हमारा विजय, तुम्हारा ललित

15 मार्च, 2016 

किसी ज्ञानी पुरुष ने कहा था "यावद जीवेत, सुखम जीवेत , ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। अर्थात , जब तक जीओ , सुख से जीओ , कर्जा लेकर घी पीओ। आज इतने सालों बाद उनके कहे को अक्षरशः यथार्थ में बदलते देख रहा हूँ। विजय माल्या जी के रहन सहन और ठाट बाट में रत्ती भर भी कमी नहीं है। उनके रहन सहन को देखकर बिलकुल नहीं लगता कि किंगफ़िशर पर इतना कर्ज है, जो चुकाए नहीं चूक रहा। निवेशकों के पैसे तो डूबे ही , बैंक वाले भी परेशान हैं कि वसूली कैसे हो।  

सुना है कि विजय माल्या जी विदेश गए हैं। भाई बड़े आदमी हैं, बड़े लोगों का विदेश आना जाना लगा रहता है। हमारी तरह थोड़े न हैं कि बिहार अपने परिवार से भी मिलने जाने में 6 महीने लग जाते हैं। कभी छुट्टी नहीं मिलती तो कभी ट्रेन में सीट और हवाई जहाज की तो अपनी औकात ही नहीं। कई बार तो होली दिवाली के मौके पर भी मन मसोस कर दिल्ली में ही रह जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, हम भी कहाँ अपना दुखड़ा लेकर बैठ गए। आम आदमी की जिंदगी तो ऐसी ही होती है। तो बात माल्या जी की हो रही थी। अब विदेश चले गए तो हंगामा होने लगा, क्यों गए, कैसे गए, किसी ने रोका क्यों नहीं? 

विस्तार से पता करने पर पता चला कि 9000 करोड़ रूपए के कर्ज की वसूली के मामले में बैंकों का एक समूह सुप्रीम कोर्ट में गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया था कि विजय माल्या का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाय ताकि वह विदेश न जा सके। लेकिन इससे पहले ही विजय माल्या देश से बाहर जा चुके थे। विपक्ष केंद्र सरकार पर हमले कर रही है। राहुल जी इसको फेयर एंड लवली स्कीम का फायदा बता रहे हैं। केंद्र की भाजपा नीत सरकार भी पीछे नहीं है। 

बड़ी ही खूबसूरती से वित्त मंत्री माननीय श्री अरुण जेटली जी अपने सरकार का पक्ष रहे हैं। विपक्ष के साथ साथ जनता को भी समझा रहे हैं कि विजय माल्या के विदेश जाने में केंद्र सरकार और भाजपा की कोई गलती नहीं है। और ये तो कांग्रेस की गलती है कि उसके ही कार्यकाल में कर्ज दिया गया।  सारी गलतियां कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुई थी। अभी तो सिर्फ विदेश गए हैं वो। भाई उस समय भी तो आपलोग विपक्ष में थे, विरोध क्यों नहीं किया ? फिर वित्त मंत्री जी ने तुरुप का इक्का फेंका, बोले ललित मोदी बाहर गए तो कांग्रेस की सरकार थी। 

कांग्रेस की सरकार के दौरान कुछ होता है तो वो भाजपा के शासनकाल में हुए घटना का जिक्र करते हुए उनका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं और जब भाजपा के शासनकाल में कुछ होता है तो वो कांग्रेस सरकार के दौरान हुए घटनाओं की दुहाई देते हैं। हमारे देश में एक तरफ कुछ किसान कुछ हजार रूपए का कर्ज न चुका पाने  के कारण आत्म हत्या करने को मजबूर हैं। उनसे तो बैंक वाले बड़ी तत्परता से कर्ज वसूली में लग जाते हैं। यहाँ इतने करोड़ रुपये का कर्ज है, लेकिन कर्जदार के बदले कर्ज देने वाला ही परेशान है।  

भाई किसी की गलती नहीं है, न कांग्रेस की न भाजपा की। ये तो जनता की गलती है जो इन सब लोगों पर भरोसा करती है। सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाकर पल्ला झाड़ लेते हैं ये दोनों कांग्रेस और भाजपा वाले। कांग्रेस के कार्यकाल में ललित मोदी बाहर गए, भाजपा की सरकार में विजय माल्या गए। हिसाब बराबर हो गया। जनता के पास अभी तक कोई ठोस विकल्प नहीं था। इतने दिनों कांग्रेस का शासन देखा जनता ने, फिर तीसरे मोर्चे की भी सरकार देखी, अब भाजपा की सरकार देख रही है, अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। लेकिन बहुत मुमकिन है कि लोकसभा के अबले चुनाव तक जनता को एक सशक्त और ज्यादा ईमानदार विकल्प मिल जाए। 

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विपक्ष पर इतना गुस्सा क्यों ?

10 मार्च, 2016 

पिछले दिनों माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी जी का सदन में दिए गए भाषण को आज देखने का मौका मिला। इससे पहले मैं इनको सिर्फ टेलीविजन के धारावाहिकों में ही देखा था। बड़ी ही मृदुल स्वभाव देखा है मैंने। और मेरी ही नहीं मेरे जैसे लाखों लोगों की भी यही धारणा होगी की स्मृति जी बड़ी ही शांत एवं मृदुल स्वाभाव की हैं। सत्यता तो उनको ही पता होगा जो उनको करीब से जानते होंगे। हमने तो सिर्फ उनके धारावाहिकों को देखकर ही ऐसी धारणा बनाई है। 

लेकिन पिछले दिनों राज्यसभा में उनके भाषण को देखकर मेरी यह धारणा थोड़ी बदल गयी है। या हो सकता है कि राजनीति में आने के बाद उनमें यह परिवर्तन आ गया हो। भाजपा वही पार्टी है जिसके नेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे नेता हैं जो बड़े ही शांत चित्त से सदन या सदन के बाहर अपने विचार रखने के लिए जाने जाते हैं। विरोधी पार्टी के नेताओं पर शब्द बाण वो लोग भी चलाते थे, लेकिन बड़े ही शांत चित्त रह कर। कभी चीखते चिल्लाते नहीं देखा उनको। 

लेकिन स्मृति जी का सदन में बड़ा ही रौद्र और आक्रामक रूप देखने को मिला। इतना गुस्सा किसलिए ? क्या सिर्फ इसलिए कि ये लोग विपक्षी पार्टी के नेता हैं और आपके मत से इतर विचार रखते हैं ? अपने भाषण के दौरान एक समय उन्होंने कहा "अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हों, आज इस सभा में कहती हूँ मायावती जी, मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सर कलम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हों"। 

इस तरह की बातें संवाद के रूप में किसी चलचित्र या धारावाहिकों में तो उचित प्रतीत होती है, दर्शकों की वाहवाही मिलती है लेकिन सदन में इस तरह की बातों से सभी प्रभावित हो ऐसा शायद ही कभी होता है। सरकार के बयान से किसी भी राजनीतिक दल या उनके नेताओं का संतुष्ट या असंतुष्ट होना स्वाभाविक प्रक्रिया है और यही तो लोकतंत्र की विशेषता है। 

उसके बाद अपने भाषण में मायावती जी ने सदन में कहा कि उनकी पार्टी श्री रोहित प्रकरण मामले में सम्बंधित मंत्री के जवाब से बिलकुल भी सहमत नहीं है। इसके साथ ही उनको उनका वादा भी याद दिलाते हुए कहा कि क्या अब वह अपने इस वायदे को पूरा करेंगी ? राजनीति में सवाल जवाब होते रहते हैं, सत्तापक्ष और विपक्ष में सहमति या असहमति होती रहती है, लेकिन जो सौम्य रहकर शांत चित्त से अपनी बात को रखता है उसकी ज्यादा प्रशंसा होती है। 

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बिहार सरकार का बजट 2016-2017

9 मार्च, 2016

पिछले दिनों बिहार सरकार का बजट 2016-2017 पेश किया गया। आज इसको पूरा पढ़ने का मौका मिला है। बजट वित्तमंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने पेश किया, बजट भाषण में लिखा हुआ था कि बिहार ने पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। अच्छा लगा सिद्दीकी साहब के मुंह से यह सुनकर, वैसे इन दस वर्षों में से कई वर्षों तक इनकों बिहार में कोई प्रगति नहीं दिखती थी जब ये विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। राजनीति में तो ये सब चलता रहता है, कल तक जो एक दूसरे के सिद्धांतों के, उनके कार्य प्रणाली के धूर विरोधी होते हैं दूसरे ही दिन से दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करने लगे तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। इसको भारतीय राजनीति की अच्छाई कहिये या बुराई, लेकिन ये बातें विद्यमान तो हैं। 

वैसे तो बहुत सारी बातें हैं इस बजट प्रस्ताव में, लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में नि:शुल्क वाई - फाई के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गयी है। ये वाई - फाई तो वाकई में जैसे मूलभूत सुविधा सी बन गयी है कुछ लोगों की नजर में। ऐसा प्रदेश जहाँ बेरोजगारी और गरीबी से लोग परेशान हैं। लोग इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि किस तरह से सम्मानजनक आय की प्राप्ति करें और जीवन की गाड़ी ठीक ठाक चला सकें। प्रदेश में शिक्षा एवं रोजगार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण बहुत से लोग दूसरे प्रदेश में भी जाते हैं। वैसे में प्रदेश सरकार की यह योजना बेमानी सी लगती है। अच्छा होगा कि इस पर होने वाले पैसे को रोजगार सृजन में लगाया जाए। 

राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। बहुत ही अच्छी बात है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2016 - 2017 में 5,780 कि. मी. लम्बाई के ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 80 कि. मी. नए बांध निर्माण का लक्ष्य है। 638 हेक्टेयर क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त करने का कार्यक्रम है।  2 - 5 HP के पम्प सेट पर मूल्य का आधा अधिकतम 10,000 रूपए अनुदान देने की बात कही गयी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 10 वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए 10,000/- रूपए देने की बात कही गयी है।  उच्च जाति के भी 30,000 छात्रों को जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं और जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.50  लाख रूपए तक है, 10,000/- रूपए देने की बात कही गयी है। 

सरकारी विद्यालय में कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत सामान्य कोटि के ऐसे छात्र जिनकी पारिवारिक आय अधिकतम 1.50 लाख रूपए है, उनको छात्रवृति देने की बात कही गयी है। नि:शक्तजनों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे वाहनों पर लगने वाले कर को हटा दिए जाने की बात कही गयी है। सामान्य भविष्य निधि को User Friendly बनाने के लिए Android App विकसित किये जाने की बात कही गयी है। 

कुल मिलाकर इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की कार्यकुशलता एवं राज्य के विकास के प्रति वचनबद्धता की छाप स्पष्ट दिखती है। अब इसके क्रियान्वयन में भी इतनी ही कुशलता दिखे तो बहुत अच्छी बात होगी। 

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राहुल गांधी जी का आम बजट प्रस्ताव पर भाषण

 8 मार्च, 2016 

वैसे तो राहुल गांधी जी के भाषण शैली का मैं शुरू से ही कायल रहा हूँ। चाहे जनसभा हो या चुनावी सभा अपने हर भाषण में गहरी छाप छोड़ जाते हैं राहुल जी। आज के युवा के लिए प्रेरणा स्रोत हैं राहुल जी। यूँ तो पहले से ही वो अपनी खास भाषण शैली के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जब से एक खास चिंतन करके लौटे हैं तबसे तो उनके भाषणों में एक अलग तरह की ही आक्रामकता आ गयी है। हर मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लेने के लिए तैयार बैठे रहते हैं।

पिछले दिनों आम बजट पर लोकसभा में दिए गए उनके भाषण को आज विस्तार से सुनाने का मौका मिला। उनके भाषण की शैली हमेशा की तरह ही आक्रामक थी, लेकिन बीच बीच में वो लिखा हुआ भाषण पढ़ने लगते थे जिससे उनके भाषण कला की गुणवत्ता को बट्टा लग रहा था। अब राहुल जी ने कहा कि सरकार एक फेयर एंड लवली योजना लाई है जिससे काला धन सफ़ेद हो जायेगा। यहाँ तक बोले कि हिंदुस्तान का कोई भी चोर अपने काले धन को सफ़ेद कर सकता है, कहीं से भी उसने चोरी की, कंही से भी उसने भ्रष्टाचार से पैसे बनाये हो, काले पैसे को आप गोरा कर सकते हो।

शायद वो उस limited period Compliance Window का जिक्र कर रहे थे जिसमे अघोषित आय पर 30% टैक्स, 7.5% सरचार्ज और 7.5% पेनल्टी यानि कुल 45% देकर उसकी घोषणा करने की बात कही गयी थी। इसके बाद ऐसी आय के बारे में किसी भी तरह की पूछताछ न होने की बात कही गयी थी। ऐसी घोषणा करने वाले के खिलाफ किसी तरह के अभियोजन न किये जाने की बात कही गयी थी। अब राहुल जी को इस बात का पता होना चाहिए था कि सन 1997 में भी एक ऐसी ही योजना लाई गयी थी तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम जी द्वारा जिसको Voluntary Disclosure of Income Scheme (VDIS) नाम दिया गया था। लेकिन उस समय की संयुक्त मोर्चा सरकार को कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन हासिल था इसलिए उस समय ऐसा कोई विरोध नहीं किया गया। उसी तरह की योजना किसी और पार्टी की सरकार लाये तो इतनी आलोचना, फेयर एंड लवली योजना कह दिया इसको, लेकिन वैसी ही योजना कांग्रेस समर्थित सरकार लाये तो उसके बारे में कोई बात नहीं। 

भाषण के दौरान ही एक समय बोले, The Country is not the Prime Minister, The Prime Minister is not the Country. बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनको याद होना चाहिए कि इनकी ही पार्टी के पूर्व अध्यक्ष देवकांत बरुआ जी ने एक समय कहा था " India is Indira. Indira is India" . चलो इनको याद नहीं हो, लेकिन इनकी पार्टी के नेताओं को तो याद होना चाहिए। 

भाषण के दौरान कहीं भी नहीं लगा कि देश की सबसे पुरानी राजनितिक पार्टी के उपाध्यक्ष द्वारा भाषण दिया जा रहा है। भाषण के दौरान कहीं कहीं भारी गलती देखी गयी, जैसे मनरेगा को नारेगा बोल गए। बोले पहले पेट्रोल 130 डॉलर प्रति बैरेल था और आज 35 रूपए प्रति बैरेल है।  कहा कि गांधी हमारे और सावरकर आपके। अब गांधी जी सिर्फ कांग्रेस के हो गए ? गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है इस नाते तो वो सभी देश वासियों को हुए। उन पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी कैसे हक़ जमा सकती है। 

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इनमें अभी भी उस परिपक्वता का अभाव है जो कांग्रेस जैसी अनुभवी पार्टी के उपाध्यक्ष में होनी चाहिए। विशेषकर उस स्थिति में जब उनको पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा हो।

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अच्छे दिन का बजट 2016

5 मार्च , 2016 

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2016-2017 का बजट प्रस्ताव पेश किया गया संसद में। खूब तारीफ मिली सत्ता पक्ष के द्वारा इस बजट को । मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को भी बजट वाली शाम तक कोई कमी नहीं दीख रही थी बजट प्रस्ताव में। किसी भी घोषणाओं पर कोई ऐतराज नहीं, एक बार तो लगा कि स्वस्थ राजनीती का जमाना फिर से वापस आ गया है। सिर्फ सरकार की नीयत पर ही सवाल उठाते रहे, बजट के प्रस्तावों के विरोध में कुछ भी खास कहने को नहीं था विरोधी दलों के पास।  फिर दूसरे दिन प्रोविडेंट फंड की टैक्सेशन पर भारी विरोध हुआ और सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण भी आया। बात ख़त्म हो गयी।

अब आज वित्त मंत्री जी के बजट भाषण को पढ़ने का मौका मिला तो पता चला कि सिर्फ प्रोविडेंट फंड ही नहीं और भी बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब 80GG के अंतर्गत मकान किराया की कर-रहित सीमा 24,000/- रुपए से बढाकर 60,000/- रुपए वार्षिक कर दी गयी है। अच्छी बात है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन क्या दिल्ली और दूसरे मेट्रो शहरों में 5,000/- रुपए प्रति माह के किराये पर कोई सम्मानजनक आशियाना मिलता है ? 8,000-9,000/- रुपए प्रति माह से कम किराये पर कोई ढंग का घर नहीं मिलता। अच्छा होता कि इसकी सीमा 1,20,000/- प्रति वर्ष कर दी गयी होती। 

आय कर के स्लैब में किसी भी प्रकार के बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। महंगाई आसमान छूने को तैयार है। हर चीज की कीमत बढ़ती ही जा रही है। लेकिन सरकार को तो किसी भी तरह से कर प्राप्ति से मतलब है। आय कर रहित आय की जो सीमा अभी है उससे ज्यादा कमाना पड़ता है रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए। पहले तो 2,50,000/- रुपए  वार्षिक आय में जैसे तैसे गुजारा हो भी जाता था लेकिन अभी तो साल में 3,00,000/- रुपए भी कम पड़ते है। आय कर की छूट सीमा 5,00,000/- रुपए की जाएगी तभी गुजर बसर आराम से हो पायेगा। ये सिर्फ 3,000/- रुपए कर पर बचाकर कुछ नहीं होने वाला।     

सेवा कर तो बस कर प्राप्ति का एक आसान सा साधन हो गया है। जब कभी मन हुआ इसकी दर बढ़ा देती है सरकार। 5.00% की दर से शुरू किया गया यह कर सिर्फ कुछ ही सेवाओं पर लागू होता था लेकिन आज 100 से भी ज्यादा सेवाओं पर लागू है यह। पिछले बजट में शिक्षा सेश लगाकर 12.36 % से बढाकर जून 2015 में 14. 00% पर पहुँच चूका था। उसके बाद नवम्बर 2015 में स्वच्छ भारत के सेश के रूप में 0.5% की वृद्धि कर दी गयी थी और सेवा कर की दर 14.50% हो गयी । इस बजट में 0.50% की वृद्धि का प्रस्ताव है कृषि कल्याण के सेश के रूप में जिससे अब यह 15.00 % हो जायेगा। वो दिन दूर नहीं जब आय कर से ज्यादा सेवा कर की दर हो जाएगी। 

यही नहीं, 1% इंफ्रास्ट्रक्चर सेश छोटी पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी कारों पर भी लगाने का प्रस्ताव है। कम से कम छोटी कार खरीदने वाले माध्यम आय वर्ग के लोगों को तो इससे मुक्त रखा जाना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से तो इस वर्ग के लोग जैसे तैसे उपाय करके एक गाड़ी लेने का सपना साकार करने की कोशिश करते हैं। छोटी कार लेने वाले ज्यादातर लोग लोन लेकर ही गाड़ी खरीद पाते हैं। 2.5% इंफ्रास्ट्रक्चर सेश डीजल की कुछ निश्चित क्षमता वाली और 4% दूसरे इंजिन क्षमता वाली गाड़ी और SUV पर लगाने का प्रस्ताव है।  कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इस बजट में सब कुछ ही अच्छा ही अच्छा है। जनता पर बोझ बढ़ाने के भी प्रस्ताव रखे गए हैं इस बजट में। लेकिन इस पर विपक्षी दल मौन हैं। जनता क्या करे ?

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अच्छे दिन आ गए, अब भविष्य निधि की रकम पर भी टैक्स लगेगा !

2 मार्च , 2016

प्रॉविडेण्ट फंड का मतलब होता है भविष्य निधि।  अपनी सरकारी या प्राइवेट नौकरी के दौरान वेतनभोगी कर्मचारी अपने वेतन का कुछ हिस्सा इस निधि में जमा करता है ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। बुढापे में जब सेवा निवृत हो तो एक अच्छी खासी रकम मिले जिसका इस्तेमाल किसी बड़े कार्य के लिये किया जा सके।  भविष्य निधि में दिये जाने वाले इस अंशदान पर कोई कर नही लगता है।  अभी तक सेवानिवृति के बाद मिलने वाली कुल रकम पर भी कोई कर नही लगता था।  लेकिन अच्छे दिनो वाली सरकार ने हम सबके लिये अच्छे दिन लाने की अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिये इस पर कर लगा रही है।  वित्त मंत्री जी के बजट भाषण का हिस्सा नीचे ज्यों का त्यों लिखा हुआ है।  

137. Pension schemes offer financial protection to senior citizens. I believe that the tax treatment should be uniform for defined benefit and defined contribution pension plans. I propose to make withdrawal up to 40% of the corpus at the time of retirement tax exempt in the case of National Pension Scheme.

138. In case of superannuation funds and recognized provident funds, including EPF, the same norm of 40% of corpus to be tax free will apply in respect of corpus created out of contributions made after 1.4.2016.

ये वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के लोकसभा में दिये गये बजट भाषण के अंश हैं।  हिन्दी-भाषी प्रदेश का होने के कारण मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी कमजोर है।  वैसे ऊपर लिखे वाक्यों के मायने तो मैं समझ गया था, लेकिन  ये  "corpus" शब्द मेरे लिये बिल्कुल नया था। Google पर तलाशने पर पता चला कि इसका हिन्दी में मतलब होता है "संग्रह"  (http://dict.hinkhoj.com/corpus-meaning-in-hindi.words) । मतलब कि 1.4.2016 के बाद से किसी वेतनभोगी कर्मचारी द्वारा जितने भी पैसे नैशनल पेन्शन स्कीम, सुपर अनुयशन फंड और अन्य मान्यताप्राप्त भविष्य निधि कोष जैसे कि EPF आदि में जमा किये जायेंगे, सेवा-निवृति के समय उनको वापस लेने पर कुल संग्रह का 40% पर कोई कर नही लगेगा।  हम जैसी आम जनता जिसको कर-प्रावधान का ज्यादा ज्ञान नही होता है उसको तो यही लगेगा न कि शायद पहले 100% रकम पर कर लगता होगा, अब हमारे वित्तमंत्री जी उस पर 40% की राहत दे रहे हैं।  लेकिन, यहाँ शब्द-प्रयोग की कुशलता देखिये, ये नहीं कहा कि 60% पर कर लगेगा।  ये तो भला हो हमारे देश की मीडिया का और कुछ नेताओं का जिसने इसके मर्म को समझाया।  

जाहिर सी बात है कि ये कहीं से भी वेतनभोगियों के हित में नहीं है।  ज़िंदगी भर काम करके कुछ पैसे जमा किया कि हमें कर रहित रकम मिलेगी और अब अच्छे दिनो वाली सरकार इस पर भी कर लगा रही है।  यह बिल्कुल नाइंसाफी है वेतनभोगियों के साथ।  जब इस पर विरोध बढ़ा तो राजस्व सचिव जी की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया कि कर पूरी रकम पर नही बल्कि सिर्फ 60% के ब्याज पर ही लगेगा।  मूलधन बिल्कुल कर मुक्त रहेगा। ये खबर सुनकर थोड़ी राहत महसूस हुई।  लेकिन कुछ ही घंटो बाद वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा जी द्वारा विस्तृत स्पष्टीकरण दिया गया।  कहा गया कि लोगो को पेंशन योजना में निवेश के लिये प्रोत्साहित करना है इसीलिये कुल रकम के 60% पर कर लगाया जा रहा है।  अगर कुल संग्रह के 60% रकम का निवेश annuity किया जाता है तो उस पर कोई कर नही लगेगा।  

देखिये, सरकार को हमारी कितनी फ़िक्र है। और हम बेवक़ूफ़ झट से सरकार का विरोध करने लगते हैं। सरकार समझती है कि हम नासमझ लोग पैसे को इधर उधर बर्बाद कर देंगे।  इसीलिए, भैया अपने तरीके से तुमको अपना पैसा खर्च करना है तो हमको कर देना पडेगा।  अगर, कर बचाना चाहते हो तो हम जिस योजना मे कहते हैं उसमें पैसे लगाओ। कैसी बात की जा रही है ? कैसे कैसे तर्क दिये जा रहे हैं। 

यह वेतनभोगियों के साथ सरासर ना-इंसाफी है।  BJP वाले या यूं कहिये कि NDA वाले तो बिल्कुल ही विरोध नही करेंगे।  वो तो बजट की तारीफ में दिन रात एक किये जा रहे हैं।  वैसे भी लोकसभा में सरकार को प्रचंड बहुमत प्राप्त है।  लेकिन राज्यसभा में विपक्ष मजबूत है। अब तो सिर्फ सोनिया गाँधी जी से ही उम्मीद रह गयी है।  उम्मीद करता हूँ कि राज्यसभा में बहुमत के दम पर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर अपना संशोधन प्रस्ताव लायेगी जिसको सम्पूर्ण विपक्ष का समर्थन मिलेगा और सरकार इस कर प्रस्ताव को वापस लेगी। 

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