क्या दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती थी ?

16 नवम्बर 2014

पिछले हफ्ते दिल्ली विधानसभा भंग कर दी गयी। कुछ लोग तो फरवरी 2014 में ही चाहते थे कि विधानसभा भंग हो जाए और फिर से चुनाव हो। लेकिन, उप-राज्यपाल महोदय ने विधानसभा को निलंबित करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने फिर से सरकार बनने की सभी संभावनाओं को तलाश करने की कोशिश की। वो चाहते थे कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने लेकिन दिल्ली की जनता को चुनाव के खर्चे से बचा लिया जाए। दिल्ली की जनता को एक स्थिर सरकार मिल जाए। इसके लिए उन्होंने अंत तक प्रयास भी किया लेकिन अफ़सोस, वो विफल रहे और दिल्ली में फिर से चुनाव होने वाले हैं। जाहिर सी बात है साल भर के अंदर में ही दो बार चुनाव हो जाएंगे और  उसका  खर्चा जनता को ही भुगतना होगा। 

लेकिन , मुद्दे की बात ये है कि क्या वाकई में दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती थी ? दिल्ली विधानसभा 2013 के चुनाव परिणाम कुछ इस तरह  के थे। 

भारतीय जनता पार्टी - 32 

आम आदमी पार्टी - 28 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस - 8 

जनता दल (यूनाइटेड ) - 1 

निर्दलिय - 1

वस्तुतः इस चुनाव परिणाम से कोई भी पार्टी खुश नहीं थी। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद खुश नहीं थी क्योंकि वह सत्ता से 4 कदम पीछे थी। और उसको समर्थन देने वाला 4 तो क्या 1 भी विधायक नहीं मिल सका। सबसे पहले उसने ही सरकार बनाने से हाथ खड़े कर दिए। कांग्रेस ने तो सबसे पहले ही आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी और आम आदमी पार्टी थी कि कांग्रेस का समर्थन लेना नहीं चाहती थी। कारण चुनाव पूर्व जनता से किए वादे कि हम न तो किसी को समर्थन देंगे और न ही किसी का समर्थन लेंगे। लेकिन "आप " परोक्ष रूप से कांग्रेस का समर्थन लेते हुए प्रत्यक्ष रूप से अल्पमत सरकार बनाने को राजी हो गयी और सरकार पूरे 49 दिन ही चल सकी।  49 दिन ही क्यों चली ये अलग चर्चा का विषय है।

बात घूम फिर कर वहीं आती है कि क्या दिल्ली में सरकार नहीं बनाई जा सकती थी ? क्या राजनीती में सिर्फ विरोध करना ही विपक्षी दल का काम होता है ? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि भाजपा सरकार बनाये और विरोधी दल विश्वास मत में हिस्सा ही न ले, या फिर "आप" सरकार बनाये और भाजपा अपना विरोध जताते हुए मतदान से अनुपस्थित रहे। उनका विरोध दर्ज भी हो गया और लोकप्रिय सरकार भी बन गयी। या फिर सबसे बड़े और पुरानी दोनों राष्ट्रीय पार्टी का राजनितिक धर्म नहीं बनता था कि एक सरकार बनाये तो दूसरा मतदान में हिस्सा न ले , कम से कम सरकार तो बन जाती। अतीत में भी कई बार हुआ है कि विरोधी दल ने मतदान में हिस्सा न लेकर सरकार बनवा दी । क्या पार्टी हित ही सर्वोपरि है ? देश हित और जन हित कुछ भी नहीं ?

ये चुनाव का खर्चा जनता ही तो उठाएगी , और कौन उठाएगा ? लेकिन यहाँ तो सब अपनी साधने में लगे हैं। हम ही सरकार बनाएंगे वरना किसी को नहीं बनाने देंगे। एक हम ही अच्छे, हमारी सरकार ही अच्छी और बाकी सारे झूठे , मक्कार और भ्रष्टाचारी। ऐसी मानसिकता से देश नहीं चलता। देश के लिए कई बार निजी हितों और पार्टी हितों से ऊपर उठना पड़ता है। अरे, आपकी पार्टी अच्छी है न तो आप दूसरे की सरकार बन जाने दो और अपने विधायकों से अच्छा काम करवा कर जनता की सेवा करवाओ। फिर जनता ही तय कर देगी अगले चुनाव में कि कौन सी पार्टी अच्छी और कौन सी बुरी।

दिल्ली में सरकार बिलकुल बन सकती थी, लेकिन पार्टियों और नेताओं की महत्वाकांक्षा के कारण नहीं बन सकी , ऐसा ही कहा जा सकता है।

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कब तक नक्सलवाद का जहर पीते रहेंगे ?

19 अगस्त 2014

देश में नक्सलवाद पूरी तरह अपनी जड़ें जमा चूका है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसपर नियंत्रण पाना बड़ा ही मुश्किल है। जब चाहे जिसकी हत्या कर दी , जब मर्जी ट्रैन की पटरियों को बम से उड़ा दिया , जब इच्छा हुई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया। ऐसा लगता है कि इनको सरकार, कानून और सजा से डर ही नहीं है। थोड़े ही दिन पहले बिहार में रेल की पटरी उड़ा दिया था इन लोगों ने, ट्रेन पलट गयी और कितने बेगुनाह मारे गए। कोई पूछे कि मरने वालों का क्या कसूर था ? क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने नक्सलियों का ? जान की कोई कीमत ही नहीं इनकी नजर में।

एक बात समझ नहीं आती, आखिर इनकी लड़ाई है किनसे और किनके हितों के संरक्षक हैं ये ? सरकारी सम्पत्तियों का नुकसान करके किसका भला कर रहे हैं ? ये सम्पत्ति सही मायने में तो जनता की और जनता के लिए ही है। जनता के पैसे से अर्जित सरकारी सम्पत्तियों को नुकसान पहुँचाना कहाँ की बुद्धिमानी है ? कई बार पुल पुलियों को भी बम उड़ा देते हैं ये लोग ।  कहीं कोई सरकारी निर्माण हो रहा हो तो वहाँ अवरोध उत्पन्न करते हैं। एक तो बड़ी मुश्किल से सरकार पैसे जुटाकर कोई परियोजना शुरू करती है, ऊपर से ये लोग विघ्न डालने पहुँच जाते हैं।

आखिर क्या चाहते हैं ये लोग ? कई बार समय समय पर राज्य एवं केन्द्र सरकारों द्वारा इनसे बातचीत भी की जाती है लेकिन आज तक इसका कोई हल नहीं निकला है। नक्सलवाद कम होने के बदले बढ़ती ही जा रही है। आखिर इसके खिलाफ कठोर कदम क्यों नहीं उठाये जाते हैं ? बाहरी शत्रुओं से लड़ने के लिए तो हमारे पास बहुत बड़ी सेना है। लेकिन आतंरिक शत्रुओं से  भी लड़ने के लिए कारगर कदम उठाने होंगे। इनको अपनी मनमानी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब समय आ गया है कि एक अच्छी रणनीति बनाकर इनके खिलाफ एक मजबूत अभियान चलाया जाए। 

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कानून नहीं होगा तो तमीज से नहीं रहोगे ?

31 जुलाई 2014

आखिर हम तमीज से रहना कब सीखेंगे ? क्यों जब तक हमें कराड़ा तमाचा नहीं लगता , हम मनमर्जी किये जाते हैं। और मनमर्जी भी ऐसी जिससे अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान हो। यह नुकसान कौड़ी से लेकर करोड़ तक का हो सकता है, जान भी जा सकती है। क्यों हम थोड़े से लालच के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं ?

दिल्ली में अभी थोड़े दिनों पहले से ई-रिक्शा चलना शुरू हुआ है। थोड़ी दुरी के लिए जहाँ पैदल नहीं जाया जा सकता और बस की भी रूट नहीं है, उन रास्तों पर ई-रिक्शा के चलने से बड़ी राहत हुई है। प्रति व्यक्ति रुपये 10 मात्र, जो जेब को भी भारी नहीं लगता, और यात्रा भी पूरी हो जाती है। लोगों को राहत तो हुई ही बहुत से लोगों को रोजगार मिला। न तो रिक्शे के रजिस्ट्रेशन की जरूरत और न ही चलाने के लिए किसी लाइसेंस की। 

लेकिन जैसा कि हर नई चीज के साथ होता है, इसके साथ भी हुआ। लगे ई-रिक्शा के चालक अपनी मनमानी करने। 4 सवारियों की सीट है लेकिन इनका तो दिल मोर मांगता है। चाहे रिक्शे की बॉडी उतनी मजबूत न हो लेकिन बिठाने लगे ८ - ८ सवारियां। लाल बत्ती पर तो रुकने का तो इनका दिल ही नहीं करता। बाएं - दायें, आड़े - तिरछे चलाने की भी खबरें आनी लगी। कभी कभी पैदल चल रहे लोगों और साईकिल से टकराने की खबर भी आती रही। मतलब कोई कानून इनके लिए नहीं है तो पूरी मनमर्जी। किसी को ठोकर मारकर भागे तो पकडे जाने की भी गुंजाईश नहीं , रजिस्ट्रेशन जी नहीं है। 

इनकी हरकतों को देखते हुए इनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य की जाने की बात हुई तो आंदोलन करने लगे। ये लोगों की जान आफत में डालते रहें लेकिन इनके खिलाफ को कार्रवाई न हो। अगर ये चुपचाप ठीक से ई-रिक्शा चलाते रहते तो सरकार कोई जरुरत ही नहीं कि इनके लिए कोई कानून बनाये। लेकिन आराम से चलना तो मुश्किल है कानून के बगैर। फिर भी इनकी दलीलों को ध्यान में रखकर सरकार ने कानून बनाने की बात टाल दी। 

लेकिन कल की जो घटना हुई है उसके बाद तो इनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी हो गया है। ई-रिक्शा से ठोकर लगकर माँ की गोद से बच्ची गरम चाशनी में गिर गयी। इतनी जल्दबाजी किस लिए ? क्यों दूसरे की जान आफत में डालें ? थोड़ी देर से ही पहुँच लेंगे। यात्री तो नहीं कहता कि भाग भाग के गाड़ी चलाओ। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश बिलकुल ठीक है। अगर इस तरह से जान-माल को खतरे में डाल कर चलाएंगे तो उचित होगा कि ई-रिक्शा को बंद कर दिया जाए। 

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मिड डे मिल में तो बहुत भ्रष्टाचार है।

27 जुलाई 2014

मध्याह्न भोजन यानि मिड डे मिल कार्यक्रम को यह सोचकर शुरू किया गया था कि जब बच्चों को पढाई करने के साथ खाना मिलेगा तो इसको वो पढ़ाई का इनाम समझेंगे और स्कूल जाकर पढ़ने को प्रेरित होंगे। माता पिता भी बच्चे को दिन में खाना खिलाने के दायित्व से मुक्त रहेंगे। लेकिन इसका कुछ भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकल रहा है। हाँ, भ्रष्टाचार की खबरें जरूर आ रही है। मेनू के हिसाब से खाना नहीं दिया जाता है। खाना मात्रा में भी कम होता है। खाना घटिया क्वालिटी का होता है, ऐसी भी खबरें आती रहती हैं। 

कई जगहों पर तो इस योजना का अनाज बाजार में बिकते हुए पकड़ा गया है। कुल मिलकर सरकारी धन का नाजायज फ़ायदा उठाया जा रहा है। जब सभी सरकारी कर्मिओं को सम्मानजनक वेतन मिल रहा है तो इस तरह से चोरी करने की क्या जरूरत है? इतने पर भी सभी नाराज ही रहते हैं। कोई भी खुश नहीं है इस योजना से। रसोइए को लगता है कि उसको कम मानदेय मिल रहा है। हेड मास्टर साहब को लगता है कि उनका काम बढ़ा दिया गया है। बच्चे कम भोजन मिलने के कारण नाराज हैं। 

बात इतनी भर ही नहीं है। ऐसे भी मामले सामने आये हैं जहाँ रजिस्टर पर तो बच्चों की संख्या ज्यादा है और उनकी उपस्थिति भी दिखाई गयी है लेकिन वास्तविक उपस्थिति बहुत कम है। जाहिर सी बात है कि अनुपस्थित बच्चों के हिस्से का भोजन भ्रष्टाचार में जा रहा है। अभी थोड़े ही दिनों पहले समाचार पत्र में खबर आई थी कि बिहार प्रदेश के कुछ जिलों में मिड डे मिल कार्यक्रम के लाभुक बच्चों की संख्या जिले में कुल  बच्चों की संख्या से ज्यादा है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है ?

कई जगहों पर तो बच्चे भोजन के समय से थोड़ी देर पहले आते हैं और भोजन करने के उपरांत विद्यालय से भाग जाते हैं। इस प्रकार तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पायेगा। इस योजना के बिना भी पहले जागरूक माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण हेतु विद्यालय भेजते ही थे। और जागरूक बच्चे भी समय पर ही विद्यालय से निकलते थे। फिर ऐसे में इस योजना का क्या औचित्य है ? इस पर क्यों करोड़ो रुपये खर्च किये जा रहे हैं ? इससे तो अच्छा होता की ये पैसे विकास के किसी और कार्य पर खर्च किये जाते।

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जंगलराज और सुशासन का अनोखा संगम

26 जुलाई 2014

अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब सुशासन बाबू, अरे वही अपने बिहार के नीतीश बाबू, लालू जी के शासन को जंगलराज कहकर कोसते नहीं थकते थे। जब तक  वो भाजपा  के साथ रहे, यानि 17 साल तक, शायद ही कोई दिन  रहा हो जब उन्होंने लालू जी की राजनीती की बुराई न की हो। उनकी राजनीती के 17 साल लालू विरोध पर ही टिका हुआ था। जनता को तो फिर भी लालू से के कुछ कामों में अच्छाई दिख भी जाती थी लेकिन नीतीश जी को कभी भी लालू जी का काम पसंद नहीं आया। जब बिहार का बँटवारा हुआ तो लालू जी ने भारी भरकम मुआवजा की माँग की केन्द्र सरकार से, उस समय केन्द्र में एनडीए की सरकार थी और नीतीश जी मंत्री थे। चाहते तो बिहार को बहुत कुछ दिलवा सकते थे, लेकिन उनकी नजर में तो बिहार में जंगल राज था। जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो लालू जी केंद्र में मंत्री थे। वह भी बिहार को खूब पैसे दिलवा सकते थे लेकिन क्यों दिलाते , बिहार में कुशासन जो था।

लालू जी का विरोध कर कर के 2000 में 7-8 दिनों के लिए पहली बार मुख्यमंत्री बने, ये अलग बात है कि इनकी सरकार बहुमत हासिल नहीं कर पाई। उसके बाद भी इनकी राजनीती का केन्द्र राजद का विरोध ही रहा। अंततः 2005 में भाजपा के साथ इनकी बहुमत वाली सरकार बनी। उसके बाद 2010 के चुनाव में भी इनके गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला और लालू जी की पार्टी  विधायकों की संख्या नगण्य सी ही हो गयी। खुद राबड़ी देवी भी चुनाव हार गयी। ऐसा नहीं था की सिर्फ नीतीश जी की विरोध करते थे। लालू जी ने भी कभी नीतीश जी के शासनकाल की तारीफ़ नहीं की। जब तक नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे , लालू जी को उनके शासन  में बुराई ही दिखती रही। दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरह थे। मतलब दोनों ही एक दूसरे के कट्टर राजनितिक दुश्मन, व्यक्तिगत रिश्ते चाहे जैसे भी रहे हों। एक दुसरे का विरोध करके दोनों ने लोकसभा 2014 का चुनाव लड़ा।

लेकिन ज्योंहि चुनाव के नतीजे आये , दोनों ही की सिट्टी पिट्टी गुम हो गयी। लालूजी को 4 और नीतीश जी को 2 सीटें मिली, और भाजपा को प्रचण्ड बहुमत । अचानक से दोनों के ही सुर ताल बदल गए। लगे एक दूसरे  की जी भर कर तारीफ करने। इतने साल विरोध करने  बावजूद भी नीतीश जी ने जरा सा भी संकोच नहीं किया सरकार बचाने के लिए बड़े भाई से समर्थन माँगने में और बड़े भाई का बड़ा दिल देखिये, भूल गए सारे गीले शिकवे। भूल गए छोटे भाई के कटु बोल और अपनी कही कड़वी बातें। भरत मिलाप हो गया दोनों भाइयों का। बिलकुल भी देर नहीं की समर्थन देने में। कुशासन और जंगलराज की सारी बातें गुम हो गयी। कह रहे हैं कि बिहार को साम्प्रदायिकता की आग से बचाना है। अरे, आग से क्या बचाना है, जनता ने तो खुद ही सांप्रदायिक पार्टी को वोट दिया है।

थोड़े ही दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं बिहार में , पता चल जाएगा कि जनता इन दोनों के मेल से कितना खुश है। लेकिन इतना तो साबित हो गया कि राजनीति  में आज एक दूसरे को कोसने वाले कब दोस्त बन जाएँ, कह नहीं सकते।

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नारी शरीर के प्रति इतना पागलपन क्यों ?

21 जुलाई 2014

आजकल आये दिन छेड़छाड़, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। इन सब को देखकर मन सोचने को मजबूर हो जाता है कि आखिर नारी शरीर में ऐसा क्या है जिसके लिए कुछ लोग शर्म, हया, लोक-लाज, ऊँच-नीच सबकुछ को तिलांजलि दे देते हैं । आखिर क्यों विवेक मर जाता है ?  कितने बेशर्म हो जाते हैं कुछ लोग ? चाहे बाजार हो, दुकान हो, बस या मेट्रो हो या फिर ट्रेन ही हो। नारी कहीं भी सुरक्षित नहीं दिखती। 

ज्योंही कोई स्त्री दिखी नहीं की निर्लज्ज लोगों की नजरें उनको घूरने में लग जाती है। गिद्ध की नजर से देखने लग जाते हैं जैसे उनकी आँखें नहीं एक्सरे मशीन हो। कहीं से कुछ दिख जाए। कोई खुला या अधखुला अंग दिख जाए। कुछ नहीं तो कुछ पारदर्शी वस्त्रों से झांकते अंतःवस्त्र ही दिख जाए। आजकल गर्मी के दिनों में लड़कियां बगैर बाजू वाले कपडे पहनती हैं तो उसपर भी नजरें टिकाये रहते हैं कि बाजू के नीचे ही कुछ दिख जाए। कितनी गन्दी सोच और उससे भी गन्दी नजर। क्या बीतती होगी उस पर जिसको इस तरह से सरेआम घूरा जा रहा है।

इन्हीं लोगों के सामने कोई इनकी माँ,  बहन या बीवी या फिर किसी महिला रिश्तेदार को गलती से एक नजर देख ले तो इनके तन-बदन में आग लग जाती है। फिर ये यह क्यों नहीं सोचते कि जिनको ये घूर रहे हैं वो भी किसी की माँ बहन होगी। लेकिन नहीं, उस समय तो बस नारी शरीर ही दीखता है। बात घूरने तक ही सीमित हो तो भी गनीमत है। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती। कुछ नीच लोग इससे भी ज्यादा हिम्मती हो जाते हैं और गलत तरीके से छूते हैं। क्या मजा  मिलता होगा उनको, इस तरह से छूकर ? और मजा मिलता भी हो तो अपने क्षणिक आनंद के लिए दूसरे को कष्ट देना कहाँ तक सही है। लड़कियाँ भी इनको चाँटा मारकर या फिर जोर की चिकोटी काट कर आनंदित हों, तो इन पर बीतेगी ?

सबसे घृणित कार्य तो बलात्कार होता है। पता नहीं किसी को प्रताड़ित करके, दर्द देकर किस आनंद की अनुभूति होती है नीच लोगों को ? आपके सामने कोई गिड़गिड़ा रहा है, दर्द के मारे चिल्ला रहा है, बक्श देने की गुहार लगा रहा है और आप उसके साथ जबरदस्ती सम्भोग कर रहे हो। इस तरह के दृश्य को की कल्पना करके, सोच कर ही दिल द्रवित हो उठता है। लेकिन पता नहीं किस चीज का बना होता है इनका ह्रदय, तनिक भी दया नहीं आती, उलटे आनंद की अनुभूति करते रहते हैं। दिनों-दिन इस तरह की घटनाएँ बढ़ती ही जा रही है। इसके पीछे सबके अपने-अपने तर्क हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों के भड़काऊ कपडे इस तरह की घटनाओं के  पीछे जिम्मेदार है। कुछ लोग मोबाइल , कुछ मांस-मदिरा, तो कुछ लोग अन्य तरह के भोज्य एवं पेय पदार्थ को इसका जिम्मेदार मानते हैं। मगर ज्यादातर लोग नीच लोगों की नीच मानसिकता को ही इसका जिम्मेदार मानते हैं।

इससे बचने के लिए उपाय भी लोग भिन्न भिन्न प्रकार से बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को देर रात घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कुछ कहते हैं कि दिन में भी अकेले नहीं निकलने चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि भड़काऊ कपडे नहीं पहनने चाहिए। बलात्कारियों को दी जाने वाली सजा को भी कठोर करने की बात की जाती है समय-समय पर। कहा जाता है कि कड़ी सजा दे डर से इस तरह की घटना समाप्त हो सकती है। कुछ भी कही-सुनी जाए लेकिन घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। यह भी सत्य है कि बलात्कार के बाद लड़की की जिंदगी एक तरह से तबाह सी ही हो जाती है। कई दिनों तक सदमे में रहने के बाद भी सामान्य जिंदगी जीने में काफी वक्त लग जाता है। आज कल तो बलात्कार के बाद लड़की की हत्या कर देने के मामले भी सामने आये हैं।

कुछ भी हो लेकिन इस दिशा में पहल समाज और सरकार को ही करनी होगी।

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बिहार को तो बजट में कुछ मिला ही नहीं।

15 जुलाई 2014

कभी जमाना था जब माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में होते हुए भी पाकिस्तान को करारा जवाब देने पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा की उपाधि देते थे। लेकिन आज, विपक्ष का एक मात्र काम रह गया है सत्ता पक्ष की बुराई करना। गलती से भी सत्ता पक्ष की तारीफ में कोई शब्द न निकल जाए इसका बहुत ख्याल रखा  जाता है।  कभी कोई सत्य भाव से प्रेरित होकर किसी की तारीफ़ कर भी देता है इसको उनका अपना निजी विचार बताकर पार्टी पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है। 

अभी ज्यादा से ज्यादा साल भर ही हुए हैं जेडीयू और भाजपा को अलग हुए। जब साथ थे तो एक दूसरे में कोई बुराई नहीं नजर आती थी। लेकिन अलग होने के दिन से ही एक दूसरे की जमकर बुराई करने में लगे हैं दोनो। अब बजट में हर किसी को खुश करना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार के लोग प्रचारित कर रहे हैं कि रेल बजट में बिहार को छला गया है, यह पूर्णतः गलत है। 

देखिये क्या मिला बिहार को इस रेल बजट में.

1. अहमदाबाद-दरभंगा जनसाधारण एक्सप्रेस वाया सूरत .
2. जयनगर-मुंबई जनसाधारण एक्सप्रेस .
3. सहरसा-आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस वाया मोतिहारी.
4. सहरसा-अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस
5. अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस (वीकली) वाया वाराणसी .
6. छपरा-लखनऊ एक्सप्रेस (वीक में तीन दिन) वाया बलिया, गाजीपुर, वाराणसी .
7. कामाख्या-कटरा एक्सप्रेस (वीकली) वाया दरभंगा.
8. छपरा-मंडुआडीह (हफ्ते में 6 दिन) वाया बलिया .
9. 22409/22410 आनंद विहार-सासाराम गरीब रथ एक्सप्रेस गया तक .
10. 15231/15232 गोंदिया-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस बरौनी तक .
11. 55007/55008 सोनपुर-कप्तानगंज पैसेंजर गोरखपुर तक .
12. 55072/55073 गोरखपुर-थावे पैसेंजर सीवान तक.
13. 63237/63238 बक्सर-मुगलसराय मेमू वाराणसी तक .
14. 63208/63211 झाझा-पटना मेमू जसीडीह तक.

लेकिन बिहार के हुक्मरानों को कौन समझाए कि साहब जनता अब पहले की तरह बेखबर नहीं रही। झट से सच और झूठ का पता लगा लेती है। अब वो जमाना गया कि नेताओं ने जो कहा लोगों ने ज्यों का त्यों यकीन कर लिए। इसकी एक बानगी आम चुनाव में देखने को मिल ही गयी है। 

लेकिन सवाल वहीँ का वहीँ है कि स्वस्थ लोकतंत्र  स्थापना कब होगी संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र में ? 

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बदनाम लोगों से मिलना जरूरी है क्या ?

15 जुलाई 2014

शास्त्रों में भी लिखा गया है कि निंदक नियरे राखिये। लेकिन कहीं नहीं लिखा कि बुरे लोगों से मेल जोल रखिये, मिलना जुलना कीजिये। लेकिन क्या हो गया है हमारे देश के कुछ लोगों को ? पहले हमारे युगपुरुष श्री अरविन्द केजरीवाल जी तौकीर रज़ा साहब से मिल आये, समर्थन देने की अपील की। लोगों ने कहा कि रज़ा साहब मुस्लिम समाज में बहुत लोग प्रिय हैं, इसलिए मुस्लिम मतदाताओं को अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित करने के लिए ये मुलाकात करने गए थे। फिर हँगामा बढ़ा तो सफाई देने लगे कि ये तो बस शिष्टाचार मुलाकात थी।

अब कल ही परसों की बात है एक पत्रकार वैदिक साहब जो योगगुरु रामदेव जी के भी करीबी हैं, हाफिज सईद साहब से मुलाकात कर आये। ऊपर से दलील दे रहे हैं कि हमने सिर्फ चाय पी। सरकार भी इस मुलाकात से खुद को अनभिज्ञ बता रही है। कहा जा रहा है कि पत्रकार तो किसी से भी मिल सकता है। हो सकता है उनकी मंशा साफ़ रही हो लेकिन आखिर ऐसे लोगों से मिलना जरूरी है क्या ? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हाफिज सईद साहब का ह्रदय परिवर्तन करने गए थे , हाफिज साहब कह रहे हैं कि हिन्दुस्तानियों का दिल छोटा है। अरे साहब दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है क्या ? अच्छे लोगों से मिल लीजिये।

बात यहीं तक थमती तो गनीमत थी, लेकिन वैदिक साहब ने एक विवादस्पद बयान भी दे दिया। किसी इंटरव्यू में कह रहे थे कि दोनों कश्मीर को मिलाकर आजाद कर देना चाहिए। मुलाकात करके आये तो कुछ हद कर बात कवर भी की जा सकती थी , कुछ लोगों ने इनको पाक साफ़ साबित करने की कोशिश भी की थी। लेकिन यह बयान तो रही सही कसर को भी पूरा कर देता है। अब पक्ष और विपक्ष के लोगों में बुरी तरह से ठन गयी है। पक्ष के लोग किसी तरह से मामला ठंडा करना चाह रहे हैं, लेकिन विपक्ष को तो बैठे बिठाये सरकार को घेरने का एक मुद्दा मिल गया।

कुछ भी हो, बड़े लोगों से इतनी अपेक्षा तो की ही जाती है की अपना आचरण संदेह के दायरे में न रखें।

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अच्छे दिन आ गए क्या ?

12 जुलाई 2014

बड़े जोर शोर से आम चुनाव में प्रचारित किया जा रहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं. मतलब कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो हिंदुस्तान में अच्छे दिन आ जाएंगे। सरकार तो बन गयी लेकिन अच्छे दिन की सुगबुगाहट भी नहीं देखीं जाए रही थी। सिर्फ यूपीए सरकार द्वारा किये गए कार्य जो पूरे हो रहे थे उसका उद्घाटन कर रहे थे मोदी जी। समर्थकों ने दिल खोल कर इसका श्रेय मोदी जी की 10 -15 पुरानी सरकार को दिया।लेकिन जनता इस श्रेय को पचा नहीं पा रही थी। अब जनता इन नेताओं जितनी समझदार नहीं लेकिन थोडी बहुत अक्ल तो रखती ही है।

हम जैसे कुछ सब्रदार ओर आशान्वित लोगोँ ने सोचा कि सरकार अभी अचानक से अच्छे दिनों वाली नीतियॉं   घोषित थोड़े ही न करेगी। बजट सत्र आने वाला है उसमें अच्छे दिनों के लिए आवश्यक सामग्री प्रचुर मात्रा में होगी। इसकी उम्मीद में रेल और आम बजट की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रेल बजट बड़ा ही संतुलित बजट रहा। इसमें जनता की जेब और रेलवे की हालत का ध्यान ठीक से ऱखा गया था। लेकिन एक बात मेरे तुच्छ दिमाग मेँ समझ नहीं आई कि 60000 करोड़ रुपये की बुलेट ट्रेन का हम क्या करेँगे ? कुछ बुद्धिजीविओं ने कहा कि इतने में तो 800 राजधानी एक्सप्रेस चलाई जा सकती है जिसकी स्पीड वर्तमान में चल रहे एक्सप्रेस ट्रेनों से ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन भाई अच्छे दिन चाहिए तो बुलेट ट्रेन तो होनी ही चाहिये।

फिर आया आम बजट। लोगों की उम्मीदों की सीमा नहीं थी। अच्छे दिन की नींव उसी दिन ही तो रखी जानी थी। ये भी कुल मिलाकर ठीक ही रहा। लेकिन इसमें भी अच्छे दिन की छाप नहीं दिखी। विरोधियों को तो बिलकुल भी नहीं दिखी। लोग कहने लगे कि अगर ऐसे ही अच्छे दिन लाने थे तो कांग्रेस की सरकार क्या बुरी थी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित करने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। बताते हैं कि पूरा खर्च 2500 करोड़ रुपये का है। अब हमारे देश में लोग गरीबी से बेहाल हैं। बहुत से लोगों को दो शाम का भोजन बडी मुश्किल से मिलता है। पैसे न होने के कारण इलाज के अभाव में लाखों लोग मर जाते हैं।

ऐसे में सोचना होगा कि क्या हमारा देश 60000 करोड़ रुपये की बुलेट ट्रेन और 200 करोड़ रुपये की मूर्ति के लायक हैं ? होना तो ये चाहिए की ये रुपये विकास के कार्यो में लगाये जाते। मैं तो कहता हूँ कि इन पैसे से मूर्त्ति के बदले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर स्कूल, कालेज, अस्पताल खुलवा दीजिये, लौह पुरुष जी के सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी।

लेकिन अच्छे दिन की परिभाषा तो भाजपा खुद ही गढ़ेगी और उसी के अनुसार हमें अच्छे दिन प्रदान करेगी।

आखिर इतना हक़ तो हमने इनको पिछले चुनाव में दे ही दिया है।

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ये क्या किया, बिहारवालों ने

26 मई 2014

नीतीश जी ने बिहार की बागडोर 2005 में संभाली थी। तब बिहार में हर तरह की समस्या थी। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर थी। शिक्षा का स्तर बहुत ही गिर गया था। लोग पढाई और नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे थे। अपहरण उद्योग जोरों पर था। लोग दिन ढलने के बाद घर से नहीं निकलते थे और जो घर नहीं पहुंच पाये थे उनके घर के लोग सहमे से रहते थे इस अंदेशा में कि पता नहीं क्या हो गया हो। सड़कों में गड्ढे थे या गड्ढो में सड़क, इसका पता लगाना मुश्किल था। सरकारी कर्मचारियों का वेतन 6 -6 महीने विलम्ब से मिलता था। कुल मिलकर जनता त्राहि त्राहि कर रही थी। 

नीतीश जी ने बड़े ही लगन और मेहनत से काम करना शुरू किया और सिर्फ 5 साल में ही बिहार की काया पलट कर दी। हर तरफ खुशहाली होने लगी। विकास के कार्य होने लगे। जनता ने उनको इसका इनाम भी दिया 2010 के चुनाव में। सत्तारूढ़ गठबंधन को अभूतपूर्व सफलता मिली। विपक्ष की नेता भी चुनाव हार गयी। विपक्ष लगभग समाप्त ही हो गया। नीतीश जी ने लगन और निष्ठा से कार्य करना चालू रखा। लेकिन पता नहीं बिहार और बिहारवासियों की खुशहाली को किसकी नजर लग गयी। सत्तारूढ़ गठबंधन टूट गया और भाजपा सत्ता से अलग हो गयी। लेकिन विकास की गति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नितीश जी उसी तेजी के साथ विकास कार्य में लीन रहे। 

जब आम चुनाव हुए तो मुझे ही नहीं विकास की राजनीती के हर एक पक्षधर को यही लगता था की नितीश जी की पार्टी को 40 नहीं तो कम से कम 35 सीटें तो जरूर ही मिलेंगी। आखिर बिहारवासियों को नयी जिंदगी जो मिली थी उनके शासन काल में। जितनी सेवा उन्होंने बिहार की की थी, जनता ने उसका इनाम तो देना ही था। लेकिन परिणाम आया तो कुल मिलाकर 2 सीटें मिली उनकी पार्टी को। हमलोग तो हक्का बक्का रह गए। ये क्या हुआ। आखिर क्यों इस तरह का जनादेश दिया बिहार वालों ने ? ये क्या किया, बिहारवालों ने ?

नीतीश जी ने बिहार और बिहारवासियों के लिए इतना कुछ किया फिर भी जनता क्यों नाराज है उनसे ? अगर उनको वोट नहीं मिला इसका मतलब तो यही है कि जनता नाराज है उनसे या फिर उनके कार्यों से। लेकिन काम तो उनकी सरकार ने खूब किया है। फिर ? क्या जनता विकास की राजनीति को पसंद नहीं करने लगी है। अभी भी जाति आधारित वोटिंग होती है क्या, ऐसा भी कुछ लोगो का कहना था। 

या फिर लोग विधानसभा चुनाव और आम चुनाव  में फर्क करके अलग तरह की वोटिंग करने लगे हैं। लोग समझने लगे हैं कि जो पार्टी केंद्र में अच्छा नेतृत्व दे सकती है उसको आम चुनाव में वोट करें और विधासभा चुनाव में उसी पार्टी को वोट करें जो हमारी स्थानीय समस्याओ का अच्छे तरीके से हल कर सके। अगर ऐसा है तो इससे मतदाता की जागरूकता का पता चलता है। हमारे देश के मतदाता इतने परिपक्व हो चुके हैं कि उनको लोकसभा और विधानसभा स्तर के चुनाव का फर्क मालूम है।

मैंने चुनाव पूर्व भी बिहार के कुछ लोगों से बात की थी। मैंने पुछा नीतीश जी कैसा काम कर रहे हैं, वो बोले बहुत अच्छा। हमने कहा फिर तो उनको खूब वोट मिलेगा इस बार, तो बोले कि वोट तो मोदी जी को ही देंगे। नितीश जी को वोट देने से तो प्रधानमंत्री थोड़े ही न बन जाएंगे। 40 सीट से इनको क्या मिलेगा। मोदी जी को वोट देंगे तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अगले विधानसभा चुनाव में फिर से नितीश जी को ही वोट देंगे।

उनका जवाब सुनकर मैं खुद ही सोच में पड़ गया। क्या ये वही बिहार है जिसके बारे में चुनाव और राजनीती के पंडित लोग कहते थे कि यहाँ तो सिर्फ जाति को ही वोट देते हैं। 

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आज की रात बड़ी बोझिल है।

15 मई 2014

भारतीय लोकतंत्र के महान पर्व की कल पूर्णाहुति है। करीब एक-डेढ़ महीने से चली आ रही चुनावी प्रक्रिया व्यवहारिक रूप से कल पूर्ण हो जायेगी। रात दिन एक करके नेताओं और उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार किया था, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को अपनी पार्टी के उम्मीदवार की तरफ आकर्षित करने में। देश की जनता ने भी अपनी इच्छा से अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने की कोशिश की। कल इन सब की कोशिशों का परिणाम आने वाला है।

उम्मीद तो सबको है अपने पक्ष में फैसला आने की हर कार्यकर्त्ता अपने उम्मीदवार की और हर उम्मीदवार अपनी जीत की उम्मीद लगाये बैठा है। हमारे देश की राजनीती के कुछ खास योद्धा की उम्मीद सिर्फ चुनाव जीतने को लेकर ही नहीं है। मोदी जी की उम्मीद सिर्फ अपनी सीट को लेकर नहीं है बल्कि इस हद तक सांसद जुटाने की है कि वो प्रधानमंत्री बन सकें। अब प्रधानमंत्री के पद की इस दौड़ में वह अकेले ही नहीं हैं। इधर आडवाणी जी की उम्मीद है कि काश राजग बहुमत से थोड़ी दूरी पर रुक जाए और जदयू जैसे पूर्व सहयोगी के सहयोग की जरूरत पड़े जो मोदी जी के नाम पर सहमत नहीं है तो उनके खुद के नाम पर आम सहमति बने। 

इधर मुलायम जी की भी उम्मीदें हैं कि किसी भी तरह से उनको उत्तरप्रदेश में 80 सीटें मिल जाए तो वो तीसरे मोर्चे की सरकार बनने की स्थिति में प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी सुनिश्चित कर सकें। यही उम्मीद बहन मायावती भी लगाये बैठी हैं। यूँ तो एग्जिट पोल के नतीजे को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी हार मान ही ली है। लेकिन उम्मीद लगाये बैठी है की अगर राजग किसी तरह 200 के आस पास ही सिमट जाए और अपनी सीटें १०० तक भी आ जाए तो सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के नाम पर तीसरे मोर्चे को समर्थन देकर सरकार बनवा दी जाए।

उम्मीद नीतीश जी को भी है कि अगर 25 से 30 के करीब सीट बिहार में आ जाए तो सरकार किसी की भी बने, समर्थन देकर बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग लिया जाए। बिलकुल यही उम्मीद हमारे नवीन पटनायक जी भी लगाये बैठे हैं और बहन ममता जी भी। उम्मीद  दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित नयी नवेली पार्टी "आम आदमी पार्टी" को भी है कि बेशक सीट काम मिले या एक भी न मिले लेकिन वोट का प्रतिशत कुछ इस तरह से मिले कि पहले ही आम चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए। 

सबसे बड़ी उम्मीद हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की है। पहले भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए अपना नाम निर्णीत करवाना वो भी आडवाणी जी जैसे कद्दावर नेता के विरोध के बावजूद,  अपने आप में ही एक चुनाव जीतने के बराबर है। फिर सभी सहयोगी दलों में अपनी स्वीकार्यता बनवाना भी काम मुश्किल कार्य नहीं था। उसके बाद लगातार 6 महीने तक जनसभा करके जनता का मूड अपने पक्ष में करने की कोशिश  लगे रहे। वैसे तो एग्जिट पोल ने उनके सत्ता सौंप ही दी है। लेकिन एग्जिट पोल और चुनाव परिणाम में अंतर ख्वाब और हकीकत जैसा  ही है। 

इन सबके बीच जनता भी है जिसकी उम्मीद की शायद उसको ही फ़िक्र है। क्या कांग्रेस के 10 साल के कुशासन के बाद उससे मुक्ति मिलेगी ? क्या जिसको गद्दी सौंपने का निर्णय हम ले चुके हैं वो हमारी देखभाल सही से कर पायेगा, या फिर एक बार फिर हम छले जाएंगे ? क्या हमने जिसको सच्चा और अच्छा समझ के वोट दिया है, वही जीत पायेगा ? इन सब उम्मीदों और चिंताओं के बीच क्या आज की रात नींद ठीक से आ पाएगी, इन उम्मीदवारों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को या फिर जनता को ?

वाकई में आज की रात बड़ी बोझिल है।

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मोदी को वोट दोगे, बनारस वालों ?

10 मई 2014

अभी तक बनारस को बनारसी साड़ी और बनारसी पान के लिये ही जाना जाता था। लेकिन, 2014 के लोकसभा चुनाव के कारण एक बार फिर इस शहर पर देश और दूनिया की नजरें टिकी हुई है। कारण, भारतीय जनता पार्टी की तरफ़ से प्रधानमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी इस लोकसभा चुनाव में यहाँ से प्रत्याशी हैँ। अब मोदी जी यहाँ से खड़े हैं तो श्री केजरीवाल जी भी उनको हराने के लिए यहीँ से खड़े हो गये। लेकिन क्या केजरीवाल जी मोदी जी को संसद जाने से रोक पाएंगे ? मोदी जी तो गुजरात के वड़ोदरा से भी प्रत्याशी हैं। गुजरात उनका गृह प्रदेश भी है।अगर बनारस से हार भी गये तो वड़ोदरा मैं तो जीत सकते हैं। सिर्फ किसी को हराने के लिए चुनावी मैदान में उतरना कहाँ तक उचित है। 

वैसे तो हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक पुरे देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है , लेकिन मोदी जी ने बनारस को ही क्योँ चुना इस पर थोड़ी शंका होनी लाजिमी है। बनारस से सांसद बनकर आखिर वो क्या सन्देश देना चाहते हैं अपने समर्थकों और विरोधियों को ? इन सब बातों के बीच एक बात महत्वपूर्ण है कि दोनो जगहों के वोटर के मन में एक बात तो जरूर होगी की अगर मोदी ज़ी दोनोँ ही सीट से जीत गये तो कहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व अपने पास रखेंगे। वड़ोदरा तो उनके गृह प्रदेश में हैं तो हो सकता है कि वो वहीँ की सीट अपने पास रखे।

आखिर बनारस की जनता मोदी जी को अपना वोट देकर क्यों जिताये ? क्या पता दोनों जगह से जीतने के बाद वो बनारस से इस्तीफा दे दें। ऐसे में तो जनता ठगी सी ही मह्सूस करेगी। फिर से दुबारा चुनाव होंगे और अगली बार किसी और को चुनना होगा। जब दूसरी बार में किसी और को ही चुनना है तो क्यों नहीं इसी बार किसी और को चुना जाये इससे दुसरी बार होने वाले चुनाव का खर्चा तो बच जाएगा। इस तरह से मोदी जी सांसद भी बन जाएंगे और बहुमत मिला तो प्रधान मंत्री भी। 

लेकिन क्या होगा जब वड़ोदरा की जनता ने भी कुछ ऐसा ही सोच लिया तो ? फिर तो न इधर के रहे न उधर के सनम।

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आखिर इनकी जुबान कब सुधरेगी ?

23 अप्रैल 2014

जी हाँ, नेताओं की ही बात कर  हूँ। आजकल चुनाव का मौसम है , एक दिन में ३ से ४ तक चुनावी सभा कर रहे हैं नेता लोग। अपनी सभा में जम कर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कुछ नेता। एक नेता ने दूसरे की बोटी बोटी काट कर रखे देने की बात कही तो दूसरे ने कहा की अगर हमारी बहन को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे इलाके की पानी बंद करवा देंगे। अपने प्रतिद्वंदी नेता पर घिनौना आरोप लगाने से भी नहीं चूकते। हमारे कुछ नेता को तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करने में महारत हासिल है। अभी पिछले दिनों श्री बेनी प्रसाद जी ने कहा की मोदी जी बचपन में किसी की हत्या करके भाग गए थे। अब ऐसी बातों को चुनावी सभा में कहने से क्या फायदा ? क्या यह सुनकर मोदीजी को वोट देने वाले उनको वोट नहीं देंगे ?

थोड़े दिनों पहले की ही बात है बिहार के श्री गिरिराज सिंह जी ने कहा की जो मोदी को वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान खदेड़ देंगे। मोदी का विरोध करने वालों के लिए हिन्दुस्तान में कोई जगह नहीं है। चुनाव के समय में धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले बयान देने से भी नहीं चूकते नेता लोग। जब से चुनावी मौसम शुरू हुआ है नए नए आपत्तिजनक शब्द गढ़े जा रहे हैं और सुनने को मिल रहे हैं। किसी ने कहा की फलां नेता को तो हम भागलपुर की जमीं में ही गाड़ देंगे। अभी आम आदमीं पार्टी की नेता शाज़िया इल्मी ने कहा कि मुसलमानो को सांप्रदायिक होना होगा

दरअसल कुछ नेताओं में सत्ता की भूख इस कदर हावी हो गयी है कि इनको उचित अनुचित का कुछ भेद नहीं दिख रहा है। किसी प्रकार से ये चुनाव जितना चाहते हैं चाहे जैसे भी हो। नैतिकता को ताक पे रखकर बयानबाजी कर रहे हैं ये लोग। राजनीति में नैतिकता दिन प्रति दिन गिरती जा रही है। आपराधिक पृष्ठभूमि के कुछ लोग राजनीती में आ गए हैं। ऐसे बदजुबान लोग अगर सांसद बनेंगे तो संसद का तो भगवान ही मालिक है। 

हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को बिलकुल वोट न दें जो नैतिकता का पालन नहीं करते और बदजुबानी करते हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को भी वोट न दिया जाए। कुछ पुराने सांसद हैं जिनका संसद में हंगामा खड़ा करने , वेल में जाकर शोर मचाने और कभी कभी तो मारपीट करें का भी इतिहास रहा है उनको वोट न दिया जाए। वे संसद में जाकर फिर से वही काम करेंगे। बहुत से सांसद चुनाव तो जीत जाते हैं लेकिन संसद में उनकी उपस्थिति न के बराबर होती है, ऐसे लोगों को भी संसद से बाहर ही रखा जाय। जनहित के मुद्दों पर संसद में बहस होते रहते हैं लेकिन कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने कभी भी संसद की बहस में हिस्सा नहीं लिया।  उनके लिए भी संसद का रास्ता बंद होना चाहिए। 

कुल मिलकर ऐसे लोगों को वोट दें जो हर तरह से ठीक हो। दूध का धुल तो कोई नहीं होता आज के जमाने में लेकिन जिनमें जनसेवा की भावना कूट कूट कर भरी हो उसको ही वोट दिया जाए।

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चुनाव आयोग को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता ?

21 अप्रैल 2014

चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका कार्य होता है देश में चुनाव करवाना। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जब तक चुनाव संपन्न न हो जाए, विधायिका और कार्यपालिका के सारे फैसले चुनाव आयोग की अनुमति से ही होते हैं। हमारे संविधान में चुनाव आयोग को बड़े सारे अधिकार दिए गए हैं। चुनाव आयोग किसी भी अफसर का तबादला कर सकता है। उम्मीदवारों के व्यवहार पर अंकुश लगा सकता है। चुनाव आयोग आचार संहिता भी जारी करता है जिसका पालन हर राजनितिक दल और उम्मीदवार को करना पड़ता है। 

लेकिन सवाल यह है कि इतने अधिकारों से संपन्न चुनाव आयोग क्या अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाता है ? चुनाव में अक्सर राजनितिक दल और उम्मीदवार चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा ख़र्च करते हैं ऐसी खबरें आती है। आपसी बयानबाजी में तो नेता लोग गली गलौज पे उत्तर आते हैं। कोई किसी को बोटी बोटी काट देने की धमकी देता है तो कोई अपनी पार्टी को वोट न देने पर पाकिस्तान भेजने की धमकी देता है। अभी महाराष्ट्र में एक पार्टी के नेता ने कहा कि हमें वोट नहीं दिया तो हम पता लगा लेंगे कि तुम लोगों ने हमें वोट  नहीं दिया है और फिर हम तुम्हारे इलाके में पानी आना बंद करवा देंगे। किसी ने चुनावी भाषण में कहा की दंगों का बदला लो, हमें वोट करों।  लेकिन चुनाव आयोग क्या करता है ? उनको चेतावनी देकर छोड़ देता है। दो चार दिन के लिए उनके भाषण पर रोक लगा देता है फिर रोक हटते ही वही हाल।

आखिर चुनाव आयोग को नेतागण गंभीरता से क्यों नहीं लेते ? उनको पता है कि बेशक तुम नियमों की धज्जियाँ उड़ा दो, होना कुछ नहीं है। चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा या फिर थोड़े बहुत फाइन लगा दिए जायेंगे। इससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं है। यही कारण है कि चुनाव के दौरान जनसभा में नेता लोग बेलगाम बोलते हैं एक बार तो एक पार्टी के उपाध्यक्ष नें दूसरी पार्टी का घोषणा पत्र ही फाड़ दिया था जनसभा में। क्या किया चुनाव आयोग ने ? कभी नहीं सुना कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी है या फिर किसी का निर्वाचन रद्द कर दिया है। ऐसे काम या कठोर निर्णय तो हमारे देश की न्यायपालिका ही ले पाती है।

एक जमाना था जब आम जनता को पता भी नहीं था कि चुनाव आयोग नाम की कोई चीज भी होती है हमारे देश में। 1991 की बात है, अख़बार में पढ़ा कि टी. एन. शेषन. चुनाव आयुक्त बनाये गए। तब तक मुझे पता नहीं था कि चुनाव आयोग क्या होता है। बड़े बुजुर्गों से पूछा तो उनमें से भी अधिकतर लोग इसके बारे में अनभिज्ञ ही दिखे। लेकिन श्री शेषन जी ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे ऐसे सुधार किये चुनाव प्रणाली में और ऐसे ऐसे कड़े फैसले लिए आचार संहिता को रद्दी कागज समझने वालों के खिलाफ कि उनका नाम भारत के चुनावी इतिहास में अमर हो गया। आज सबलोग उनको जानते हैं। अगर चुनाव आयोग के बारे में हम लोग जानते या समझते हैं तो यह श्री शेषन जी की ही देन है। उन्होंने ही मतदाता पहचान पत्र की प्रथा शुरू की, वरना उन दिनों फोटो पहचान पत्र न होने के कारण वास्तविक मतदाता की पहचान नहीं हो पाती थी और कोई व्यक्ति दूसरे के बदले वोट डाल आता था ।

लेकिन बात वहीँ आकर  रुक जाती है कि उम्मीदवारों, नेताओं की बयानबाजी और आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में चुनाव आयुक्त कड़े फैसले क्यों नहीं ले पाते ? या तो उनको राजनीतिक दलों से डर लगता है कि सत्ता में आने पर कहीं उन्ही के खिलाफ कार्रवाई न कर दें वो लोग जिनके खिलाफ आज ये कार्रवाई करेंगे।  या फिर इनको राजनितिक दलों से कुछ उम्मीदें हों। अतीत में एक पूर्व चुनाव आयुक्त केंद्र सरकार में मंत्री भी बन चुके हैं। लेकिन इस तरह से कार्य करने पर चुनाव आयोग तो सिर्फ बिना दाँत का शेर बना ही रह जाएगा , है न ?

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ये थप्पड़ प्रायोजित है।

9 अप्रैल 2014

 आज कल नेताओं को थप्पड़ मारने का चलन सा चल पड़ा है। एक होड़ सी चल पड़ी है ऐसा प्रतीत होता है। 

जहाँ तक मुझे याद है इसकी शुरुआत तब के कृषि मंत्री शरद पवार जी से ही हुई थी।  तब देश में महंगाई बढ़ती ही जा रही थी। हर चीज के दाम बढ़ रहे थे। किसी ने उनको भरी सभा में थप्पड़ मार दिया। कुछ लोगों ने इसको किसी सिरफिरे का पागलपन बताया तो किसी ने कहा की ये विरोधियों द्वारा प्रायोजित है। समाजसेवी अन्ना हजारे जी ने अपनी प्रतिक्रिया स्वरुप कहा कि "एक ही मारा ?" ।

लेकिन बहुत लोगों ने इसको सरकार के प्रति जनता के गुस्से का प्रतिक बताया। कहा गया कि हर तरफ महंगाई और भ्रस्टाचार से जनता त्राहि त्राहि कर रही है। सरकार कुछ कर नहीं रही है ऐसा जनता को लगता है। जनता कुछ कर नहीं सकती है। जनता करे भी तो क्या करे सिवाय चुप चाप इन सब जुल्मों को सहने में। ऐसे में वो थप्पड़ मारने वाला जनता की नजर में हीरो बन गया। 

इसी कड़ी में नया नाम दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविन्द केजरीवाल जी का जुड़ गया है थोड़े ही दिनों के अंतराल पर इनको दो बार थप्पड़ लगाये गए। उससे थोड़े दिनों ही पहले उनके चेहरे पर स्याही भी पोत दिया गया। लेकिन इनका बड़प्पन देखिये, इन्होने इन गुस्ताखों के खिलाफ को शिकायत दर्ज नहीं करवाई। उलटे उन दोनों थप्पड़ मारने वाले से ये व्यक्तिगत रूप से मिलने गए और उनकी नाराजगी का कारण जानने की कोशिश की। लोगों ने उनके इस मिलान को चुनावी स्टंट भी कहा। कहा गया कि केजरीवाल जी दो वोट सिक्योर करने गए हैं इन दोनों से मिलकर। 

अब प्रश्न यह उठता है कि इस तरह से किसी को थप्पड़ मारने का क्या औचित्य है ? क्या श्री शरद पवार जी को थप्पड़ मारने से महंगाई कम हो गयी ? या फिर श्री केजरीवाल जी को थप्पड़ मारने से सारी समस्याओं का हल हो गया ? बड़ा आसान होता है किसी अच्छे आदमी के करीब पहुँच कर उसको थप्पड़ मार देना।  ये तो केजरीवाल जी की भलमनसाहत कहिये की वो जनता के बीच जाकर उनसे मिलते हैं। क्या उनको थप्पड़ मारना मुमकिन होता अगर ये पुलिस सुरक्षा में होते ?

तभी दूसरे नेता जनता के ज्यादा करीब जाने से बचते हैं। उनको लगता होगा कि किसका मूड कब कैसा हो जाए, कोई नहीं जान सकता।  भलाई इसी में है कि लोगो से दूर ही रहा जाए। एक थप्पड़ लगा देने से या फिर स्याही पोत देने से सांकेतिक रूप से गुस्से का इजहार हो हो सकता है, लेकिन किसी समस्या का हल नहीं हो सकता है। 

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