मनोज तिवारी बने अध्यक्ष, दिल्ली के पूर्वांचलियों को लुभाने की कोशिश ?

29 दिसंबर, 2016

भोजपुरी गायक, अभिनेता से लोकसभा सांसद बने मनोज तिवारी अब दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। जनसंघ के दिनों से लेकर लोकसभा चुनाव 2014 तक, दिल्ली भाजपा को एक भी पूर्वांचली इस योग्य नहीं मिला था, जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सके। लेकिन लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही सतीश उपाध्याय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया भाजपा ने। अब एक और पूर्वांचली को दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। ऐसा क्या हो गया अचानक से, कि भाजपा एक के बाद एक पूर्वांचली को ही दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रही है। इससे पहले कभी तो ऐसा नहीं हुआ। 

कारण है दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी का उदय और उसको विधानसभा चुनाव 2013 में मिला अभूतपूर्व समर्थन। यह किसी से छिपा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के उदय एवं उत्थान में दिल्ली में रह रहे प्रवासी पूर्वांचलियों का अमूल्य एवं अतुलनीय योगदान है। दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों ने एक तरफ़ा खुला समर्थन दिया था आम आदमी पार्टी को। और झुग्गी वाले ही क्यों फ्लैटों में रहने वाले पूर्वांचलियों ने भी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से ही उम्मीद बांधकर पार्टी के हित में दिन रात मेहनत की थी। सभी परेशान लोगों का सहारा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही बनकर सामने आई थी। 

झुग्गी - झोपड़ी वाले, गरीब मजदूर बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे लेकिन बिजली का अनाप-शनाप बिल उनके बजट को बुरी तरह से बिगाड़ देता था। ऐसे में अरविन्द केजरीवाल ने बिजली और पानी का मुद्दा उठाया। गरीबों ने इस मुद्दे को हाथों-हाथ अपना समर्थन दिया। केजरीवाल जी ने वादा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर पानी मुफ्त और बिजली आधे दाम पर दिया जाएगा। साथ ही साथ भ्रष्टाचार मुक्त  एवं खुशहाल दिल्ली का भी वादा किया। गरीबों को और क्या चाहिए। हो गए सभी गरीब और ईमानदार लोग उनके साथ और मिला आम आदमी पार्टी को अभूतपूर्व जन-समर्थन। 

विधानसभा चुनाव में पूर्वांचलियों का समर्थन एकतरफा आम आदमी पार्टी की तरफ गया देखकर ही भाजपा ने सतीश उपाध्याय के रूप में अपना दिल्ली का पहला पूर्वांचली प्रदेश अध्यक्ष चुना। लेकिन इससे पूर्वांचलियों का झुकाव जरा भी भाजपा की तरफ नहीं हुआ और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में भी आम आदमी पार्टी को पहले की अपेक्षा ज्यादा, अभूतपूर्व जनसमर्थन हासिल हुआ। अब दिल्ली के पूर्वांचलियों की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से ही है। इससे पहले हर विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने उनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक ही समझा है। 

भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि दिल्ली में पूर्वांचलियों के समर्थन के बिना राजनीति करना सम्भव नहीं। तभी तो मनोज तिवारी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन इसके बावजूद पूर्वांचलियों का झुकाव भाजपा की तरफ हो, इसमें संदेह लगता है। कांग्रेस और भाजपा द्वारा अभी तक सिर्फ छले ही गए पूर्वांचली सिर्फ इस बात को लेकर की मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, भाजपा का रुख करेंगे, थोड़ा असंभव सा लगता है। अभी तो पूर्वांचलियों का आम आदमी पार्टी से मोह भी भंग नहीं हुआ है, पाला बदलने की बात तो दूर है।

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छोटा बच्चा जान के न कोई आँख दिखाना रे !

28 दिसंबर, 2016

19 जून 1970 को जन्मे राहुल गाँधी अब राजनीति में नौसिखिये नहीं रह गए हैं। 2004 में पहली बार अमेठी से लोकसभा सांसद चुन कर आये थे। उनको सांसद रहते हुए करीब साढ़े बारह साल हो गए हैं। 2007 में कांग्रेस के महासचिव से उपाध्यक्ष के पद तक का सफर तय किया है उन्होंने। पार्टी में नंबर दो की हैसियत रखते हैं वो। सोनिया गाँधी जी के बाद उनकी ही चलती है कांग्रेस में। मुझे याद है कैसे उन्होंने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में कैबिनेट द्वारा पास प्रस्ताव को फाड़ दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि उनको तवज्जो ही नहीं दे रही। उनके आरोपो को गंभीरता से ही नहीं ले रही भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता। 

भाई, राष्ट्रीय पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, लोक सभा में उनकी पार्टी के 44 ही सांसद हैं तो क्या हुआ, है तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी न ? लेकिन नहीं, भाजपा वाले तो उनको कुछ समझते ही नहीं। उनके बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और न ही उनके आरोपो का कोई जवाब। मुश्किल से 3 साल पुरानी पार्टी के नेता केजरीवाल के जरा से बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिक्रियाओं की लाइन लगा देते हैं। केजरीवाल कोई आरोप लगा दें तो पूरे हफ्ते तक इसकी सफाई देने में लगे रहते हैं भाजपाई। वहीं राहुल गाँधी गंभीर से गंभीर आरोप भी लगा दें तो हँस कर टाल देते हैं। 

प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि विपक्ष मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दे रहा तो जनसभा में आया हूँ। उनके इस बयान की बहुत चर्चा हुई। चाहे आलोचना हुई हो या समर्थन, लेकिन चर्चा तो हुई। वहीं जब राहुल गाँधी ने कहा कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा सदन में, तो लोग इसका ही मजाक उड़ाने लगे। इसी बीच राहुल गाँधी ने यह कह कर सनसनी फ़ैलाने की कोशिश की कि मेरे पास प्रधानमंत्री जी के निजी भ्रष्टाचार की खबर है, अगर मैं सदन में बोला तो भूचाल आ जायेगा। इसकी भी कोई सुनवाई नहीं ली गई। खैर, जब सदन में बोलने का मौका नहीं मिला उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में ही इल्जाम लगाए। 

होना तो ये चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के भी होश पाख्ता हो जाते। बचाव के लिए शब्द नहीं मिलते। लेकिन, ये क्या ? भारतीय जनता पार्टी ने तो इसको सिरे से नकार दिया। केंद्रीय मंत्री  रवि शंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री जी को गंगा की तरह पवित्र कहा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये इल्जाम तो पहले ही केजरीवाल जी लगा चुके हैं । रही सही कसर प्रधानमंत्री जी ने पूरी कर दी अपनी जनसभा में इस आरोप का मजाक उड़ा कर। अपने चुटीले अंदाज में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो न बोलते तो भूचाल आ जाता। 

क्या इस तरह से मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत का अपना सपना पूरा करेंगे, कांग्रेस के चोटी के नेता को इग्नोर करके और नए नवेले नेता अरविन्द केजरीवाल को तवज्जो दे के ? कोई सांठ गांठ हो गयी है क्या मोदी जी और केजरीवाल जी के बीच, कांग्रेस मुक्त भारत को लेकर ?

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बहुजन समाज पार्टी के खाते में 104 करोड़ और दूसरी पार्टियाँ दूध की धुली ?

27 दिसंबर, 2016

आज सुबह ही सुबह बहुजन समाज पार्टी के भ्रष्टाचार के बारे में सुनने को मिला। लगभग सभी अख़बारों के मुख्य पृष्ठ पर यह खबर प्रमुखता से छपी थी कि बसपा के एक बैंक खाते में नोटबंदी के बाद से अभी तक कुल 104 करोड़ रुपये जमा किये गए। खबर नई है, लेकिन चौंकाने वाली बिलकुल नहीं है। भारतीय राजनीति में हर प्रमुख राजनीतिक पार्टी के पास करोड़ो रुपये हैं और यह किसी से छिपा नहीं है। भारतीय कानून में राजनीतिक दलों को आय कर से छूट प्राप्त है। लेकिन आय का स्रोत बताने की मनाही नहीं है। जो अपने चंदे का स्रोत बताना चाहे वो बता सकते हैं। जो नहीं पकड़ा गया वो अपने को संत बताता है। 

कोई भी राजनीतिक दल अपने चंदे का स्रोत बताने को तैयार नहीं है। जब सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया तब सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक सुर से इस बात की वकालत की कि हम इस कानून के बाहर रहेंगे। अगर आपके धन का स्रोत गलत नहीं है तो क्या वजह है कि ये लोग सूचना का अधिकार कानून के अन्तर्गत नहीं आना चाहते ? कुछ तो गड़बड़ है। आज बहुजन समाज के खाते में गड़बड़ी की बात सामने आई है तो सब इसकी निंदा और आलोचना कर रहे हैं। लेकिन दूसरी पार्टियों का क्या ? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समेत तमाम राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल अपने चंदे का ब्यौरा जनता के सामने रखते हैं ? 

क्यों नहीं अपनी पार्टी की वेबसाइट पर चंदे की रकम और दाताओं की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं ये राजनीतिक दल। सच तो यह है कि इस हमाम में सब ही नंगे हैं। लेकिन जो पकड़ा गया वो चोर बाकि सब संत ! पिछले दिनों एक टीवी चैनेल के कार्यक्रम में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो अपने चंदे का पूरा ब्यौरा सामने रखती है। दूसरी पार्टियाँ ऐसी हिम्मत क्यों नहीं दिखाती ? इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं इन सबके चंदे की रकम में झोल है। कहा जाता है कि 20,000 रुपये तक की रकम नकद में चंदे के रूप में ले सकती हैं राजनीतिक पार्टियाँ। यहीं से तो भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। 

क्यों नहीं कानून में बदलाव किया जाता है कि चंदे के रूप में लिए गए एक-एक रूपये का हिसाब देना होगा ? क्या सारे नियम कानून सिर्फ आम जनता के लिए है ?  

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खुद हटे या हटाए गए नजीब जंग ?

22 दिसंबर, 2016

दिल्ली के उप-राज्यपाल नजीब जंग साहेब ने आज इस्तीफा दे दिया। बड़ी ही अप्रत्याशित खबर थी ये। पहले तो लगा कि दोस्तों ने मजाक किया है। लेकिन जब मीडिया के कुछ मित्रों ने भी सोशल मीडिया में इसकी पुष्टि की तब जाकर यकीन हुआ। उप-राज्यपाल के कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, अब वह वापस शिक्षा के क्षेत्र में लौटेंगे। जब भी कोई अपने पद से त्याग पत्र देता है तो यही कहता है कि निजी कारणों से इस्तीफा दे रहा हूँ। कोई ये नहीं कहता कि मुझे इस्तीफा देने के लिए कहा गया है, या फिर मुझे परेशान किया जा रहा था इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ। कोई ये भी नहीं कहता कि मुझसे इस्तीफा माँगा गया है। 

मुझे याद है कि जब 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार बनी थी, उसके थोड़े ही महीने बाद कुछ राज्यों के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिए थे। ये सब वही राज्यपाल थे जिनकी नियुक्ति पूर्ववर्ती यूपीए की सरकार के कार्यकाल में हुई थी। इनमें दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित भी शामिल थी। लेकिन किसी ने नहीं कहा था कि उनसे इस्तीफा माँगा गया है। सबने निजी कारण ही बताए थे। उस समय मुझे ताज्जुब हुआ था कि नजीब जंग ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया ?  2004 में भी जब यूपीए सरकार केंद्र में बनी थी तब भी बहुत से राज्यपालों ने, जिनकी नियुक्ति पूर्ववर्ती एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुई थी, ने इस्तीफा दे दिया था। 

लेकिन तब राजस्थान के राज्यपाल मदन लाल खुराना ने इस्तीफा नहीं दिया था। तब मेरा आकलन यही था कि उनसे इस्तीफा नहीं माँगा गया होगा। क्योंकि अगर वो राजस्थान के राजभवन से बाहर निकलते तो दिल्ली आकर शीला सरकार के लिए रोज नई मुसीबत खड़ी करते। उस समय खुराना जी दिल्ली भाजपा के सबसे दिग्गज नेता थे। कहते हैं, दिल्ली भाजपा को उन्होंने ही पाल-पोस कर विकसित किया था। ये बात और है कि उनका मन राजभवन में नहीं लगा और खुद ही राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर दिल्ली आ गए। लेकिन उसके बाद उनकी राजनीति का दिनों दिन ह्रास ही होता चला गया। 

2014 में तो नजीब जंग से इस्तीफा नहीं लिया गया, तो अब क्या हो गया, जबकि उनका मोदी सरकार के साथ काम काज ठीक ही चल रहा था ? क्या उन्होंने दिल्ली को लेकर कुछ गलत निर्णय ले लिए हैं, जो केंद्र सरकार को पसंद नहीं आए ? या फिर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इसके इनाम स्वरुप केंद्र सरकार उनकी नियुक्ति की अनुशंसा किसी और राज्य के राज्यपाल के रूप में करना चाहती है ?  बहुत से लोगो का तो आकलन यह भी है कि कहीं इनको पंजाब का नया राज्यपाल तो नहीं बनाया जायेगा ? क्योंकि रुझान कह रहे हैं कि पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव 2017 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की ज्यादा उम्मीद है। 

उनके इस्तीफे का कारण चाहे जो भी हो लेकिन लोग तो कयास लगाएंगे ही। अभी उनके कार्यकाल के पूरा होने में डेढ़ साल का समय बाकि जो था। 

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जब सदन में काम नहीं तो माननीयों को वेतन, भत्ता क्यों ?

17 दिसंबर, 2016

कल संसद के दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए अस्थगित कर दिया गया। इस तरह समापन हुआ संसद के शीतकालीन सत्र का। सिर्फ एक बिल पास हो सका आखिरी दिन, Rights of Persons with Disabilities Bill. इसके अलावा कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं हो सका इस पूरे सत्र में, जैसी कि खबर है। 31 दिनों में कुल मिलाकर 21 बैठकें हुई। लोकसभा में सिर्फ 19 घंटे और राज्यसभा में सिर्फ 22 घंटे ही काम हो सका। पूरे सत्र के दौरान सदन में हंगामा ही होता रहा। लगभग हर रोज ही लोकसभा और राज्यसभा अगले दिन के लिए स्थगित होती रही।

ऐसा लग रहा था कि सरकार बुरी तरह से असहाय हो चुकी है। विपक्षी दलों के सांसद हंगामा मचाते रहे, एक के एक बाद नई माँग रखते रहे। जबकि सत्ता पक्ष किसी न किसी बहाने इनकी मांगो को नजरअंदाज करता रहा, मूकदर्शक बना रहा। ऐसा प्रतीत होता रहा कि दोनों की ही मंशा नहीं थी कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। प्रधानमंत्री जी कहते रहे कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। लोकसभा में 91.59 घंटे और राज्य सभा में  86 घंटे हंगामे में बर्बाद हुए।  

सदन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है ? सत्ता पक्ष इतना असहाय कैसे हो सकता है ? क्या सरकार के पास कोई और तरीका नहीं विपक्ष के हंगामे से निपटने के, बजाय उनसे शांति के सदन चलने देने के निवेदन करने के ? सच तो ये है कि विपक्ष में रहकर भारतीय जनता पार्टी भी वही सब कर रही थी जो अब कांग्रेस कर रही है। 

यही कारण है कि नरम रुख अपनाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के प्रति सदन में। लेकिन इन सब के बीच नुकसान किसका हो रहा है ? सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। खबरों की माने, तो लगभग 1.5 करोड़ रुपये प्रति घंटे खर्च होते हैं सदन के संचालन में। इन सभी माननीयों को वेतन और सदन की बैठक के भत्ते तो मिलते ही रहते हैं बेशक सदन स्थगित हो जाए। मतलब कि संसद में काम हो या न हो, जनता के पैसे खर्च होने ही हैं। 

क्यों नहीं मोदी सरकार ऐसा कानून बनाती है कि अगर सदन दिन भर के लिए स्थगित हो गया तो उस दिन का भत्ता नहीं मिलेगा सांसदों को ? क्यों नहीं सख्ती से निपटा जाता हंगामा करने वाले माननीयों से ? सिर्फ टिप्प्णी से क्या फर्क पड़ता है ? लेकिन बात वहीं आकर रुक जाती है कि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को यह रास्ता भाजपा ने ही तो दिखाया है। वरना कांग्रेस तो शुरू से ही सत्ता में रही है, विपक्ष का आचरण उसको क्या पता ? कांग्रेस तो भाजपा का ही अनुकरण कर रही है, और सत्ता पक्ष में रहकर भाजपा कांग्रेस का अनुकरण कर रही है। 

जरुरत ऐसे कानून बनाए जाने की है जिससे सदन दिन भर के लिए कभी भी स्थगित नहीं हो, सिर्फ अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर।

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फिर बोल कौन रहा है संसद में ?

16 दिसंबर, 2016

प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमको विपक्ष नहीं बोलने दे रहा है। कह रहे हैं कि लोकसभा में नहीं बोलने दिया गया मुझे तो जनसभा में आया हूँ। उधर, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गाँधी कहते हैं कि हमको सरकार नहीं बोलने दे रही है। फिर बोल कौन रहा है संसद में ? राहुल जी, हंगामा तो सदन में आपकी ही पार्टी के लोग करते हैं। सत्ता पक्ष तो कभी हंगामा करने को उतारू नहीं रहता। वेल में भी आपके ही सांसद जाते हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं तो रोकिये अपने सांसदों को हंगामा करने से और रखिये अपनी बात। 

राहुल गाँधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के निजी भ्रष्टाचार की खबर हैं उनके पास। ऐसा कौन सा खुलासा करना चाहते हैं राहुल गाँधी ? भाई, अगर आपके पास कोई ऐसी पुख्ता सुचना है तो जरुरी है कि आप लोकसभा को ही बताएं ? आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप एक प्रेस कांफ्रेंस करके पूरी जनता को बता सकते हैं कि आपके पास क्या सूचना है। सरकार बोलने नहीं दे रही, ये आरोप बहुत ही बेतुका है। खासकर तब, जब विपक्ष के हंगामे की वजह से ही लोकसभा बार बार स्थगित होती हो। 

सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रही है। करीब 340 सांसद होते हुए भी सत्ता पक्ष लोकसभा में इस कदर असहाय है कि प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ रहा है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। यह कह कर प्रधानमंत्री जी किसकी कमजोरी को उजागर कर रहे हैं ?

जब 44 सांसदों वाली पार्टी, लोकसभा को पूरे सत्र में एक दिन भी नहीं चलने दे रही है तो यह देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। 

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जूते खिलाने वाले मंत्री जी।

15 दिसंबर, 2016

यूँ तो जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी है, किसी न किसी नेता और सांसद के बेतुके बयान आते ही रहे हैं। लेकिन किसी मंत्री ने कभी अपना आत्मसंयम खोया हो, ऐसा सुनने को नहीं मिला था। हमारे गृह राज्यमंत्री, किरण रिजिजू जी ने ये कमी भी पूरी कर दी है। जब इंडियन एक्सप्रेस में उनके बारे में खबर छपी, तो उनकी प्रतिक्रिया थी " जो ये न्यूज़ प्लांट कर रहे हैं न, हमारे वहाँ आएंगे तो सब जूते खाएंगे "।  ये किसी असभ्य, अनपढ़, गँवार के बोल नहीं बल्कि एक मंत्री के शब्द हैं। 

क्या इस तरह के शब्दों के प्रयोग से बच नहीं सकते थे मंत्री जी ? क्या हमारी भाषा में गुस्सा और आक्रोश व्यक्त करने के लिए सभ्य श्रेणी के शब्द नहीं हैं जिसका प्रयोग मंत्री जी कर सकते थे ? किरण रिजिजू जी उस विभाग  में राज्यमंत्री हैं जिसकी जिम्मेदारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की है। अगर उनको लगता था कि कुछ गलत हुआ है तो अपने विभाग के अधिकारियों के समक्ष ही शिकायत दर्ज करा सकते थे। निष्पक्ष जाँच होती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। 

लेकिन सत्ता का नशा तो इस कदर सर चढ़ कर बोल रहा है कि मंत्री जी सीधे अपनी जनता को जूता खिलाने की बात करने लगे। कोई आरोपी या फिर अपराधी और भ्रष्टाचारी भी देश की जनता का हिस्सा ही होता है। जिस पद को सुशोभित कर रहे हैं किरण रिजिजू जी, उस पद पर आसीन व्यक्ति से शब्दों की सौम्यता और सभ्यता की उम्मीद की जाती है। इस तरह के बयान से मोदी सरकार की गरिमा कम ही हो रही है। किसी मंत्री के मुख से ऐसे बोल सामंती और तानाशाही सोच को ही उजागर करता है। 

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विद्यालय को भोजनालय बना दिया सुशासन बाबू ने।

13 दिसंबर, 2016

मध्याह्न भोजन योजना, जिसको मिड डे मिल के नाम से भी जाना जाता है, दूसरे सूबे का तो पता नहीं लेकिन बिहार में खूब नाम कमा रहा है।  2-3 रसोइया रख दिए गए हैं। प्रति विद्यार्थी निश्चित खाद्य सामग्री एवं ईंधन खर्च मिलता है। अब मास्टर साहेब घूम रहे हैं साग-सब्जी, हल्दी, धनिया, नमक-मिर्ची खरीदने के लिए। मतलब खाने पीने में बच्चों के लिए कोई कमी नहीं है सरकार की तरफ से। हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। हम घर से ही खाकर विद्यालय जाते थे। या तो लंच की टिफिन ले जाते थे या फिर दोपहर में घर आकर खाना खाते थे फिर दुबारा विद्यालय जाते थे।

अब सरकार तो इतना खर्च कर रही है, लेकिन फायदा क्या हो रहा है ? बच्चों की उपस्ठिति एक बार सुबह बन जाती है, उसी के हिसाब से खाना बनता है। लेकिन जो बच्चे उपस्थिति बन जाने के बाद आते हैं उसका क्या ? चलो उसका भी खाना बना दो। लेकिन अगर भोजन करने के बाद बच्चे घर को प्रस्थान कर जाए तो ? बच्चे को आप जबरदस्ती रोक सकते हैं विद्यालय में ? अधिकारी चेकिंग करने आये और बच्चों की संख्या कम मिली तो मिड डे मिल प्रभारी पर गाज गिरनी तय है।

सरकार समझती है कि विद्यार्थियों को सुविधाएं देंगे तो लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने को प्रेरित होंगे। लेकिन ऐसा होता है क्या ? जिसको पढ़ना होगा वो बिना किसी सुविधाएं दिए भी पढ़ सकता है। जिसको अपने बच्चों को विद्यालय भेजना होगा वो इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि विद्यालय में भोजन मिलता है या नहीं। अगर माता पिता बच्चों को सुबह और शाम का खाना खिला सकते हैं तो ऐसा थोड़े ही न है कि दोपहर का खाना खिलाना उनके बस की नहीं।

पोशाक और साईकिल के पैसे या फिर छात्रवृति देने के लिए एक निश्चित उपस्थिति, शायद 75% होने की शर्त रखी गई है। सरकार की मंशा है कि इससे अभिभावकों पर वित्तीय भार कम पड़ेगा और बच्चों को विद्यालय भेजने को प्रेरित होंगे। लेकिन क्या ऐसा सचमुच होता है ? आए दिन अख़बारों में खबर आती है कि अभिभावक बच्चों को हर सरकारी सुविधा देने के लिए प्रधानाध्यापक पर दबाव डालते हैं, बेशक उनके बच्चों की उपस्थिति कुछ भी हो। इस को लेकर झगडे होने की भी खबर आती रहती है।

इस तरह के प्रलोभन देने के बजाय सरकार लोगों की आय बढ़ाने की तरफ काम क्यों नहीं करती ? इसको इतनी सब्सिडी दे दो, इसको ये दे दो, उसको वो दे दो। इसकी जगह सरकार लोगों के लिए रोजगार का प्रबंध क्यों नहीं करती ? लोगों की वित्तीय स्थिति अच्छी होगी तो इन सब प्रलोभन को देने की जरुरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। ये गरीब है, ये ज्यादा गरीब है, ये उससे भी ज्यादा गरीब है, ये अत्यंत गरीब है, इस तरह के सामाजिक और आर्थिक वर्गीकरण करके अलग अलग सुविधा देने का क्या मतलब है ? 

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इतना मजबूर हो गया 56 इंची सीना ?

12 दिसंबर, 2016

आजकल अपने प्रधानमंत्री जी बड़े मजबूर नजर आते हैं। कह रहे हैं लोकसभा में उनको बोलने नहीं दिया जाता। स्वघोषित एवं भाजपाई-घोषित सबसे निडर और फौलादी जिगरे वाले व्यक्ति का ये हाल है तो दूसरे लोगों का क्या होगा आसानी से समझा जा सकता है।

कौन है जो प्रधानमंत्री जी को बोलने से रोक रहा है ? मोदी जी, लोकसभा में आपकी अपनी पार्टी के 280 के करीब सांसद हैं। 340 के करीब सांसद हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के। फिर भी आपको रोका जा रहा है बोलने से ? यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो लोकसभा अध्यक्षा से शिकायत कर सकते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि सदन के किसी सदस्य के साथ अन्याय न हो। आप तो वैसे भी सदन के नेता हैं। 

मोदी जी, जनता अब पहले की तरह बेखबर नहीं रही। बहुत ख़बरदार रहने लगी है आजकल। संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देखते हैं हम लोग, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी पर। लोकसभा तो पिछले दिनों ज्यादातर स्थगित ही होती रही। लेकिन राज्यसभा में बार-बार विपक्ष माँग करता रहा कि प्रधानमंत्री जी सदन में आएँ। लेकिन आप नहीं आए। 

एक दिन आए भी, तो लंच ब्रेक के बाद वापस नहीं आए राज्यसभा में। विपक्ष बार-बार माँग करता रहा कि प्रधानमंत्री जी चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित रहें लेकिन वित्तमंत्री जी तरह-तरह के तर्क देकर विपक्ष की माँग को ख़ारिज करते रहे। अब मुझ जैसे लोगों के समझ से परे है कि राज्यसभा में जहाँ विपक्ष बहुमत में है, उधर तो आपको बार-बार बुला रहा है और आप जा नहीं रहे। लोकसभा में जिधर सरकार और आपकी पार्टी बहुमत में है, उधर विपक्ष आपको बोलने नहीं दे रहा, ये दावा हमारे गले नहीं उतरता। 

कह रहे हैं कि लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा तो जनसभा में आया हूँ। बहुत अच्छे। इससे पहले कभी जनसभा में आये ही नहीं हो जैसे कभी। अगर लोकसभा में बयान दे देते तो क्या जनसभा में नहीं आते ?

कवि प्रधानमंत्री तो मिला ही था देश को, अब अदाकार प्रधानमंत्री भी मिल गया है। 

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सुशासन बाबु बोले नमो नमो।

29 नवम्बर, 2016

याद आते हैं मुझे वो दिन जब बिहार में अच्छी भली चल रही सरकार को एक झटके में अल्पमत में ले आये थे सुशासन बाबु। सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था जो कि सुशासन बाबू की नजर में घनघोर सांप्रदायिक था, अति हिंदूवादी था। यूं तो सम्पूर्ण गैर-भाजपा दलों के लिए भाजपा एक भयंकर सांप्रदायिक पार्टी है और थी। लेकिन सुशासन बाबु ऐसा नहीं मानते थे। उनकी नजर में भाजपा उसी दिन सांप्रदायिक बनी जिस दिन मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। 

अब अपने सुशासन बाबु ठहरे अखंड सेकुलर, सो उन्होंने सत्ता की तनिक भी परवाह नहीं की और तोड़ दिया 17 साल पुराना गठबंधन। सालो की गिनती में गलती हो गयी हो तो मुआफ़ कीजियेगा। सत्ता की तनिक भी परवाह नहीं करने वाले ने सरकार बचाने के लिए उसी का समर्थन लेने में तनिक भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की जिसको कोस-कोस कर सत्ता में आये थे। अपने बड़का भैया अउर भौजी के शासनकाल को जंगलराज की संज्ञा देते थे सुशासन बाबु। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में दोनों भाई अलग-अलग चुनाव लड़कर देख लिए कि जनता तो नमो नमो कर रही है, तब इनका सेकुलरपन पिछड़ता प्रतीत हुआ। 

फिर क्या था, कर दिए 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की घोषणा और ले आए जदयू, राजद और कांग्रेस को एक तम्बू के नीचे। लाने की कोशिश तो सूबे में जनाधारविहीन समाजवादी पार्टी को भी किए थे लेकिन पता नहीं क्यों मुलायम सिंह, तम्बू से बाहर चले गए। वैसे आखिर तक लालू जी कोशिश कर रहे थे पाँच ठो पीअरी धोती से समधी साहेब को मनाकर तम्बू में वापस लाने की। अंततः चुनाव हुए और राजद को सर्वाधिक सीट मिलने के बावजूद लालूजी ने अपना वादा निभाया और अपने छोटका भाई को सूबे का मुख्यमंत्री बनाया। अब चाचा मुख्यमंत्री बने तो दोनों भतीजा भी मंत्री बने, छोटका भतीजा तो उप-मुख्यमंत्री भी हैं। 

जब से सरकार बनी है, दोनों दलों में खींचा-तानी चल रही है। कभी नीतीश जी लालू जी के बयान के विपरीत बयान दे देते हैं तो कभी लालू जी। कभी-कभी रघुवंश सिंह कहते हैं कि राजद सबसे बड़ी पार्टी है तो उसी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। जब स्थिति गंभीर हो जाती है तो दोनों भाई कहते हैं कि महागठबंधन में कोई दरार नहीं है। लेकिन इस बार तो गजबे ढा दिये सुशासन बाबु, उधर राज्यसभा में शरद यादव नोटबंदी का विरोध करते रहे, पार्टी के पक्ष में तरह-तरह के तर्क देते रहे और इधर सुशासन बाबु नोटबंदी का समर्थन करने लगे। सितम तो तब हुआ जब महागठबंधन के घटकों की सेंटीमेंट के बिलकुल उलट, सुशासन बाबु ने नोटबंदी के खिलाफ किसी भी मुहिम को समर्थन देने से बिल्कुले मना कर दिया। 

जोर-जोर से नमो नमो करने लगे हैं सुशासन बाबु। आम जनता और महागठबंधन के घटकों के साथ-साथ खुद जदयू के लोग भी हैरान परेशान हैं कि क्या हो गया है सुशासन बाबु को। काहे महागठबंधन के सेंटीमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जबसे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मिलकर आये हैं तभी से नमो नमो करने लगे हैं। अब पता नहीं महागठबंधन में हो रहे रोज-रोज के खीचातानी से आजिज आ गए हैं सुशासन बाबु और एनडीए में घर वापसी करना चाहते हैं। या फिर इनका दोनों भतीजा, गुरु गुड़ और चेला चीनी वाला कहावत को चरितार्थ करते हुए इनसे आगे तो नहीं निकल रहा है ?

जिस तरह से सुशासन बाबु नमो नमो कर रहे हैं, इस बात को तो बल जरूर मिल रहा है कि कहीं महागठबंधन से निकलकर सूबा में भाजपा के साथ सरकार बनाने का मंसूबा तो नहीं है सुशासन बाबु का ? 

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अब बोलो भगोड़ा कौन ?

25 नवम्बर, 2016

नोटबंदी के कारण आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है, यह किसी से छिपी नहीं है। लोग लंबी-लंबी कतार में 2-3 घंटे लगे रहते हैं, तब कहीं जा के पैसे निकलवा / बदलवा पाते हैं। अब तो सरकार ने नोट बदलना भी बंद कर दिया है। लंबी लाइनों में कभी मारपीट हो जाती है तो कभी पुलिस डंडे चलाने लगती है। कई लोगों के तो मरने की भी खबर है लाइन में लगे-लगे। व्यापार ठप्प पड़ गया है, दुकानदारो को ग्राहक नहीं मिल रहे हैं और ग्राहकों को सामान नहीं मिल रहा है। ऊपर से सितम ये कि पुराने नोटों से आप डीजल-पेट्रोल तो भरवा सकते हो, बिल भी जमा करवा सकते हो लेकिन लेकिन आटा, दाल, चावल, दूध, सब्जी जैसी रोजमर्रा के सामान नहीं खरीद सकते।

इन्ही सब परेशानियो को लेकर विपक्ष ने सरकार से नोटबंदी पर सदन में बहस कराने का आग्रह किया। सरकार ने शुरू में तो बहुत टाल- मटोल किया लेकिन अंततः विपक्ष के दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा। तभी विपक्ष ने राज्यसभा में शर्त रख दी कि चर्चा तभी होगी जब प्रधानमंत्री जी सदन में मौजूद रहेंगे। ये भी सरकार को मंजूर नहीं था। चर्चा प्रधानमंत्री जी की गैर-मौजूदगी में ही शुरू हुई। लेकिन विपक्ष के भारी दबाव के बाद प्रधानमंत्री जी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए राजी हुए और कल मध्याह्न भोजन के पहले तक राज्यसभा में मौजूद भी रहे। 

लेकिन 2 बजे जब फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो प्रधानमंत्री जी उपस्थित नहीं थे। इस पर विपक्ष ने हंगामा मचाना शुरू किया। विपक्ष का कहना था कि प्रधानमंत्री जी जब सदन में रहेंगे तभी चर्चा होगी। इस पर सरकार का कहना था कि प्रधानमंत्री जी चर्चा के दौरान लगातार कैसे बैठे रह सकते हैं ? वो चर्चा में हिस्सा जरूर लेंगे। तभी राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद जी ने सरकार के तर्क की जबरदस्त काट कर दी। उन्होंने कहा कि जब 2G पर चर्चा चल रही थी तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी चर्चा के दौरान लगातार 2 दिनों तक सदन में बैठे थे।

आखिर क्यों प्रधानमंत्री जी सदन में बैठना नहीं चाहते ? क्या विपक्ष के तीखे तर्क उनसे सुने नहीं जा रहे ? क्यूँ नहीं सदन में बैठ कर माननीय सदस्यों की चिंता और आशंका को सुनते ? क्या सदन से इस तरह भागना उनकी गरिमा को शोभा देता है ? सदन का सामना क्यों नहीं करना चाहते मोदी जी ? जब सरकार ने कोई कदम उठाया है तो प्रधानमंत्री जी को इसके विरोध में उठ रहे स्वर को सुनने से कतई भी हिचकना नहीं चाहिए और सदन का सामना करना चाहिए। 

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सिर्फ अमीरो के ही प्रधान मंत्री हैं मोदी जी ?

23 नवम्बर, 2016

8 नवम्बर 2016 को  मोदी जी ने 500 और 1000 के पुराने नोटों के बंद करने की घोषणा की और 9 नवम्बर से इसको लागू भी कर दिया। बताया गया कि इससे कालाधन वापस आएगा। इसके बाद शुरू हुई लोगों की परेशानी। लगने लगी लंबी-लंबी लाइनें बैंकों और एटीएम के बाहर। किसी ने नोटबंदी की खबर सुनते ही प्राण त्याग दिए, तो कोई पैसे न निकाल या बदल पाने के कारण पैसे की कमी से इलाज के बिना मर गया, कहीं शादी रुक गयी तो कुछ लोग लाइन में लगे लगे ही मर गए। देश कई बार इससे जुड़े नियम बदले गए। कभी पैसे निकालने / बदलने की सीमा बढ़ाई गई तो कभी घटा दी गई। 

अब जनता की पीड़ा इतनी बढ़ गयी है कि हर तरफ से त्राहि माम त्राहि माम की आवाज सी आ रही है। कहीं कहीं तो लाइन में लगे लोगों पर जम के लाठियाँ भी भांजी गईं। लोगों का धंधा चौपट, दुकानें ग्राहकों से खाली हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा देश पैसे निकालने / बदलने के लिए लाइन में लगा हुआ है। जन-जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो सा गया है। पहले तो मोदी जी ने भाषणों से लोगों की हौसला अफ़ज़ाई करने की कोशिश की। लेकिन जब इससे बात बनती नहीं दिख रही है तो मोदी जी ने कल रायशुमारी की घोषणा कर दी। 

अब जनता से प्रश्न पुछा जा रहा है। इसके लिए ऐप्प डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्ट फोन में, फिर मोदी जी के सवालों का जवाब दीजिए। अब गरीब आदमी 2 - 2 हजार रुपये निकालने के लिए लाइन में लगे फिर  घर चलाए या आपको जवाब देने के लिए स्मार्ट फोन खरीदे और आपके सवालो का जवाब दे ?  इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके लिए दो वक्त का खाना जुटाना मुश्किल होता है वो कैसे जवाब दे आपके सवालो का ? क्या सिर्फ अमीरो को ही हक़ है, मोदी जी को सलाह देने का ? गरीबो को कोई हक़ नहीं ? सिर्फ अमीरो के ही प्रधान मंत्री हैं मोदी जी ? 

अगर जनता की राय ही लेनी थी,क्यों नहीं रखवा देते इवीएम, बैंको और ए टीएम के बाहर ? हो जाती जनता की रायशुमारी आसान और निष्पक्ष तरीके से। अमीर गरीब, छोटा बड़ा सबको मौका मिलता अपनी राय देने का। कितना समय ही लगता है के प्रोग्राम में ओपिनियन पोल का ऑप्शन डालने में ?

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खुश हो जाइए, काला धन आ रहा है।

12 नवम्बर, 2016

मोदी जी ने अभूतपूर्व निर्णय लिया है। अब अभूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो कोई ऐसा-वैसा निर्णय थोड़े न लेंगे। सो ले लिए फैसला और कर दिए 500 रुपए और 1,000 रूपए के नोट रद्द। कह रहे हैं कि इससे काला धन आएगा। ठीक है भाई, हम जैसे लोगों की तो काला धन का नाम सुनकर ही उम्मीद जग जाती है कि अब 15 लाख रुपये बैंक खाते में आ जाएंगे। जन-धन खाता इसी आस में खुलवाए हैं न बहुत से लोग ? अब नया नोट छपेगा तो आएगा बाजार में। तब तक 100, 50, 20, 10, 5 के नोटों से काम चलाइये, सिक्का भी है 10, 5, 2, 1 का चलन में अभी। वैसे अब तो 2,000 का नोट भी आ गया है बाजार में।  

लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं बदल लेंगे नोट को, कोई चिंता या झंझट की बात नहीं है। लेकिन ये क्या ? सीधे - सीधे बंद नहीं हुआ ये नोट, बल्कि खूब सारी पाबंदियाँ भी लेकर आया अपने साथ। एक दिन बैंक और दो दिन एटीएम बंद करवा दिया गया। एटीएम से एक दिन में एक कार्ड पर सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये ही निकाले जा सकते हैं। हफ्ते में कुल 20,000 रुपये ही निकाल सकते हैं बैंक से, एक बार में 10,000 रुपये ही निकाल सकते हैं बैंक से। और भी बड़ी सारी पाबंदियाँ लग गयी। 

अमीर लोगों के पास तो पर्याप्त धन होता है घर में, लेकिन गरीबों का क्या ? सब लग गए बैंक और एटीएम की लाइन में। दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा वाला, ठेला वाला सब लगे हैं लाइन में अपना काम धंधा छोड़कर। लाइन भी इतनी लंबी कि जैसे मुफ्त में कुछ मिल रहा हो। अपने पैसे निकालने के लिए 2 - 2 घंटे तक भूखे-प्यासे इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को। कई जगह लाइन में मार-पीट होने की भी खबर आई है। नोट बंद होने की खबर सुनते ही एक वृद्धा की मौत होने की भी खबर है। कहीं बीमारी के इलाज में पैसे की किल्लत के कारण मौत हो गयी तो कहीं कफ़न के लिए भी पैसे की कमी आड़े आई। 

ये कैसी सुविधा दे रहे हैं मोदी जी ? यही हैं जनता के अच्छे दिन ? लोगों को कमाने से ज्यादा खाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। लोगों में गुस्सा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। शुरू में शांत रहकर लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन अब जनता का सब्र टूटता जा रहा है और गुस्से में तब्दील हो रहा है। परेशान और मजबूर आदमी इससे ज्यादा क्या कर सकता है ? वातानुकूलित कमरे में बैठ कर मुस्कुराते हुए तर्क देना बड़ा आसान है, लेकिन धुप में 2 घंटे खड़े रहकर 2000 रुपये निकालने वाला कितना दुखी है उसका अंदाजा उसी को होता है। 

काला धन वापसी के हर फैसले का समर्थन, लेकिन जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या इस तरह के हालात की कल्पना नहीं की थी हमारे दूरदर्शी प्रधान मंत्री जी ने ? हमारे देश में कितने लोग रोज कमाकर खाते हैं इसका इल्म नहीं वकील वित्तमंत्री जी को ? क्यों नहीं बैंको में एक्सचेंज काउन्टर की संख्या बढ़ाई गयी ? क्यों नहीं अतिरिक्त काउन्टर खोले गए ? क्यों नहीं अतिरिक्त बैंकिंग केंद्र बनाये गए ? आज जनता को इतनी परेशानी हो रही है और मंत्री, सांसद, विधायक और नेता आराम से हैं। सिर्फ राहुल गाँधी को छोड़कर कोई और नेता दिखा लाइन में ?

उचित और पर्याप्त व्यवस्था किए बिना ये फैसला आम आदमी के लिए अत्यंत कष्टकारी सिद्ध हो रहा है, जबकि इससे बचा जा सकता है। जरूरत थी तो सिर्फ दूरदर्शिता दिखाने की। 

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बाजार में आने से पहले नोट इनके पास कैसे आ गए ?

10 नवम्बर, 2016

मोदी जी ने 8 नवम्बर को रात के करीब 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए बहुत बड़ा एलान किया। जैसे-जैसे उनका सन्देश अपने समापन की ओर बढ़ रहा था, कुछ लोगों की बेचैनी भी साथ-साथ ही बढ़ रही थी। मोदी जी ने घोषणा की कि आज (8 नवम्बर, 2016) की रात 12:00 के बाद से 500 रुपये और 1,000 रुपये के वर्तमान नोट अमान्य हो जाएँगे। साफ़-साफ़ शब्दों में उन्होंने कहा कि आज के बाद ये नोट सिर्फ और सिर्फ कागज के टुकड़े हो जाएँगे। इसके बदले नए नोट आएँगे बाजार में। 

उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई कि नए नोट कब से, किधर से और कैसे मिलेंगे। कहा गया कि इससे काला धन ख़त्म हो जाएगा, काले धन पर नियंत्रण लगेगा। अब ये कितना सफल होगा, होगा भी या नही होगा, ये एक अलग़ चर्चा का विषय है। अभी देश उत्सव के मूड में है, इसलिए इस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन चर्चा तो की ही जा सकती है। मोदी जी ने कहा कि 9 नवम्बर, 2016 को सारे बैंक और एटीएम बंद रहेंगे और 10 नवम्बर को सिर्फ एटीएम बंद रहेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि बैंक से पुराने नोट के बदले नए नोट लिए जा सकेंगे और पुराने नोट जमा भी किए जा सकेंगे। लेकिन कल सुबह यानि 9 नवम्बर, 2016 से ही सोशल मीडिया में 2,000/- के नोटों की तस्वीरें साझा की जा रही है। पहले तो लगा कि ये फोटो फेक है लेकिन उसके बाद तो ऐसी भी फोटो शेयर की जा रही है जिसमें एक लड़की अपने हाथ में 2,000 रुपये के नोटों की गड्डी लिए दिख रही है। इन फोटो की प्रमाणिकता अभी तक साबित नहीं की जा सकी है। 

लेकिन अगर ये फोटो सच्चे हैं और असली नोटों की है, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। आखिर, बाजार में आने से पहले ही लोगों के पास ऐसे नोट कैसे आ सकते हैं ? पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या ये फोटो असली नोटों के हैं ? अगर ये असली नोटों के हैं तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की मुहिम की हवा निकल जाएगी। 

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500 और 1000 रुपए के नोट बन्द होने से मोदी समर्थकों में भारी निराशा।

9 नवंबर, 2016

अरे, अरे, हैरान न होइए। लिफाफा देख के ही खत का मजमून समझने की गलती न कीजिए इसबार। हम यह नहीं कह रहे कि भाजपाइयों या मोदी समर्थको के पास काला धन है। हम ये भी नहीं कह रहे कि इनलोगों के पास ही सबसे ज्यादा इस तरह के नोट हैं। हम ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं ? हम तो आम आदमी हैं जी। हमारी इतनी औकात कहाँ कि बड़े-बड़े लोगों पर इल्जाम लगाएँ ? 

हम तो बस सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कामों और उनके बयानों की प्रशंसा करना है। ये गुण-अवगुण की परवाह किये बिना मोदी जी का बचाव करते हैं। ये लोग मोदी जी की बुराई बिलकुल भी नहीं सुन सकते। जिसने भी मोदी जी की बुराई कर दी, उनकी शामत आनी तय है। 

शब्दों और भाषा की परवाह भी नहीं करते ये लोग। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का बचाव करना है और मोदी जी की बुराई करने वालों को उचित शब्द-दंड देना है। इनकी लड़ाई ज्यादातर आम आदमी पार्टी के समर्थकों से होती है, जिनको ये लोग "आपिया" या "आप्टार्डस" कहकर नवाजते हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थक भी इनका अहसान चूकाते हुए इनको "मोदीभक्त", "अंधभक्त" या फिर सिर्फ "भक्त" कह कर संबोधित करते हैं। 

इनका मकसद एक-दूसरे की पार्टियों की बुराई निकालना और उसको प्रचारित करना रहता है। इसी क्रम में ये बुरी तरह लड़ पड़ते हैं कभी-कभी। तो कल जैसे ही मोदी जी ने घोषणा की, "आज आधी रात के बाद से 500 और 1000 रूपये के नोट नहीं चलेंगे", फेसबुकिया योद्धा निकल पड़े जंग के लिए लैस हो कर। इन्होंने सोचा होगा कि हमेशा की तरह "आप" समर्थक, मोदी जी के इस कदम का भी विरोध करेंगे, गलत ठहराएंगे। 

सो इसी तरह के पोस्ट डालने शुरू किए ताकि इनको पढ़कर आप समर्थक इसका विरोध करें और इनको उनकी लानत -मलामत करने का मौका मिले। लेकिन ये क्या ? किसी ने भी इसका विरोध ही नहीं किया। सब मोदी जी के कदम का समर्थन ही कर रहे थे। अब इनको ये पता ही नहीं था कि हमारे देश में स्वस्थ राजनीति करने वाला भी एक वर्ग है। एक ऐसा वर्ग भी है जो सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध नहीं करता। 

इनको ये पता ही नहीं था कि सरकार के सही कदम का विपक्षी दल खुले दिल से समर्थन करते हैं।  सो इनके सारे तीर तरकश में ही रह गए, सारी तैयारियाँ धरी की धरी रह गई। वैसे इन्होंने उकसाने और बहकाने की कोशिश बहुत की लेकिन स्वस्थ राजनीति करने वालों के आगे इनकी एक न चली, और भारी निराशा हाथ लगी।

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क्यों न सजा मिले दिल्ली की फिजा में जहर घोलने वालों को ?

6 नवम्बर, 2016

दिल्ली में पिछले कई दिनों से स्मोग का आतंक है। इतनी स्मोक के लिए कौन है जिम्मेदार ? कहाँ से आया इतना धुआँ ? स्थिति इतनी भयावह और भयानक तो पहले कभी नहीं हुई कि साँस लेना भी मुश्किल हो जाए और लोगों को मास्क लगा कर बाहर निकलना पड़े। स्कूलों को भी बंद करने की नौबत नहीं आई कभी। तो फिर इस साल इतना धुआँ कहाँ से आ गया जो लोगो के जान पर बन आई है ? कोई राजनीति नहीं करते हुए, धुएँ के इस निर्माण और फैलाव को रोकने की जरुरत है। इसके लिए जिम्मेदार लोगो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। 

जब दिल्ली सरकार odd - even लेकर आई थी तब तुच्छ मानसिकता वाले चंद लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने में लग गए थे। खूब विरोध करने लगे थे कुछ स्वार्थी लोग, हालाँकि odd - even से दिल्ली की फिजा में प्रदूषण की उल्लेखनीय कमी हुई थी। लेकिन सरकार को कदम पीछे हटाना पड़ा। आज दिल्ली में लोगों का स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। किधर हैं odd - even  विरोध में झंडा बुलंद करने वाले, तुच्छ राजनीति करने वाले लोग ? क्यों उनकी जुबान पर ताला लग गया है ?

आज निर्दोष जनता को भुगतान पड़ रहा है। तुच्छ मानसिकता वाले लोग तो अपनी राजनीतिक रोटी सेंक कर, उसको खाकर और पचाकर निकल लिए हैं। लेकिन आज गरीब और ईमानदार जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 

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NDTV इंडिया पर प्रतिबन्ध, अघोषित आपातकाल की आहट ?

5 नवम्बर, 2016

NDTV इंडिया पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है 24 घंटे के लिए। 9 नवम्बर, 2016 को रात 12:01 बजे से 10 नवम्बर, 2016 को रात 12:01 बजे तक प्रभावी रहेगा, यह प्रतिबन्ध। इस दौरान इस चैनेल पर कोई भी प्रसारण नहीं होगा। सरकार के अनुसार, चैनेल ने पठानकोट हमले के बाद सैनिक कार्रवाई के दौरान कुछ अति महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक रूप से अति गोपनीय जानकारी का प्रसारण कर दिया था, इसलिए चैनेल पर ऐसा प्रतिबन्ध लगाया गया है। 

वहीँ चैनेल का कहना है कि हमने जो भी जानकारी प्रसारित की है वह पहले से ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को उपलब्ध थी। सम्पूर्ण विपक्ष ने इस प्रतिबन्ध की एक सुर से निंदा की है। इसको तानाशाही का रवैया कहा है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों, नेताओं और समर्थकों को छोड़ कर किसी ने भी इस प्रतिबन्ध का समर्थन नहीं किया है। बहुत से लोगों का कहना है कि दूसरे चैनेल्स ने भी कमोबेश NDTV इंडिया जैसी ही कवरेज की थी, लेकिन प्रतिबन्ध सिर्फ इसी चैनेल पर लगाया गया। 

पठानकोट हमले को लेकर जो भी गलती चैनल की तरफ से हुई है, उसके लिए भारतीय दंड संहिता में जरूर कोई न कोई सजा निर्धारित होगी। लेकिन किसी चैनेल पर प्रतिबन्ध लगाकर उसका प्रसारण रोक देना कहाँ तक उचित है ? क्या यह लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पर कुठाराघात नहीं है ? क्या यह पत्रकारिता की जुबान बंद करने के बराबर नहीं है ? NDTV इंडिया का दर्शकों की नजर में एक अलग स्थान है, इसकी अपनी विश्वसनीयता है, लोकप्रियता है। 

क्या सिर्फ किसी चैनल के साथ इसलिए सख्ती की जा सकती है कि उसके कार्यक्रमों में सरकार की चरण वंदना नहीं होती ?

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क्या मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता से मिलने का हक़ नहीं ?

3 नवम्बर 2016

कल का दिन ऐतिहासिक दिन था। इसलिए नहीं कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का जन्म दिन था, वो तो था ही, बल्कि इसलिए कि वन रैंक वन पेंशन (OROP) के ठीक से लागु होने में देरी के कारण एक पूर्व सैनिक को आत्महत्या करनी पड़ी। जिसने सुना वही अचम्भित हो गया। खबर मिलते ही दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मृतक पूर्व सैनिक के परिजन से मिलकर अपनी संवेदना प्रकट करने, उनको सांत्वना देने, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहाँ मृत्यु से पहले पूर्व सैनिक का इलाज किया जा रहा था। लेकिन ये क्या ? उनको दिल्ली पुलिस ने मृतक के परिजनों से मिलने नहीं दिया। और तो और दिल्ली पुलिस ने प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री को हिरासत में भी ले लिया। 

इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुँचे जहाँ मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। मुख्यमंत्री भी मृतक के परिजन से मिलकर अपनी संवेदना प्रकट करना चाहते थे, सांत्वना देना चाहते थे। लेकिन उनको भी दिल्ली पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों से मिलने नहीं दिया गया। उनको भी बाद में पुलिस हिरासत में ले लिया गया। इन सबके खिलाफ आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने पर धरना भी दिया गया, दिल्ली पुलिस एवं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के विरोध में नारे भी लगाए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री या उप-मुख्यमंत्री द्वारा जनता से मिलना, खासकर ऐसे मौको पर जब किसी के परिवार में हादसा हो गया हो, कोई नई बात नहीं है। 

अभी दो दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, भोपाल में कैदियों की फरारी के दौरान शहीद हुए सुरक्षाकर्मी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की थी, उनको सांत्वना दी थी, अर्थी को कन्धा भी दिया था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री को हिरासत में लेकर इतिहास ही रच दिया। क्या गजब हो जाता अगर मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री मृतक के परिजन से मिल लेते ?  कानून व्यवस्था को क्या खतरा हो जाता अगर मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री मृतक के परिजनों को सांत्वना दे देते ? शिवराज सिंह को तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने न तो शहीद के परिजनों से मिलने से रोका था और न ही हिरासत में नहीं लिया था।

मतलब दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के नियंत्रण में नहीं है तो दिल्ली के मंत्रियों को लेकर कोई भी फैसला ले सकती है ? विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपने ही प्रदेश के पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस ने वाकई में एक नया इतिहास रच दिया, इतिहास में एक नई इबारत लिख दी।

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भाजपा का विरोध मतलब देश विरोधी गतिविधि ?

1 नवम्बर, 2016

काफी साल पहले कि बात है, कांग्रेस नेता देवकांत बरुआ जी ने कहा था, "इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया"।  मतलब इंदिरा जी को ही इंडिया घोषित कर दिया था उन्होंने। कांग्रेसी बहुत खुश भी हुए होंगे। लेकिन विपक्षी दलों ने इसको व्यक्ति पूजा या फिर चरण वंदना की पराकाष्ठा बताया था। एतराज भी किया था कि किसी एक व्यक्ति को देश कैसे कहा जा सकता है। उसके काफी सालों बाद जब नरेन्द्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने खुद को गुजरात बना लिया। हर चुनावी भाषण में वो अपनी उपलब्धियों को नहीं बल्कि गुजरात की उपलब्धियों को बताते थे। गुजरात ये कर रहा है गुजरात वो कर रहा है। इसका उनको चुनावी और राजनीतिक फायदा भी मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है।

आज नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों द्वारा अघोषित रूप से "मोदी इज इंडिया" और "बीजेपी इज इंडिया" साबित करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भाजपा नेता के बोल थे, "जो भाजपा को वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए" । पिछले साल बिहार विधान सभा चुनाव के दौरान किसी नेता ने कहा कि "अगर बिहार में भाजपा हारती है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे" । ये तो सिर्फ एक-दो उदाहरण हैं, जब देखो तब भाजपा नेता, भाजपा के विरोधियों को पाकिस्तान-परस्त घोषित करती रहती है। अभी पिछले ही दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री की तस्वीर दुर्दांत आतंकवादियों के साथ लगाई गई थी, किसने लगाई इसका पता नहीं लग पाया है।

अगर कोई भाजपा का विरोध करे तो वो झट से पाकिस्तान-परस्त करार दे दिया जाता है, भाजपाइयों द्वारा। सरकार से कुछ पूछो तो देशद्रोही करार दे दिया जाता है। क्या लोकतंत्र में सरकार से प्रश्न पूछना गुनाह है, अपराध है ? देशद्रोह की परिभाषा भी खुद ही गढ़ लेते हैं, भाजपा वाले। किसी के बयान को, अगर भाजपा या फिर सरकार के विरोध में है, तो उसको देश विरोधी करार देने में तनिक भी देर नहीं करते। क्या हो रहा है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में ? विरोधियों की आवाज को इस तरह से कुचलेगी सत्ताधारी पार्टी ? आजादी के बाद से लगभग 90% समय तक सत्ता में या फिर सत्ता का हिस्सा रही कांग्रेस ने भी कभी सत्ता का ऐसा दम्भ नहीं दिखाया। लेकिन सत्ता में नए नए आए लोग, लोकतंत्र की परिभाषा ही बदलने पर आमादा हैं।

आखिर अपनी आलोचना को क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रही है सरकार और भारतीय जनता पार्टी ? "आलोचक नियरे राखिये" की परंपरा विलुप्त हो रही है क्या देश और समाज से ?

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"प्रभु" जी सुस्त, यात्री त्रस्त, दलाल मस्त।

28 अक्टूबर, 2016

त्यौहारो का मौसम है। अपने घर से दूर - दराज क्षेत्र में रहने वालों के लिए एक मौका होता है, अपने परिवार से मिलने का, साथ में खुशियाँ मनाने का। ऐसे में लंबी दूरी के यात्रियों के लिए एक मात्र साधन होता है, भारतीय रेल।लेकिन रेलवे विभाग की सुस्ती के कारण इस ख़ुशी पर भी ग्रहण लग रहा है, बहुत से लोगों के लिए। चार महीने पहले आरक्षित टिकट की बुकिंग खुलती है लेकिन 1 से 2 मिनट के अंदर ही सारी सीटें भर जाती हैं। उसके बाद वेटिंग टिकट मिलती है, जो शायद ही कन्फर्म होती है। जरूरतमंद से ज्यादा तो दलाल तत्पर रहते हैं, बुकिंग खुलते ही आरक्षित टिकट लेने के लिए, बाद में उनको मोटी कमाई जो करनी होती है। वास्तविक यात्री भले ही यात्रा से 120 अग्रिम दिनों की गिनती करने में चूक कर जाए, एक दो दिन आगे-पीछे हो जाए, लेकिन दलालों की गिनती पक्की होती है।  

इसके बाद सरकार सुविधा ट्रेन चलाती है, जिसमें गरीबों के लिए बिलकुल ही राहत नहीं होती। इसका आरक्षित टिकट हवाई जहाज के टिकट की तर्ज पर समय और माँग के साथ-साथ महँगा होता जाता है। इस मौसम में यात्रा के दिन तक तो इसकी कीमत 6,000 रुपये तक पहुँच रही है, दिल्ली से बिहार के रूट पर। मतलब सारा इंतजाम रेलवे की कमाई के हो रहे हैं। गरीबों और जरूरतमंदो के लिए कोई राहत नहीं। हर तरफ से थक हारकर गरीब आदमी तत्काल टिकट की आस लगाता है। लेकिन उधर से भी निराशा ही हाथ लगती है, बुकिंग खुलते ही सीटें भर जाती हैं। अब सीट कम और माँग ज्यादा, तो ऐसे में टिकट दलालों की भी चाँदी रहती है। यूँ तो रेलवे दलालों पर शिकंजा कसने के लिए खूब कोशिश करती है। 

टिकट वापसी के नियम खूब सख्त किए जाते हैं और समय-समय पर टिकट वापसी शुल्क भी बढ़ाया जाता है। लेकिन शिकंजे में मासूम यात्री ही फँसता है, दलालों की मौज ही रहती है। जबसे सुरेश प्रभु रेलमंत्री बने हैं, बड़े बड़े दावे कर रही है सरकार, बड़े ही सुखद और आकर्षक आँकड़ों के साथ। जब यात्री को आराम नहीं है, त्योहारों के मौकों पर भी आरक्षित टिकट नहीं मिलता तो इस आँकड़ों का क्या करें ? जब यात्रियों को मन मसोसकर रह जाना पड़ता है, तो क्या करें हम आधुनिक सुविधायुक्त ट्रेन का ? 24 घंटे की यात्रा में ज्यादा सुख-सुविधा की जरुरत नहीं है, सिर्फ इंसान आराम से चला जाए यही काफी है। क्यों नहीं चलाई जाती व्यस्ततम रूटों पर ज्यादा ट्रेने ? क्यों नहीं व्यस्त रुट पर तीसरी लाइन बिछाई जाती ताकि ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सके ?

रेलवे को घाटा लग रहा है, रेलवे की कमाई बढे, इसके नाम पर जब देखो कभी यात्री किराया तो कभी माल भाड़ा बढ़ा दिया जाता है। लेकिन फिर भी आरक्षित टिकट के लिए निराश होना पड़ता है। इतनी बार किराया बढ़ाने के बावजूद रेलवे की कमाई में 4000 करोड़ रुपए की कमी ही आई है। अब इस तरह की कार्य-कुशलता का क्या फायदा ? 

ये ही हैं रेल यात्रियों के अच्छे दिन ?

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इल्जाम लगते ही, पार्टी से निकालने के लिए केजरीवाल वाला जिगरा चाहिए।

23 अक्टूबर, 2016

राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। तरह-तरह के आरोप होते हैं। कुछ हल्की-फुल्की, कुछ गंभीर, कुछ अति गंभीर तो कुछ अपवाद वाले गंभीर। मतलब एक्सेप्शनल, रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर टाइप वाले इल्जाम। आरोप लगने पर विपक्षी पार्टी हंगामा मचाती है और आरोपी नेता अपने बचाव में तरह-तरह की दलीले पेश करता है। लेकिन आरोपी नेता की पार्टी किस तरह से प्रतिक्रिया देती है, ये देखने वाली बात होती है। 

आमतौर पर पार्टियाँ अपने नेता पर इल्जाम लगते ही उसके बचाव में डटकर खड़ी हो जाती है, आरोप के गुण अवगुण का विचार किये बिना । जी, हमारा नेता तो गलत कर ही नहीं सकता। अगर मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर होता है तो पार्टी उसके कृत्य से अपने आप को अलग कर लेती है। अगर बहुत ही ज्यादा, अति गंभीर वाली बात हुई तो उस नेता को मना कर, समझा कर, इस्तीफा देने के लिए राजी किया जाता है। 

लेकिन शायद ही स्थापित राजनीतिक पार्टियों ने कभी भी अपने नेता पर गंभीर आरोप लगते ही पार्टी से निकाला हो। बस कहते हैं, अदालत का फैसला आने दीजिये, फैसले का सम्मान करेंगे। आरोपी नेता भी कहता है, न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा है, जो फैसला आएगा उसका सम्मान करूँगा। भाई, अदालत के फैसले का सम्मान तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन नैतिकता, लोक - लाज भी तो कोई चीज होती है। 

अभी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद पर आरोप लगा है। आरोप गंभीर है, कोई खुल के कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन पार्टी में अभी भी बने हुए हैं वो। न तो उनको पार्टी अभी तक इस्तीफा देने के लिए मना पाई है शायद, और न ही पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है अभी तक। वैसे पार्टी विद डिफेरेंस मानती है खुद को भारतीय जनता पार्टी, राजनीति में शुचिता की बात भी करती है। 

अभी थोड़े महीने पहले ही, आम आदमी पार्टी के एक मंत्री पर चरित्र से जुड़ा बहुत ही गंभीर मामला सामने आया था। तनिक भी समय गवांये बिना केजरीवाल जी ने उसको बर्खास्त कर दिया था और फिर पार्टी से भी निकाल दिया। थोड़ी भी सफाई नहीं दी उन्होंने मंत्री के बचाव में, अदालत के फैसले के इंतजार वाली बात भी नहीं कही। मामला गंभीर था, मंत्री से ज्यादा, अपनी पार्टी की विश्वसनीयता को तरजीह दी उन्होंने। 

लेकिन, क्या केजरीवाल जी जैसा फैसला कोई राजनीतिक पार्टी कर सकती है आज के दिनों में ? शायद नहीं, क्योंकि इसके लिए केजरीवाल जैसा जिगरा चाहिए। एक ऐसा जिगरा जिसको सत्ता का तनिक भी लोभ नहीं हो। बंगले में रहकर भी फकीरी का जीवन जीता हो। तख़्त - ओ - ताज को ठुकराने के लिए तैयार बैठा हो।

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कांग्रेसियों को भाजपाई बनाकर कांग्रेस मुक्त भारत बनाएँगे मोदी जी ?

21 अक्टूबर, 2016

कल एक और कांग्रेसी ने अपनी निष्ठा बदल ली। कभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा रही, रीता बहुगुणा जोशी जी कांग्रेस छोड़कर, भाजपा में शामिल हो गयी। चुनाव के वक्त होता है कि छोटे-मोटे नेता लोग पार्टी बदल लेते हैं। लेकिन जिसने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ही पार्टी में गुजार दिया हो, उसका पाला बदलना ज्यादा चर्चा का विषय होता है। पार्टी बदलने के समय, परिस्थिति को देखते हुए भी टीका - टिप्पणी होती है। जैसा कि आम तौर पर होता है, पार्टी बदलते समय लोग नई पार्टी का गुणगान और पुरानी पार्टी की लानत-मलामत करते हैं, उन्होंने भी की। 

जाहिर सी बात है, अब जबकि उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो, कांग्रेस में उनका दम घुट रहा होगा, कांग्रेस में शायद अब लोकतंत्र भी नहीं बचा होगा। परिवारवाद भी चरम पर होगा कांग्रेस में। उन्होंने कहा भी कि कुछ घटनाओं से वो आहत थी। राहुल गाँधी ने जो खून की दलाली वाला बयान दिया उससे भी वो बहुत दुखी थीं। उन्होंने नरेन्द्र मोदी जी की बहुत प्रशंसा की। कहा कि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ये बात और है कि कल से पहले उन्होंने कभी भी मोदी जी या मोदी सरकार की प्रशंसा नहीं की। उन्होंने कहा कि ये फैसला उन्होंने राष्ट्रहित और देश हित में लिया है। 

जब मोदी जी और मोदी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो उन्होंने पार्टी बदलने के लिए यही समय क्यों चुना। मोदी सरकार आज तो बनी नहीं है, दो साल से ज्यादा हो गए। अभी थोड़े दिनों पहले तक तो अपने बयानों में खूब हमले करती थीं वो मोदी जी और मोदी सरकार पर। राहुल जी के कुशल नेतृत्व पर बहुत भरोसा था उनको। सोनिया जी उनको बहुत अच्छी नेता लगती थी, जब वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा थीं। लेकिन अब अचानक से मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा काम करने लगी, मोदी जी बहुत अच्छे और कुशल प्रशासक हो गए।

हकीकत तो ये है कि जबसे इनको उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा पद से हटाया गया है तभी से कांग्रेस बुरी हो गयी। उसके बाद जब इनको नजर अंदाज करके, 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, तब से मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा काम करने लगी है। ये देशहित और राष्ट्रहित हो न हो लेकिन रीता जी के निजी हित की बात जरूर है। भाजपा वालों को तो ऐसे मौकों की तलाश ही रहती है कि कोई अपनी पार्टी से थोड़ा नाराज हो तो उसको भड़का के अपनी पार्टी में ले आओ। 

लोकसभा चुनाव 2014 से पहले भी भाजपा ने बहुत से कांग्रेसियों को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई जिसमें जगदम्बिका पाल जी का नाम प्रमुख है। तो क्या इस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत का अपना सपना पूरा करेंगे मोदी जी ? कांग्रेसियों को भाजपा में शामिल करा के ? फिर तो कांग्रेस मुक्त भारत हो न हो, भारतीय जनता पार्टी जरूर कांग्रेस युक्त भाजपा हो जायेगी। 

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"प्रभु" का चमत्कार, रेलवे की आमदनी में 4000 करोड़ की कमी।

20 अक्टूबर, 2016

रेल मंत्री सुरेश प्रभु की कार्य- कुशलता की तारीफ किए नहीं थकते भारतीय जनता पार्टी के नेतागण। मोदी जी ने भी अपने हिसाब से सक्षम नेता को रेलवे का प्रभार सौंपा था। मंत्री बनने के बाद से ही प्रभु जी ने रेलवे में तरह तरह के प्रयोग शुरू करने शुरू कर दिए। यात्रियों को नई नई सुविधायें देने की बात कही गयी। ट्रेनों के टाइम से पहुचने की भी बात कही जा रही है आजकल। मतलब इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा हो मानो रेलवे की काया-कल्प ही हो गई हो। तारीफ में कोई कमी नहीं हो रही है और न ही इसका श्रेय लेने में।

प्रभु जी के कार्यकाल में कई बार यात्री किराया बढ़ाये गए। खूब प्रीमियम ट्रेने चलाई जा रही है और प्रीमियम तत्काल टिकट भी कटने लगे हैं। अभी पिछले ही दिनों से कुछ चुनिंदा ट्रेनों में सर्ज प्राइसिंग भी लागू की गई है। मतलब कि यात्रियों की जेब काटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है रेलवे। लेकिन ये क्या ? समाचारों के अनुसार इस साल 1 अप्रैल से 10 अक्टूबर के बीच पिछले साल के मुकाबले रेलवे की आमदनी में 4000 करोड़ की कमी आई है। ये हाल तब है जब लंबी दूरी के ट्रेनों में स्लीपर क्लास और सामान्य क्लास में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। लोग शौचालय में भी बैठे रहते हैं।

तो अब क्या हुआ अर्थशास्त्र को ? मोदी जी के कार्य-कुशलतम मंत्रियों में शुमार प्रभु जी अब क्या करेंगे ? क्या अब फिर से किराये बढ़ाए जाएंगे ? इसके अलावा और क्या उपाय हो सकता है ? रेलवे की माल ढुलाई से होने वाली कमाई में भी कमी आई है। इसका सीधा कारण यह भी हो सकता है कि जिस तरह से माल ढुलाई किराया बढ़ाया गया है, उससे माल वाहकों ने रोड ट्रांसपोर्ट का रुख कर लिया हो। यह तो अर्थशास्त्र का सामान्य सा ज्ञान रखने वाला भी समझ लेता है कि मूल्य में वृद्धि से आमदनी में इजाफा होने की गारंटी नहीं होती। उपभोक्ता दूसरे विकल्प की तरफ भी आकर्षित हो सकता है। 

अब अगर फिर से यात्री किराया बढ़ाया गया तो हो सकता है कि यात्री भी सड़क परिवहन का विकल्प चुनने पर गौर करें। पिछले कुछ सीजन से त्योहारों के दौरान आरक्षित टिकट न मिलने की सूरत में समर्थ लोग अपने निजी वाहन से ही 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने लगे हैं। यात्री किराया में तार्किक वृद्धि न होने पर यह भी एक कारण हो जायेगा लोगों के सड़क परिवहन को चुनने का। फिर तो रेलवे की आमदनी में और ज्यादा कमी हो सकती है। 

ऐसे में रेल मंत्री सुरेश प्रभु क्या नीति बनाते हैं और कैसी रणनीति अख्तियार करते हैं, ये जरूर काबिल - ए - गौर होगा।  

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कोर्ट से फटकार, दिल्ली पुलिस की किरकिरी।

19 अक्टूबर, 2016

इस बात के आरोप तो पहले से ही लग रहे थे कि दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के नेताओं और विधायकों के मामले में अति-सक्रियता से काम करती है। कल कोर्ट से मिली फटकार से इस आरोप को बल ही मिलता है। क्या गुलाब सिंह इतने बड़े आतंकवादी हैं कि उनको फ्लाइट से गुजरात जाकर गिरफ्तार करने पहुँच गई दिल्ली पुलिस ? शायद इतना गंभीर आरोप भी नहीं है विधायक गुलाब सिंह के ऊपर, फिर दिल्ली पुलिस की अति-सक्रियता किस लिए ? कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस के तौर- तरीके पर सवाल उठाए हैं। 

आम तौर पर जब पुलिस रिमांड मांगती है तो अदालत द्वारा मिल जाती है, लेकिन इस मामले में तो माननीय न्यायालय ने पुलिस रिमांड देने से इंकार कर दिया। आम आदमी पार्टी पहले से ही आरोप लगाती रही है कि दिल्ली पुलिस उसके नेताओं और विधायको को परेशान कर रही है। आखिर जरुरत क्या थी दिल्ली पुलिस को इतनी सक्रियता दिखाने की ? गुलाब सिंह आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के प्रभारी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी की जनसभा होने वाली थी गुजरात में। इसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। 

इस जनसभा के तमाम इंतजामों के कर्ता-धर्ता गुलाब सिंह ही थे। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस जनसभा को विफल करने के लिए ही दिल्ली पुलिस ने अति-सक्रियता दिखाकर पार्टी के विधायक गुलाब सिंह को जनसभा से ठीक पहले गिरफ्तार किया है। क्या इस तरह के कदमों से एक सम्मानित सरकारी संस्था की किरकिरी नहीं होती ? इससे पहले भी कई बार आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ अति-सख्ती दिखाने के कारण दिल्ली पुलिस को कोर्ट से फटकार मिल चुकी है।

इससे साफ़ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों के दमन के लिए दिल्ली पुलिस का सहारा ले रही है। लेकिन इससे छवि तो दिल्ली पुलिस की ही ख़राब हो रही है न ? 

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अब केजरीवाल आतंकवादी हो गया ?

16 अक्टूबर, 2016

सुना है कि गुजरात में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी की रैली के पहले ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें उनकी फोटो के साथ-साथ 3 आतंकवादियों की फोटो भी लगी है। सोशल मीडिया में साझा की जा रही पोस्टर की तस्वीर में सबसे पहले बुरहान वानी की फोटो लगी है, उसके बाद केजरीवाल जी की, फिर ओसामा बिन लादेन की और आखिर में हाफिज सईद की। ऊपर गुजराती भाषा में हेडिंग भी लिखी है, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो इसका अर्थ होता है "पाकिस्तान के हीरो"। जाहिर सी बात है कि ये हरकत किसी विरोधी की ही होगी। 

आखिर किस गर्त में राजनीति को ले जा रहे हैं ऐसे लोग ? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की तस्वीर आतंकवादियों के बीच लगाकर क्या सन्देश देना चाहते हैं ये लोग ? इस तरह की राजनीति से क्या हासिल होगा इन लोगों को ? इतनी हताशा, इतनी निराशा किस लिए ? क्या किसी के चरित्र का हनन करके अपने चरित्र का परिचय नहीं दे रहे ये लोग ? एक राज्य के मुख्यमंत्री का सम्मान करना इतना मुश्किल हो गया है इन लोगों के लिए, और अपमान करना इतना आसान ? राजनीति इतनी गन्दी हो चुकी है कि अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए इस तरह की अपमानजनक बात करेंगे ये लोग ?

जिसको मर्जी में जो आता है वही लिख देता है। कोई उनकी बीमारी का मजाक उड़ाता है तो कोई उनके सादा वेश-भूषा का। इनके किये हुए विकास कार्य नहीं दिखाई देते इन लोगों को। जनता ने इतना प्रचंड और अभूतपूर्व समर्थन दिया है, इनकी भी समझ नहीं इनको। जब कहीं से भी जीत नहीं पा रहे इनसे, तो उतर आए घटिया हरकतों पर। कोई स्याही फेंक देता है तो कोई थप्पड़ मार कर चला जाता है। थोड़ा-सा भी सम्मान नहीं इन लोगों को एक ईमानदार, कर्मठ मुख्यमंत्री के लिए। इनको ये नहीं पता कि चाँद पर थूकने से थूक अपने मुँह पर ही गिरता है। 

अरे, राजनीति अपनी जगह लेकिन मान-मर्यादा, तमीज-तहजीब भी कोई चीज है कि नहीं ? ऐसे ओछे और नीच हरकतों की जितनी भी निंदा की जाए कम है।

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अब सर्जिकल स्ट्राइक का भी राजनीतिक फायदा उठाएगी भाजपा ?

14 अक्टूबर, 2016

आज कल श्रेय लेने का मौसम चल रहा है। वैसे मीडिया वालों में तो श्रेय लेने की होड़ तो काफी पहले से ही है। कोई भी खबर दिखाने के साथ ये कहना नहीं भूलते, हमारे चैनेल ने आपको इसके बारे में सबसे पहले बताया। हमारे पास उस घटना की एक्सक्लूसिव विडियो है। चुनाव के दिनों में तो ये चैनेल वाले ज्यादा ही बेचैन हो जाते हैं। हमारे चैनेल पर पहला इंटरव्यू। हमारे चैनेल के सर्वे ने सबसे पहले कहा था कि ये पार्टी जीतेगी। हमारे चैनेल ने इस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट दी थी अपने सर्वे में। मतलब येन-केन-प्रकारेण, इनको अपना नाम आगे रखना है। हमारे चैनेल पर दिखाई खबर का हुआ असर, सरकार ने ये कदम उठाया। अरे, सरकार विरोधियों के दबाव में तो काम करती नहीं, तुम्हारे चैनेल की खबर के दबाव में जरूर काम करेगी। 

श्रेय लेने की होड़ राजनीतिक दलों में भी कम नहीं है। कांग्रेस कहती है, हमारी पार्टी को सबसे ज्यादा सत्ता का अनुभव है। तो भाजपा कहती है हमें विपक्ष में रहने का अनुभव है। कोई कहता है हमारी पार्टी ने ये किया, दूसरा कहता है हमारी पार्टी ने वो किया। अच्छा, जिस पार्टी की सरकार रहती है, उनको अपने राज्य में सबकुछ अच्छा अच्छा लगता है, दूसरे राज्य में खूब कमी दिखाई देती है, उनको। ज्योंहि सत्ता से बे-दखल होती है, सारी चीजें तभी से गड़बड़ हो जाती है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, थोड़े ही दिनों बाद जम्मू-कश्मीर में रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। भाजपाईयों ने श्रेय लेना शुरू कर दिया, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। अरे, मोदी जी ने सिर्फ 1 महीने में ही लाइन बिछवा दी क्या ?

जब से हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, भाजपाई कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे इसका श्रेय मोदी जी को देने का। बाकायदा होर्डिंग और पोस्टर लग रहे हैं मोदी जी को बधाई सन्देश के। सीमा पर हमारे बहादुर जवान लड़े और श्रेय मोदी जी को। मनोहर पर्रिकर ने कहा कि हमने सेना को उनकी ताकत का अहसास दिलाया। ओह, कांग्रेस ने इतने दिनों तक कुछ नहीं किया ? आपकी सरकार ने आते ही सेना को मजबूत कर दिया ? मतलब श्रेय लेने के लिए कुछ भी बोल दो ? कांग्रेस को निकम्मा कहकर, कोस-कोस कर ही मोदी जी सत्ता में आए। और अब जब सेना अपना पराक्रम दिखा रही है तो सारा श्रेय भाजपाई मोदी जी को दे रहे हैं। 

अब श्रेय लेने की होड़ चल ही रही है तो दूसरे दल क्यों पीछे रहे ? सो, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय अपने नेता मुलायम सिंह यादव को देने में देर नहीं की। छपवा दिया बड़े-बड़े होर्डिंग और पोस्टर। लिखवा दिया बड़े-बड़े अक्षरों में कि हमारे नेता जी का धन्यवाद कि उनकी सलाह पर मोदी जी ने सेना को सर्जिकल स्ट्राइक करने की अनुमति दी। श्रेय लेने की लालसा की पराकाष्ठा नहीं है ये ? आखिर मुलायम सिंह यादव के सलाह की मोदी जी को जरुरत क्यों पड़ी ? वो तो कोई मंत्री भी नहीं हैं। एक लोकसभा सदस्य के सलाह मात्र पर प्रधानमंत्री इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं ? लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं। बस श्रेय लेना है तो लेना है। ज्यादा कुछ नहीं।

पता नहीं इस श्रेय लेने की होड़ में कांग्रेस क्यों पीछे रह गयी। उसके पास तो पूरा मौका था कहने का कि इतने साल के शासन में हमने सेना को मजबूती प्रदान की। अच्छे-अच्छे हथियार खरीदे। लेकिन उसके नेता चुप ही रहे। सुना है कांग्रेस के नेता तो तब भी चुप रहे थे जब उनके शासन काल में सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे। इसलिए भाजपा नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासन काल में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुए थे। 

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अब सैनिकों के पराक्रम का भी वोट के लिए इस्तेमाल करेगी भाजपा ?

14 अक्टूबर, 2016

आज कल श्रेय लेने का मौसम चल रहा है। वैसे मीडिया वालों में तो श्रेय लेने की होड़ तो काफी पहले से ही है। कोई भी खबर दिखाने के साथ ये कहना नहीं भूलते, हमारे चैनेल ने आपको इसके बारे में सबसे पहले बताया। हमारे पास उस घटना की एक्सक्लूसिव विडियो है। चुनाव के दिनों में तो ये चैनेल वाले ज्यादा ही बेचैन हो जाते हैं। हमारे चैनेल पर पहला इंटरव्यू। हमारे चैनेल के सर्वे ने सबसे पहले कहा था कि ये पार्टी जीतेगी। हमारे चैनेल ने इस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट दी थी अपने सर्वे में। मतलब येन-केन-प्रकारेण, इनको अपना नाम आगे रखना है। हमारे चैनेल पर दिखाई खबर का हुआ असर, सरकार ने ये कदम उठाया। अरे, सरकार विरोधियों के दबाव में तो काम करती नहीं, तुम्हारे चैनेल की खबर के दबाव में जरूर काम करेगी। 

श्रेय लेने की होड़ राजनीतिक दलों में भी कम नहीं है। कांग्रेस कहती है, हमारी पार्टी को सबसे ज्यादा सत्ता का अनुभव है। तो भाजपा कहती है हमें विपक्ष में रहने का अनुभव है। कोई कहता है हमारी पार्टी ने ये किया, दूसरा कहता है हमारी पार्टी ने वो किया। अच्छा, जिस पार्टी की सरकार रहती है, उनको अपने राज्य में सबकुछ अच्छा अच्छा लगता है, दूसरे राज्य में खूब कमी दिखाई देती है, उनको। ज्योंहि सत्ता से बे-दखल होती है, सारी चीजें तभी से गड़बड़ हो जाती है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, थोड़े ही दिनों बाद जम्मू-कश्मीर में रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। भाजपाईयों ने श्रेय लेना शुरू कर दिया, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। अरे, मोदी जी ने सिर्फ 1 महीने में ही लाइन बिछवा दी क्या ?

जब से हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, भाजपाई कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे इसका श्रेय मोदी जी को देने का। बाकायदा होर्डिंग और पोस्टर लग रहे हैं मोदी जी को बधाई सन्देश के। सीमा पर हमारे बहादुर जवान लड़े और श्रेय मोदी जी को। मनोहर पर्रिकर ने कहा कि हमने सेना को उनकी ताकत का अहसास दिलाया। ओह, कांग्रेस ने इतने दिनों तक कुछ नहीं किया ? आपकी सरकार ने आते ही सेना को मजबूत कर दिया ? मतलब श्रेय लेने के लिए कुछ भी बोल दो ? कांग्रेस को निकम्मा कहकर, कोस-कोस कर ही मोदी जी सत्ता में आए। और अब जब सेना अपना पराक्रम दिखा रही है तो सारा श्रेय भाजपाई मोदी जी को दे रहे हैं। 

अब श्रेय लेने की होड़ चल ही रही है तो दूसरे दल क्यों पीछे रहे ? सो, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय अपने नेता मुलायम सिंह यादव को देने में देर नहीं की। छपवा दिया बड़े-बड़े होर्डिंग और पोस्टर। लिखवा दिया बड़े-बड़े अक्षरों में कि हमारे नेता जी का धन्यवाद कि उनकी सलाह पर मोदी जी ने सेना को सर्जिकल स्ट्राइक करने की अनुमति दी। श्रेय लेने की लालसा की पराकाष्ठा नहीं है ये ? आखिर मुलायम सिंह यादव के सलाह की मोदी जी को जरुरत क्यों पड़ी ? वो तो कोई मंत्री भी नहीं हैं। एक लोकसभा सदस्य के सलाह मात्र पर प्रधानमंत्री इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं ? लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं। बस श्रेय लेना है तो लेना है। ज्यादा कुछ नहीं।

पता नहीं इस श्रेय लेने की होड़ में कांग्रेस क्यों पीछे रह गयी। उसके पास तो पूरा मौका था कहने का कि इतने साल के शासन में हमने सेना को मजबूती प्रदान की। अच्छे-अच्छे हथियार खरीदे। लेकिन उसके नेता चुप ही रहे। सुना है कांग्रेस के नेता तो तब भी चुप रहे थे जब उनके शासन काल में सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे। इसलिए भाजपा नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासन काल में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुए थे। 

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मीडिया की मेहरबानी - पंजाब में कांग्रेस की सरकार !

14 अक्टूबर, 2016

ये मीडिया वाले भी कमाल ही करते हैं। अनदेखी, अनसुनी बातें तो करते ही रहते हैं, आखिर न्यूज चैनेल है उनका। उनको टीआरपी चाहिए, टीआरपी मिलेगी तो ज्यादा विज्ञापन मिलेगा। ज्यादा विज्ञापन मिलेगा तभी तो बेतहाशा कमाई होगी, है न ? तो भइया, सारी कवायद कमाई की ही है। अब इतनी सी बात मेरे तुच्छ मस्तिष्क में नहीं घुसती। हम सोचते हैं कि मीडिया ये क्यों दिखा रहा है, वो क्यों नहीं दिखा रहा ? अरे, मीडिया तो वही दिखायेगा न, जिससे उसको ज्यादा कमाई होगी। अब मीडिया समाजसेवा करने के लिए तो बैठा नहीं है न ?  सिर्फ रुख-सूखा दिखाकर तो हो गयी कमाई मीडिया की। अब मीडिया को खबर सनसनीखेज बनानी होती है। 

अब कल शाम ही एक न्यूज चैनेल ने एक सनसनीखेज खबर दिखा दी। लगभग एक महीने से उरी अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक पर दिन-रात खबर और बहस दिखाने वाली मीडिया के पास अब ज्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं रह गया था उस मुद्दे पर। सो मीडिया को कुछ तो चाहिए, दिखाने के लिए। कोई सनसनी खेज खबर भी नहीं आ रही थी कि उसको दिखाए और कहे, सबसे पहले हमारे चैनेल ने ये बताया आपको। न किसी नेता की भैंस खोई और न ही किसी अफसर का कुत्ता खोया। किसी के घर साँप भी नहीं निकला, न कोई दारू पीकर गटर में गिरा। मतलब मीडिया के पास खबर और टीआरपी का बिल्कुल ही अकाल-सा पड़ गया।    

जब कोई खबर न मिले तो मीडिया के पास एक तुरुप का इक्का होता है, चुनावी सर्वे का। अब सीधे-सीधे खबर या सर्वे दिखा दे तो इसमें क्या मजा और क्या टीआरपी ? मजा तो तब है जब लोगों की धड़कने धीरे-धीरे बढे और फिर धीरे-धीरे कम हो। सस्पेंस आखिर तक बरक़रार रहे। सो एक न्यूज चैनेल ने पंजाब विधानसभा चुनाव पर कल शाम अपना ओपिनियन पोल दिखाया। अब लाखों मतदाता की राय का अंदाजा ये सर्वे वाले कुछ सौ लोगों से कुछ सवाल पूछ कर कैसे लगा लेते हैं, ये मेरी समझ से परे है। नहीं-नहीं, मैं उनकी निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठा रहा और न ही उनकी योग्यता - कुशलता पर। मानहानि का मुकदमा थोड़े न झेलना है मुझे।

अब सर्वे के परिणाम में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। बताया गया कि कांग्रेस को 49 - 55 सीट मिल सकती हैं। चौंकाने वाले नतीजे हैं। अब नतीजे चौंकाने वाले नहीं हो तो नतीजा कैसा ? चैनेल के सर्वे को कोई क्यूँ देखेगा, अगर सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले नहीं हुए तो ? आम आदमी पार्टी को 42 - 46 सीट मिलने की बात कही गयी सर्वे में। अकाली - भाजपा गठबंधन को 17 - 21 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई सर्वे में। अब कांग्रेस के खेमे में ख़ुशी की लहर दौड़नी लाजमी थी। कहा जा रहा है कि पंजाब चुनाव कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। हो सकता है कि आज शाम तक इसका श्रेय राहुल गाँधी जी के कुशल नेतृत्व को देने की घोषणा भी कर दिया जाए। 

ख़ुशी की बात तो अकाली - भाजपा के लिए भी है। जहाँ इसका हाल लोग दिल्ली चुनाव की तरह समझ रहे थे कि 3 - 4 सीटों तक ही गठबंधन सिमट कर रह जायेगा, वहीं 17 - 21 सीटों की बात कहकर चैनेल ने इसमें भी संजीवनी ही डाली है। अब इसका श्रेय बादल साहेब के कुशल प्रशासन को दिया जाता है या फिर मोदी जी के कुशल प्रशासन को, ये देखने वाली बात होगी। गठबंधन सरकार में यही होता है। श्रेय का बँटवारा हो जाता है। एकल पार्टी सरकार में ऐसा नहीं होता। सफलता का श्रेय पार्टी के उच्च नेतृत्व को मिलता है और असफलता का ठीकरा सम्बद्ध राज्य का नेतृत्व खुद ही अपने सर पर फोड़ लेता है। बहरहाल अभी कांग्रेस और अकाली - भाजपा को चैनेल ने खुश रहने का बहाना दे दिया है। 

रही बात केजरीवाल जी की, वो तो जनता के फैसले पर भरोसा करते हैं। बेवजह खुश होने में यकीन नहीं रखते और न ही दुखी होने में। हाँ, चैनेल वालों को सारी कवायद देखकर मुस्कुरा जरूर रहे होंगे। मुस्कुरा तो उनके वोटर भी रहे होंगे, असली वाले अच्छे दिन की आस में ।   

   

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