूजी ने अपना वादा निभाया और अपने छोटका भाई को सूबे का मुख्यमंत्री बनाया। अब चाचा मुख्यमंत्री बने तो दोनों भतीजा भी मंत्री बने, छोटका भतीजा तो उप-मुख्यमंत्री भी हैं। 

जब से सरकार बनी है, दोनों दलों में खींचा-तानी चल रही है। कभी नीतीश जी लालू जी के बयान के विपरीत बयान दे देते हैं तो कभी लालू जी। कभी-कभी रघुवंश सिंह कहते हैं कि राजद सबसे बड़ी पार्टी है तो उसी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। जब स्थिति गंभीर हो जाती है तो दोनों भाई कहते हैं कि महागठबंधन में कोई दरार नहीं है। लेकिन इस बार तो गजबे ढा दिये सुशासन बाबु, उधर राज्यसभा में शरद यादव नोटबंदी का विरोध करते रहे, पार्टी के पक्ष में तरह-तरह के तर्क देते रहे और इधर सुशासन बाबु नोटबंदी का समर्थन करने लगे। सितम तो तब हुआ जब महागठबंधन के घटकों की सेंटीमेंट के बिलकुल उलट, सुशासन बाबु ने नोटबंदी के खिलाफ किसी भी मुहिम को समर्थन देने से बिल्कुले मना कर दिया। 

जोर-जोर से नमो नमो करने लगे हैं सुशासन बाबु। आम जनता और महागठबंधन के घटकों के साथ-साथ खुद जदयू के लोग भी हैरान परेशान हैं कि क्या हो गया है सुशासन बाबु को। काहे महागठबंधन के सेंटीमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जबसे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मिलकर आये हैं तभी से नमो नमो करने लगे हैं। अब पता नहीं महागठबंधन में हो रहे रोज-रोज के खीचातानी से आजिज आ गए हैं सुशासन बाबु और एनडीए में घर वापसी करना चाहते हैं। या फिर इनका दोनों भतीजा, गुरु गुड़ और चेला चीनी वाला कहावत को चरितार्थ करते हुए इनसे आगे तो नहीं निकल रहा है ?

जिस तरह से सुशासन बाबु नमो नमो कर रहे हैं, इस बात को तो बल जरूर मिल रहा है कि कहीं महागठबंधन से निकलकर सूबा में भाजपा के साथ सरकार बनाने का मंसूबा तो नहीं है सुशासन बाबु का ? 

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अब बोलो भगोड़ा कौन ?

25 नवम्बर, 2016

नोटबंदी के कारण आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है, यह किसी से छिपी नहीं है। लोग लंबी-लंबी कतार में 2-3 घंटे लगे रहते हैं, तब कहीं जा के पैसे निकलवा / बदलवा पाते हैं। अब तो सरकार ने नोट बदलना भी बंद कर दिया है। लंबी लाइनों में कभी मारपीट हो जाती है तो कभी पुलिस डंडे चलाने लगती है। कई लोगों के तो मरने की भी खबर है लाइन में लगे-लगे। व्यापार ठप्प पड़ गया है, दुकानदारो को ग्राहक नहीं मिल रहे हैं और ग्राहकों को सामान नहीं मिल रहा है। ऊपर से सितम ये कि पुराने नोटों से आप डीजल-पेट्रोल तो भरवा सकते हो, बिल भी जमा करवा सकते हो लेकिन लेकिन आटा, दाल, चावल, दूध, सब्जी जैसी रोजमर्रा के सामान नहीं खरीद सकते।

इन्ही सब परेशानियो को लेकर विपक्ष ने सरकार से नोटबंदी पर सदन में बहस कराने का आग्रह किया। सरकार ने शुरू में तो बहुत टाल- मटोल किया लेकिन अंततः विपक्ष के दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा। तभी विपक्ष ने राज्यसभा में शर्त रख दी कि चर्चा तभी होगी जब प्रधानमंत्री जी सदन में मौजूद रहेंगे। ये भी सरकार को मंजूर नहीं था। चर्चा प्रधानमंत्री जी की गैर-मौजूदगी में ही शुरू हुई। लेकिन विपक्ष के भारी दबाव के बाद प्रधानमंत्री जी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए राजी हुए और कल मध्याह्न भोजन के पहले तक राज्यसभा में मौजूद भी रहे। 

लेकिन 2 बजे जब फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो प्रधानमंत्री जी उपस्थित नहीं थे। इस पर विपक्ष ने हंगामा मचाना शुरू किया। विपक्ष का कहना था कि प्रधानमंत्री जी जब सदन में रहेंगे तभी चर्चा होगी। इस पर सरकार का कहना था कि प्रधानमंत्री जी चर्चा के दौरान लगातार कैसे बैठे रह सकते हैं ? वो चर्चा में हिस्सा जरूर लेंगे। तभी राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद जी ने सरकार के तर्क की जबरदस्त काट कर दी। उन्होंने कहा कि जब 2G पर चर्चा चल रही थी तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी चर्चा के दौरान लगातार 2 दिनों तक सदन में बैठे थे।

आखिर क्यों प्रधानमंत्री जी सदन में बैठना नहीं चाहते ? क्या विपक्ष के तीखे तर्क उनसे सुने नहीं जा रहे ? क्यूँ नहीं सदन में बैठ कर माननीय सदस्यों की चिंता और आशंका को सुनते ? क्या सदन से इस तरह भागना उनकी गरिमा को शोभा देता है ? सदन का सामना क्यों नहीं करना चाहते मोदी जी ? जब सरकार ने कोई कदम उठाया है तो प्रधानमंत्री जी को इसके विरोध में उठ रहे स्वर को सुनने से कतई भी हिचकना नहीं चाहिए और सदन का सामना करना चाहिए। 

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सिर्फ अमीरो के ही प्रधान मंत्री हैं मोदी जी ?

23 नवम्बर, 2016

8 नवम्बर 2016 को  मोदी जी ने 500 और 1000 के पुराने नोटों के बंद करने की घोषणा की और 9 नवम्बर से इसको लागू भी कर दिया। बताया गया कि इससे कालाधन वापस आएगा। इसके बाद शुरू हुई लोगों की परेशानी। लगने लगी लंबी-लंबी लाइनें बैंकों और एटीएम के बाहर। किसी ने नोटबंदी की खबर सुनते ही प्राण त्याग दिए, तो कोई पैसे न निकाल या बदल पाने के कारण पैसे की कमी से इलाज के बिना मर गया, कहीं शादी रुक गयी तो कुछ लोग लाइन में लगे लगे ही मर गए। देश कई बार इससे जुड़े नियम बदले गए। कभी पैसे निकालने / बदलने की सीमा बढ़ाई गई तो कभी घटा दी गई। 

अब जनता की पीड़ा इतनी बढ़ गयी है कि हर तरफ से त्राहि माम त्राहि माम की आवाज सी आ रही है। कहीं कहीं तो लाइन में लगे लोगों पर जम के लाठियाँ भी भांजी गईं। लोगों का धंधा चौपट, दुकानें ग्राहकों से खाली हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा देश पैसे निकालने / बदलने के लिए लाइन में लगा हुआ है। जन-जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो सा गया है। पहले तो मोदी जी ने भाषणों से लोगों की हौसला अफ़ज़ाई करने की कोशिश की। लेकिन जब इससे बात बनती नहीं दिख रही है तो मोदी जी ने कल रायशुमारी की घोषणा कर दी। 

अब जनता से प्रश्न पुछा जा रहा है। इसके लिए ऐप्प डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्ट फोन में, फिर मोदी जी के सवालों का जवाब दीजिए। अब गरीब आदमी 2 - 2 हजार रुपये निकालने के लिए लाइन में लगे फिर  घर चलाए या आपको जवाब देने के लिए स्मार्ट फोन खरीदे और आपके सवालो का जवाब दे ?  इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके लिए दो वक्त का खाना जुटाना मुश्किल होता है वो कैसे जवाब दे आपके सवालो का ? क्या सिर्फ अमीरो को ही हक़ है, मोदी जी को सलाह देने का ? गरीबो को कोई हक़ नहीं ? सिर्फ अमीरो के ही प्रधान मंत्री हैं मोदी जी ? 

अगर जनता की राय ही लेनी थी,क्यों नहीं रखवा देते इवीएम, बैंको और ए टीएम के बाहर ? हो जाती जनता की रायशुमारी आसान और निष्पक्ष तरीके से। अमीर गरीब, छोटा बड़ा सबको मौका मिलता अपनी राय देने का। कितना समय ही लगता है के प्रोग्राम में ओपिनियन पोल का ऑप्शन डालने में ?

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खुश हो जाइए, काला धन आ रहा है।

12 नवम्बर, 2016

मोदी जी ने अभूतपूर्व निर्णय लिया है। अब अभूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो कोई ऐसा-वैसा निर्णय थोड़े न लेंगे। सो ले लिए फैसला और कर दिए 500 रुपए और 1,000 रूपए के नोट रद्द। कह रहे हैं कि इससे काला धन आएगा। ठीक है भाई, हम जैसे लोगों की तो काला धन का नाम सुनकर ही उम्मीद जग जाती है कि अब 15 लाख रुपये बैंक खाते में आ जाएंगे। जन-धन खाता इसी आस में खुलवाए हैं न बहुत से लोग ? अब नया नोट छपेगा तो आएगा बाजार में। तब तक 100, 50, 20, 10, 5 के नोटों से काम चलाइये, सिक्का भी है 10, 5, 2, 1 का चलन में अभी। वैसे अब तो 2,000 का नोट भी आ गया है बाजार में।  

लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं बदल लेंगे नोट को, कोई चिंता या झंझट की बात नहीं है। लेकिन ये क्या ? सीधे - सीधे बंद नहीं हुआ ये नोट, बल्कि खूब सारी पाबंदियाँ भी लेकर आया अपने साथ। एक दिन बैंक और दो दिन एटीएम बंद करवा दिया गया। एटीएम से एक दिन में एक कार्ड पर सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये ही निकाले जा सकते हैं। हफ्ते में कुल 20,000 रुपये ही निकाल सकते हैं बैंक से, एक बार में 10,000 रुपये ही निकाल सकते हैं बैंक से। और भी बड़ी सारी पाबंदियाँ लग गयी। 

अमीर लोगों के पास तो पर्याप्त धन होता है घर में, लेकिन गरीबों का क्या ? सब लग गए बैंक और एटीएम की लाइन में। दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा वाला, ठेला वाला सब लगे हैं लाइन में अपना काम धंधा छोड़कर। लाइन भी इतनी लंबी कि जैसे मुफ्त में कुछ मिल रहा हो। अपने पैसे निकालने के लिए 2 - 2 घंटे तक भूखे-प्यासे इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को। कई जगह लाइन में मार-पीट होने की भी खबर आई है। नोट बंद होने की खबर सुनते ही एक वृद्धा की मौत होने की भी खबर है। कहीं बीमारी के इलाज में पैसे की किल्लत के कारण मौत हो गयी तो कहीं कफ़न के लिए भी पैसे की कमी आड़े आई। 

ये कैसी सुविधा दे रहे हैं मोदी जी ? यही हैं जनता के अच्छे दिन ? लोगों को कमाने से ज्यादा खाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। लोगों में गुस्सा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। शुरू में शांत रहकर लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन अब जनता का सब्र टूटता जा रहा है और गुस्से में तब्दील हो रहा है। परेशान और मजबूर आदमी इससे ज्यादा क्या कर सकता है ? वातानुकूलित कमरे में बैठ कर मुस्कुराते हुए तर्क देना बड़ा आसान है, लेकिन धुप में 2 घंटे खड़े रहकर 2000 रुपये निकालने वाला कितना दुखी है उसका अंदाजा उसी को होता है। 

काला धन वापसी के हर फैसले का समर्थन, लेकिन जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या इस तरह के हालात की कल्पना नहीं की थी हमारे दूरदर्शी प्रधान मंत्री जी ने ? हमारे देश में कितने लोग रोज कमाकर खाते हैं इसका इल्म नहीं वकील वित्तमंत्री जी को ? क्यों नहीं बैंको में एक्सचेंज काउन्टर की संख्या बढ़ाई गयी ? क्यों नहीं अतिरिक्त काउन्टर खोले गए ? क्यों नहीं अतिरिक्त बैंकिंग केंद्र बनाये गए ? आज जनता को इतनी परेशानी हो रही है और मंत्री, सांसद, विधायक और नेता आराम से हैं। सिर्फ राहुल गाँधी को छोड़कर कोई और नेता दिखा लाइन में ?

उचित और पर्याप्त व्यवस्था किए बिना ये फैसला आम आदमी के लिए अत्यंत कष्टकारी सिद्ध हो रहा है, जबकि इससे बचा जा सकता है। जरूरत थी तो सिर्फ दूरदर्शिता दिखाने की। 

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बाजार में आने से पहले नोट इनके पास कैसे आ गए ?

10 नवम्बर, 2016

मोदी जी ने 8 नवम्बर को रात के करीब 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए बहुत बड़ा एलान किया। जैसे-जैसे उनका सन्देश अपने समापन की ओर बढ़ रहा था, कुछ लोगों की बेचैनी भी साथ-साथ ही बढ़ रही थी। मोदी जी ने घोषणा की कि आज (8 नवम्बर, 2016) की रात 12:00 के बाद से 500 रुपये और 1,000 रुपये के वर्तमान नोट अमान्य हो जाएँगे। साफ़-साफ़ शब्दों में उन्होंने कहा कि आज के बाद ये नोट सिर्फ और सिर्फ कागज के टुकड़े हो जाएँगे। इसके बदले नए नोट आएँगे बाजार में। 

उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई कि नए नोट कब से, किधर से और कैसे मिलेंगे। कहा गया कि इससे काला धन ख़त्म हो जाएगा, काले धन पर नियंत्रण लगेगा। अब ये कितना सफल होगा, होगा भी या नही होगा, ये एक अलग़ चर्चा का विषय है। अभी देश उत्सव के मूड में है, इसलिए इस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन चर्चा तो की ही जा सकती है। मोदी जी ने कहा कि 9 नवम्बर, 2016 को सारे बैंक और एटीएम बंद रहेंगे और 10 नवम्बर को सिर्फ एटीएम बंद रहेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि बैंक से पुराने नोट के बदले नए नोट लिए जा सकेंगे और पुराने नोट जमा भी किए जा सकेंगे। लेकिन कल सुबह यानि 9 नवम्बर, 2016 से ही सोशल मीडिया में 2,000/- के नोटों की तस्वीरें साझा की जा रही है। पहले तो लगा कि ये फोटो फेक है लेकिन उसके बाद तो ऐसी भी फोटो शेयर की जा रही है जिसमें एक लड़की अपने हाथ में 2,000 रुपये के नोटों की गड्डी लिए दिख रही है। इन फोटो की प्रमाणिकता अभी तक साबित नहीं की जा सकी है। 

लेकिन अगर ये फोटो सच्चे हैं और असली नोटों की है, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। आखिर, बाजार में आने से पहले ही लोगों के पास ऐसे नोट कैसे आ सकते हैं ? पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या ये फोटो असली नोटों के हैं ? अगर ये असली नोटों के हैं तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की मुहिम की हवा निकल जाएगी। 

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500 और 1000 रुपए के नोट बन्द होने से मोदी समर्थकों में भारी निराशा।

9 नवंबर, 2016

अरे, अरे, हैरान न होइए। लिफाफा देख के ही खत का मजमून समझने की गलती न कीजिए इसबार। हम यह नहीं कह रहे कि भाजपाइयों या मोदी समर्थको के पास काला धन है। हम ये भी नहीं कह रहे कि इनलोगों के पास ही सबसे ज्यादा इस तरह के नोट हैं। हम ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं ? हम तो आम आदमी हैं जी। हमारी इतनी औकात कहाँ कि बड़े-बड़े लोगों पर इल्जाम लगाएँ ? 

हम तो बस सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कामों और उनके बयानों की प्रशंसा करना है। ये गुण-अवगुण की परवाह किये बिना मोदी जी का बचाव करते हैं। ये लोग मोदी जी की बुराई बिलकुल भी नहीं सुन सकते। जिसने भी मोदी जी की बुराई कर दी, उनकी शामत आनी तय है। 

शब्दों और भाषा की परवाह भी नहीं करते ये लोग। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का बचाव करना है और मोदी जी की बुराई करने वालों को उचित शब्द-दंड देना है। इनकी लड़ाई ज्यादातर आम आदमी पार्टी के समर्थकों से होती है, जिनको ये लोग "आपिया" या "आप्टार्डस" कहकर नवाजते हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थक भी इनका अहसान चूकाते हुए इनको "मोदीभक्त", "अंधभक्त" या फिर सिर्फ "भक्त" कह कर संबोधित करते हैं। 

इनका मकसद एक-दूसरे की पार्टियों की बुराई निकालना और उसको प्रचारित करना रहता है। इसी क्रम में ये बुरी तरह लड़ पड़ते हैं कभी-कभी। तो कल जैसे ही मोदी जी ने घोषणा की, "आज आधी रात के बाद से 500 और 1000 रूपये के नोट नहीं चलेंगे", फेसबुकिया योद्धा निकल पड़े जंग के लिए लैस हो कर। इन्होंने सोचा होगा कि हमेशा की तरह "आप" समर्थक, मोदी जी के इस कदम का भी विरोध करेंगे, गलत ठहराएंगे। 

सो इसी तरह के पोस्ट डालने शुरू किए ताकि इनको पढ़कर आप समर्थक इसका विरोध करें और इनको उनकी लानत -मलामत करने का मौका मिले। लेकिन ये क्या ? किसी ने भी इसका विरोध ही नहीं किया। सब मोदी जी के कदम का समर्थन ही कर रहे थे। अब इनको ये पता ही नहीं था कि हमारे देश में स्वस्थ राजनीति करने वाला भी एक वर्ग है। एक ऐसा वर्ग भी है जो सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध नहीं करता। 

इनको ये पता ही नहीं था कि सरकार के सही कदम का विपक्षी दल खुले दिल से समर्थन करते हैं।  सो इनके सारे तीर तरकश में ही रह गए, सारी तैयारियाँ धरी की धरी रह गई। वैसे इन्होंने उकसाने और बहकाने की कोशिश बहुत की लेकिन स्वस्थ राजनीति करने वालों के आगे इनकी एक न चली, और भारी निराशा हाथ लगी।

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क्यों न सजा मिले दिल्ली की फिजा में जहर घोलने वालों को ?

6 नवम्बर, 2016

दिल्ली में पिछले कई दिनों से स्मोग का आतंक है। इतनी स्मोक के लिए कौन है जिम्मेदार ? कहाँ से आया इतना धुआँ ? स्थिति इतनी भयावह और भयानक तो पहले कभी नहीं हुई कि साँस लेना भी मुश्किल हो जाए और लोगों को मास्क लगा कर बाहर निकलना पड़े। स्कूलों को भी बंद करने की नौबत नहीं आई कभी। तो फिर इस साल इतना धुआँ कहाँ से आ गया जो लोगो के जान पर बन आई है ? कोई राजनीति नहीं करते हुए, धुएँ के इस निर्माण और फैलाव को रोकने की जरुरत है। इसके लिए जिम्मेदार लोगो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। 

जब दिल्ली सरकार odd - even लेकर आई थी तब तुच्छ मानसिकता वाले चंद लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने में लग गए थे। खूब विरोध करने लगे थे कुछ स्वार्थी लोग, हालाँकि odd - even से दिल्ली की फिजा में प्रदूषण की उल्लेखनीय कमी हुई थी। लेकिन सरकार को कदम पीछे हटाना पड़ा। आज दिल्ली में लोगों का स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। किधर हैं odd - even  विरोध में झंडा बुलंद करने वाले, तुच्छ राजनीति करने वाले लोग ? क्यों उनकी जुबान पर ताला लग गया है ?

आज निर्दोष जनता को भुगतान पड़ रहा है। तुच्छ मानसिकता वाले लोग तो अपनी राजनीतिक रोटी सेंक कर, उसको खाकर और पचाकर निकल लिए हैं। लेकिन आज गरीब और ईमानदार जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 

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NDTV इंडिया पर प्रतिबन्ध, अघोषित आपातकाल की आहट ?

5 नवम्बर, 2016

NDTV इंडिया पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है 24 घंटे के लिए। 9 नवम्बर, 2016 को रात 12:01 बजे से 10 नवम्बर, 2016 को रात 12:01 बजे तक प्रभावी रहेगा, यह प्रतिबन्ध। इस दौरान इस चैनेल पर कोई भी प्रसारण नहीं होगा। सरकार के अनुसार, चैनेल ने पठानकोट हमले के बाद सैनिक कार्रवाई के दौरान कुछ अति महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक रूप से अति गोपनीय जानकारी का प्रसारण कर दिया था, इसलिए चैनेल पर ऐसा प्रतिबन्ध लगाया गया है। 

वहीँ चैनेल का कहना है कि हमने जो भी जानकारी प्रसारित की है वह पहले से ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को उपलब्ध थी। सम्पूर्ण विपक्ष ने इस प्रतिबन्ध की एक सुर से निंदा की है। इसको तानाशाही का रवैया कहा है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों, नेताओं और समर्थकों को छोड़ कर किसी ने भी इस प्रतिबन्ध का समर्थन नहीं किया है। बहुत से लोगों का कहना है कि दूसरे चैनेल्स ने भी कमोबेश NDTV इंडिया जैसी ही कवरेज की थी, लेकिन प्रतिबन्ध सिर्फ इसी चैनेल पर लगाया गया। 

पठानकोट हमले को लेकर जो भी गलती चैनल की तरफ से हुई है, उसके लिए भारतीय दंड संहिता में जरूर कोई न कोई सजा निर्धारित होगी। लेकिन किसी चैनेल पर प्रतिबन्ध लगाकर उसका प्रसारण रोक देना कहाँ तक उचित है ? क्या यह लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पर कुठाराघात नहीं है ? क्या यह पत्रकारिता की जुबान बंद करने के बराबर नहीं है ? NDTV इंडिया का दर्शकों की नजर में एक अलग स्थान है, इसकी अपनी विश्वसनीयता है, लोकप्रियता है। 

क्या सिर्फ किसी चैनल के साथ इसलिए सख्ती की जा सकती है कि उसके कार्यक्रमों में सरकार की चरण वंदना नहीं होती ?

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क्या मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता से मिलने का हक़ नहीं ?

3 नवम्बर 2016

कल का दिन ऐतिहासिक दिन था। इसलिए नहीं कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का जन्म दिन था, वो तो था ही, बल्कि इसलिए कि वन रैंक वन पेंशन (OROP) के ठीक से लागु होने में देरी के कारण एक पूर्व सैनिक को आत्महत्या करनी पड़ी। जिसने सुना वही अचम्भित हो गया। खबर मिलते ही दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मृतक पूर्व सैनिक के परिजन से मिलकर अपनी संवेदना प्रकट करने, उनको सांत्वना देने, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहाँ मृत्यु से पहले पूर्व सैनिक का इलाज किया जा रहा था। लेकिन ये क्या ? उनको दिल्ली पुलिस ने मृतक के परिजनों से मिलने नहीं दिया। और तो और दिल्ली पुलिस ने प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री को हिरासत में भी ले लिया। 

इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुँचे जहाँ मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। मुख्यमंत्री भी मृतक के परिजन से मिलकर अपनी संवेदना प्रकट करना चाहते थे, सांत्वना देना चाहते थे। लेकिन उनको भी दिल्ली पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों से मिलने नहीं दिया गया। उनको भी बाद में पुलिस हिरासत में ले लिया गया। इन सबके खिलाफ आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने पर धरना भी दिया गया, दिल्ली पुलिस एवं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के विरोध में नारे भी लगाए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री या उप-मुख्यमंत्री द्वारा जनता से मिलना, खासकर ऐसे मौको पर जब किसी के परिवार में हादसा हो गया हो, कोई नई बात नहीं है। 

अभी दो दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, भोपाल में कैदियों की फरारी के दौरान शहीद हुए सुरक्षाकर्मी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की थी, उनको सांत्वना दी थी, अर्थी को कन्धा भी दिया था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री को हिरासत में लेकर इतिहास ही रच दिया। क्या गजब हो जाता अगर मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री मृतक के परिजन से मिल लेते ?  कानून व्यवस्था को क्या खतरा हो जाता अगर मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री मृतक के परिजनों को सांत्वना दे देते ? शिवराज सिंह को तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने न तो शहीद के परिजनों से मिलने से रोका था और न ही हिरासत में नहीं लिया था।

मतलब दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के नियंत्रण में नहीं है तो दिल्ली के मंत्रियों को लेकर कोई भी फैसला ले सकती है ? विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपने ही प्रदेश के पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस ने वाकई में एक नया इतिहास रच दिया, इतिहास में एक नई इबारत लिख दी।

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भाजपा का विरोध मतलब देश विरोधी गतिविधि ?

1 नवम्बर, 2016

काफी साल पहले कि बात है, कांग्रेस नेता देवकांत बरुआ जी ने कहा था, "इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया"।  मतलब इंदिरा जी को ही इंडिया घोषित कर दिया था उन्होंने। कांग्रेसी बहुत खुश भी हुए होंगे। लेकिन विपक्षी दलों ने इसको व्यक्ति पूजा या फिर चरण वंदना की पराकाष्ठा बताया था। एतराज भी किया था कि किसी एक व्यक्ति को देश कैसे कहा जा सकता है। उसके काफी सालों बाद जब नरेन्द्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने खुद को गुजरात बना लिया। हर चुनावी भाषण में वो अपनी उपलब्धियों को नहीं बल्कि गुजरात की उपलब्धियों को बताते थे। गुजरात ये कर रहा है गुजरात वो कर रहा है। इसका उनको चुनावी और राजनीतिक फायदा भी मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है।

आज नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों द्वारा अघोषित रूप से "मोदी इज इंडिया" और "बीजेपी इज इंडिया" साबित करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भाजपा नेता के बोल थे, "जो भाजपा को वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए" । पिछले साल बिहार विधान सभा चुनाव के दौरान किसी नेता ने कहा कि "अगर बिहार में भाजपा हारती है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे" । ये तो सिर्फ एक-दो उदाहरण हैं, जब देखो तब भाजपा नेता, भाजपा के विरोधियों को पाकिस्तान-परस्त घोषित करती रहती है। अभी पिछले ही दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री की तस्वीर दुर्दांत आतंकवादियों के साथ लगाई गई थी, किसने लगाई इसका पता नहीं लग पाया है।

अगर कोई भाजपा का विरोध करे तो वो झट से पाकिस्तान-परस्त करार दे दिया जाता है, भाजपाइयों द्वारा। सरकार से कुछ पूछो तो देशद्रोही करार दे दिया जाता है। क्या लोकतंत्र में सरकार से प्रश्न पूछना गुनाह है, अपराध है ? देशद्रोह की परिभाषा भी खुद ही गढ़ लेते हैं, भाजपा वाले। किसी के बयान को, अगर भाजपा या फिर सरकार के विरोध में है, तो उसको देश विरोधी करार देने में तनिक भी देर नहीं करते। क्या हो रहा है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में ? विरोधियों की आवाज को इस तरह से कुचलेगी सत्ताधारी पार्टी ? आजादी के बाद से लगभग 90% समय तक सत्ता में या फिर सत्ता का हिस्सा रही कांग्रेस ने भी कभी सत्ता का ऐसा दम्भ नहीं दिखाया। लेकिन सत्ता में नए नए आए लोग, लोकतंत्र की परिभाषा ही बदलने पर आमादा हैं।

आखिर अपनी आलोचना को क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रही है सरकार और भारतीय जनता पार्टी ? "आलोचक नियरे राखिये" की परंपरा विलुप्त हो रही है क्या देश और समाज से ?

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