2 अप्रैल 2017
कायदे से पुलिस विभाग किसी भी राज्य के अन्तर्गत होता है। कहने का मतलब कि पुलिस प्रशासन पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है और सारे पुलिस अधिकारी राज्य के गृहमंत्री के आदेश का पालन करते हैं। लेकिन दिल्ली तो देश का एक अनोखा राज्य है। आधा अपूर्ण राज्य है। यहाँ की दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्रीय गृह मंत्री की जिम्मेदारी है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था। इसके पीछे तर्क यह है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, यह देश की राजधानी है, यहाँ केंद्र सरकार के मंत्री रहते हैं, केंद्र सरकार के तमाम कार्यालय एवं संसद तथा राष्ट्रपति भवन है। इसलिए इसकी रक्षा केंद्र सरकार के द्वारा ही ज्यादा अच्छी तरह हो सकती है।
ये भी हो सकता है कि केंद्र सरकार को इस बात का भरोसा न हो कि कोई राज्य सरकार उसकी देखभाल अच्छे से कर सकती है। जो भी है, बहरहाल दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। लेकिन कैसी सुरक्षा प्रदान कर रही है केंद्र सरकार दिल्ली के वासियों की, यह भी चर्चा का विषय है। आये दिन हत्या, अपहरण, बलात्कार और अन्य तरह के अपराधों की खबरें आती रहती हैं, लेकिन दिल्ली और दिल्लीवासी केंद्र सरकार की हिफाजत में ज्यादा महफूज है, ऐसा लगता होगा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी को। लेकिन कल तो हद ही हो गयी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पीछा करने लगे कुछ लड़के।
यह घटना केंद्र सरकार के सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। जब केंद्रीय मंत्री का भी पीछा करने की हिम्मत कर सकते हैं मनचले, तो फिर आम महिला की हिफाजत के क्या कहने। लेकिन दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अधीन ही रहेगी जी। अतीत में दिल्ली पुलिस को राज्य सरकार को सौंपने की बहुत बार माँग हुई राज्य सरकार द्वारा। कई चुनावों में तो बाकायदा चुनावी मुद्दा बनाया राजनीतिक पार्टियों ने कि हमारी सरकार बनी तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। केजरीवाल सरकार तो शुरू से ही माँग करती आ रही है। लेकिन नतीजा सामने है।
अगर केंद्र सरकार इसी तरफ से दिल्ली और दिल्ली वासियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती रही तो दिल्ली वालों का तो भगवान ही मालिक है।
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