सदन की मर्यादा अब किसके हवाले ?

9 फरवरी, 2018

यूँ तो लोकतंत्र के मंदिर में माननीयों के असंयमित और असभ्य आचरण, व्यवहार की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। लेकिन इस हफ्ते तो हद ही हो गई। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का जवाब दे रहे थे, अचानक भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल, आजादी के बाद से सबसे ज्यादा समय तक हिंदुस्तान पर शासन करने वाले राजनीतिक दल, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेत्री, रेणुका चौधरी, जोर जोर से हँसने लगी। संसद और सदन की गरिमा के लिए आवश्यक होता है कि प्रधानमंत्री जी अगर कुछ बोल रहे हों तो समूचा सदन चुपचाप उसको ध्यान से सुनता है। अतीत में देखा गया है कि बेशक सदन में हंगामा मच रहा हो, लेकिन ज्योंही प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए उठते हैं, समूचा सदन शांत हो जाता था। प्रधानमंत्री के पद को पूरी इज्जत की जाती थी, आखिर वो राष्ट्र के प्रधान होते हैं। प्रधानमंत्री जी भी विपक्ष को पूरी इज्जत और तवज्जो देते थे। अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा हो, या फिर बहस के दौरान विपक्ष की तरफ से हिस्सा ले रहे माननीयो ने जो भी प्रश्न किये हों, प्रधानमंत्री जी उन सबका जवाब देते थे। यही कारण था कि विपक्ष प्रधानमंत्री जी के भाषण को बहुत गौर से शांति पूर्वक सुनता था। 

मुझे आज भी याद है, शायद 1998 में, अभूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी जी सदन में विश्वास मत प्रस्ताव रख रहे थे। उन दिनों जब भी संसद की कार्यवाही का प्रसारण होता था, मैं सिर्फ अटल जी का भाषण सुनने के लिए स्कूल / कालेज से छुट्टी करता था। बड़ी उम्मीद से 11 बजे ही टीवी ऑन करके बैठ गया, ज्योंही कार्यवाही शुरू हुई, अटल जी खड़े हुए प्रस्ताव रखने के लिए। बहुत ख़ुशी हुई कि अब करीब आधे घंटे तक अपने प्रिय नेता का भाषण सुनने को मिलेगा। लेकिन ये क्या ? परम आदरणीय वाजपेयी जी ने सिर्फ इतना कहा कि मैं इस सदन का विश्वास हासिल करने के लिए प्रस्ताव रखता हूँ। मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन मैं उससे पहले सुनना चाहता हूँ। इतना कहकर वो बैठ गए। मेरा सारा उत्साह धरा का धरा रह गया। फिर शायद अगले दिन या उसी दिन शाम को वाजपेयी जी ने जम के जवाब दिया। 

जब वाजपेयी जी के भाषण के समय विपक्ष द्वारा हंगामा होता था तो वो चुपचाप बैठ जाते थे और फिर जब सदन शांत होता था तब जोरदार तरीके से अपनी बात रखते थे। सदन भी उनको पूरा मान देता था, फिर दुबारा हंगामा नहीं करता था। लेकिन अब क्या हो गया ? रेणुका चौधरी जी कोई पहली बार चुनकर नहीं आई हैं सदन में। वरिष्ठ और अनुभवी नेत्री हैं और उनका इस तरह का आचरण कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता।राजनीतिक विरोध और मतो में भिन्नता अपनी जगह है लेकिन इस तरह से राष्ट्राध्यक्ष जब सदन को सम्बोधित कर रहा हो तब एक वरिष्ठ नेत्री का जोर जोर से लगातार हँसना बिलकुल गलत है। लेकिन इस बार अपने पूर्ववर्तियो की तरह से राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी ने उदारता नहीं बरती। बिलकुल भी नजरअंदाज नहीं किया और इसका संज्ञान अच्छे से लिया। 

अपनी वाकपटुता के लिए प्रसिद्ध प्रधानमंत्री जी ने भी झट से कह दिया कि रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का सौभाग्य आज जाके मिला है । बस, इतना बोलना था कि अब प्रधानमंत्री जी का अपमान पीछे रह गया और नारी अपमान की चर्चा शुरू गई। रेणुका चौधरी ने इसको नारी का अपमान बताया तो कुछ लोग इसको भिन्न भिन्न प्रकार की हँसी से जोड़ने लगे। अब प्रधानमंत्री जी से माफ़ी की माँग की जा रही है। रामायण में तो बहुत से पात्र थे। चूँकि प्रधानमंत्री जी ने किसी खास पात्र का नाम नहीं लिया तो सब अपने अपने मन से अपने पसंद के पात्र से इस हँसी को जोड़ रहे है। कहा भी गया है ,

जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखि तिहि तैसी।

कुछ भी हो, सदन की मर्यादा की एक बार फिर क्षति हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

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राज्यसभा में अटका तीन तलाक बिल - तुच्छ राजनीति ?

6 जनवरी, 2018 

तीन तलाक विधेयक अब राज्यसभा में अटक गया है। जम के राजनीति हो रही है इस पर। गौरतलब है कि इसी मुद्दे को भाजपा ने उत्तर प्रदेश चुनाव में खूब भुनाया और मुस्लिम महिलाओं के वोट पाकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आयी। अब 2019 का लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, लिहाजा पार्टी चुनाव मूड में आकर इस मुद्दे को कैश करने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। या यह भी कह सकते हैं कि भाजपा अपना बहुत पुराना नारा जो कहते हैं सो करते हैं को सत्यापित करना चाहती है। जो भी कारण हो, अगर मुस्लिम महिलाओं को इससे फायदा पहुँचता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन विरोधी पार्टी कांग्रेस  एवं अन्य दल कैसे भाजपा को ऐसा कानून बनाने दे जिससे उसको राजनीतिक फायदा मिले। भाई, अब जनहित की राजनीति बहुत कम होती है, दलहित की राजनीति ज्यादा होने लगी है। 

लिहाजा, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल विधेयक पेश होने के साथ ही इसके विरोध में उतर आई। कह रहे हैं कि इससे मुस्लिम महिलाओं को नहीं, भाजपा को फायदा होगा। ये क्या कुतर्क हुआ ? अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो इसका फायदा जरूर सत्ताधारी पार्टी को होगा। इसका क्या मतलब कि ऐसे कानून को बनने ही न दिया जाए ? कांग्रेस कह रही है कि इसमें सजा का प्रावधान न हो। अरे, बिना सजा के कानून कैसा ? और किसको डर होगा ऐसे कानून से ? फिर जुर्म में कमी आएगी ? और भी कुतर्क दिए जा रहे हैं कि अगर तलाक देने वाले को जेल हो गई तो मुआवजा और गुजारा भत्ता देने में दिक्कत आएगी। जब कानून और सजा के डर से जुर्म ही नहीं होंगे तो मुआवजे की बात नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस को तो कुतर्क करना है। 

विपक्ष इसमें रोड़ा अटकाने से बाज नहीं आ रहा है। लोकसभा में तो विपक्ष अत्यंत अल्पमत में है, तो उधर उनकी चली नहीं और बिल आराम से पास हो गया। परन्तु राज्यसभा में सरकार के अल्पमत में होने का फायदा उठाया विपक्षियों ने और बिल को पास नहीं होने दिया। कह रहे हैं की समिति को भेजो। मतलब अटकाने की पूरी कोशिश हुई। अगर बिल पास नहीं हुआ तो फायदा नहीं होगा भाजपा को ? क्या सोचती है कांग्रेस, कि भाजपा इस मुद्दे को चुनाव में जोर शोर से न उठाएगी ? क्या भाजपा ये नहीं कहेगी कि हमने तो कड़ा कानून बना दिया था लेकिन कांग्रेस और विपक्षियों ने इसको पास नहीं होने दिया ? क्या इसका फायदा भाजपा को चुनाव में नहीं मिलेगा ? फिर भाजपा नहीं कहेगी कि हम राज्यसभा में अल्पमत में हैं इसलिए कानून नहीं पास हुआ, हमको विधानसभा में भी जिताइये ताकि राज्यसभा में भी बहुमत में आये और इस कानून को पास करवा सके ?

अगर तीन तलाक विधेयक पास नहीं होता है, विपक्षी दल इसको अटका के रखते हैं तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को होगा। यह राम मंदिर और धारा 370 की तरह हमेशा के लिए मुद्दा बना रहेगा और प्रत्येक चुनाव में इसका फायदा भाजपा को मिलता रहेगा। मुझे भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी का 1990 में बिहार के मोतिहारी शहर में दिया भाषण अभी भी अक्षरश: याद है। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार चाहती है कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा न बने तो राम मंदिर का निर्माण करवा दे। अभी भी यही स्थिति है, अगर कांग्रेस और विपक्षी चाहते हैं कि तीन तलाक मुद्दा न बने आगामी चुनावो में तो इस विधेयक को पास करवा दे। विधेयक पास हो या न हो, राजनीतिक फायदा भाजपा को ही होना है। जब दोनों ही स्थिति में यही होना है, तो क्यों न पास करवा दे ? जनता में यह सन्देश तो जाएगा कि विपक्ष जनहित के मुद्दे पर सरकार का साथ देती है। इससे थोड़ा बहुत फायदा विपक्षी दलो को भी होगा। 

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इतना छोटा दिल क्यों कविराज ???

5 जनवरी, 2018

आम आदमी पार्टी में राज्यसभा टिकट के एलान होते ही पार्टी की गुटबाजी का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया। अभी तक तो ये सब कुछ परदे के पीछे ही चल रहा है, शीत युद्ध की तरह था। कभी कुमार विश्वास कोई कटाक्ष करते तो कभी दूसरी तरफ से इसका जवाब दिया जाता। लेकिन सब यही कहते रहे कि पार्टी में सबकुछ ठीक है। बहुतो बार अख़बार में लिखा गया कि कुमार विश्वास का मोह भंग हो रहा है आम आदमी पार्टी से, लेकिन कवि की तरफ से झट से इसका खंडन भी आ जाता था। कपिल मिश्रा प्रकरण में भी कुमार विश्वास मुखर रूप से केजरीवाल के खिलाफ नजर आये। लेकिन वक्त रहते उनको मना लिया गया, वरना पार्टी का दो फाड़ होना तय था। उनको भाजपा का एजेंट कहने वाले विधायक अमानतुल्लाह को भी पार्टी से सस्पेंड किया गया लेकिन थोड़े ही महीने पहले उनका सस्पेंसन रद्द हो गया।

परसो राजयसभा का टिकट घोषित होते ही, कुमार विश्वास का शहादत वाला बयान आया। कह रहे हैं कि मैं अपनी शहादत स्वीकार करता हूँ। मतलब कुमार विश्वास का व्यक्तित्व बस इतना ही है कि राज्यसभा नहीं भेजने से उनकी राजनीतिक शहादत हो गयी ? करोडो युवाओं के दिल पर राज करने वाला कविराज, आज एक पद का मोहताज हो गया ? उन्होंने ऐसी बात करके उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को ही आंच लगाई है। उनको राज्यसभा भेजने के लिए दबाव बनाने की कोशिश भी की गयी। पार्टी मुख्यालय पर भीड़ जुटा कर उनके पक्ष में नारे लगवाए गए। लेकिन होना वही था जो हुआ। दबाव का कोई असर नहीं हुआ, उनको टिकट नहीं मिला। उनका बयान भी ऐसे ही झट से आया जैसे पहले से ही मन बनाकर बैठे हो कि टिकट न मिला तो ये बोलूंगा।

वैसे तो कुमार विश्वास की पार्टी के प्रति नाराजगी तो तभी प्रकट हो गयी थी जब उन्होंने पंजाब चुनाव परिणाम आने के बाद उन्होंने जम के हमला बोला था और परोक्ष रूप से संजय सिंह और दुर्गेश पाठक को इस परिणाम के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उस समय संजय सिंह और दुर्गेश पाठक के पंख थोड़े कम जरूर किये गए थे लेकिन दिल्ली नगर निगम चुनाव में संजय सिंह को जिस तरह से जिम्मेदारी मिली उससे पता चल गया था कि पार्टी कविराज की बातो का ज्यादा गंभीरता से संज्ञान नहीं ले रही है और उनको ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। पहली पंक्ति के नेताओं में सिर्फ संजय सिंह ही हैं जिनके पास पार्टी के लिए फूल टाइम है, बाकी अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तो सरकारी कामो में लगे हुए हैं और कविराज को कविता पाठ से फुर्सत नहीं। ऐसे में अगर पार्टी ने संजय सिंह को टिकट मिला है तो ये कहीं से भी गलत नहीं है।

संजय सिंह कुशल प्रबंधक होने के साथ कुशल वक्ता भी हैं। लेकिन कुमार विश्वास की अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि है। ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जब एक ऐसे पद को, जिसको उससे कम ख्याति प्राप्त लोग ठुकरा चुके हैं, न पाने पर खुद को शहीद मान लेता है तो उसकी सारी प्रसिद्धि धरी की धरी रह जाती है और प्रतिष्ठा की अपूरणीय क्षति होती है। कितना नाम होता, कितनी वाह वाही होती, कितनी प्रतिष्ठा होती अगर कुमार विश्वास थोड़ा दिल बड़ा करके तीनो उम्मीदवारों को खुले दिल से बधाई देते। यह सर्वविदित है कि कुमार विश्वास को न तो राजनीति से पैसे कमाने की जरुरत है और न ही नाम कमाने की। उनके पास प्रभु कृपा से दोनों ही पहले से ही हासिल है। फिर इतना छोटा दिल क्यों कविराज ???

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गैरों पे करम अपनों पे सितम, हे केजरीवाल ये जुल्म न कर।

4 जनवरी, 2018

ये मैं नहीं कह रहा लेकिन आज अधिकतर कार्यकर्ताओं के यही बोल हैं, यही उनके दिल की आवाज़ है। कल दिल्ली में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तिथि है। दिल्ली से राज्यसभा की 3 सीट है और विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से तीनो ही सीटे आम आदमी पार्टी की झोली में जानी तय है। मतलब जिसको भी पार्टी टिकट देती है, उसका राज्यसभा तय है। कल तीन नाम पार्टी द्वारा घोषित भी कर दिए गए। इनमे से एक नाम तो प्रबल रूप से  पूर्व अपेक्षित था, लेकिन बाकि के दो नाम चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए है कि राज्यसभा की सदस्यता या  अन्य जनप्रतिनिधित्व का पद या फिर कोई भी पद किसी भी पार्टी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को अनुगृहीत और पुरस्कृत करने के लिए दिया जाता है। इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि पार्टी अपने पहली पंक्ति के नेताओं जैसे, आशुतोष और कुमार विश्वास को राज्यसभा भेजेगी। 

लेकिन जो दो नाम सुशील गुप्ता और एन डी गुप्ता के आये हैं, इनका पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनको किस लिए टिकट दिया गया ये पार्टी सुप्रीमो अरविन्द केजरीवाल ही जानते हैं या बता सकते हैं। कल ही पता चला कि इनमे से एक बहुत बड़े समाजसेवी, एवं शिक्षाविद हैं और दूसरे बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इतना सुनकर किसी के मन में भी ख्याल आएगा कि अगर पार्टी से बाहर के ही व्यक्ति को टिकट देना था तो और भी विशेषज्ञ हैं देश में, उनको क्यों नहीं राज्यसभा भेजा गया ? इस बात का भी रहस्योद्घाटन कर मनीष सिसोदिया ने कर दिया। उन्होंने कहा कि रघु राम राजन और के टी एस तुलसी सहित 18 प्रसिद्ध विशेषज्ञों से राज्यसभा के लिए बातचीत की गई थी, लेकिन सब ने किसी न किसी कारण से मना कर दिया। 

पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके देशहित में, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को वरीयता देकर राज्यसभा भेजने की कोशिश करना बहुत बड़ी बात है। कोई भी पार्टी इस तरह का खतरा मोल नहीं लेती है, क्योंकि इससे पार्टी की रीढ़ टूटने का पूरा अंदेशा रहता है। इसके लिए अरविन्द केजरीवाल को साधुवाद। अब विशेषज्ञ राजी नहीं हुए ये दूसरी बात है। लेकिन टिकटों की घोषणा के साथ ही आम आदमी पार्टी का अंतर्कलह प्रचंड रूप से सामने आ गया। काफी दिनों से नाराज चल रहे कुमार विश्वास ने अपनी पीड़ा का वर्णन अच्छे अच्छे साहित्यिक शब्दों में किया। कहा कि मुझे मेरी शहादत मंजूर है। कार्यकर्ताओं का भी एक बड़ा वर्ग कुमार विश्वास के टिकट काटे जाने से नाराज है।  जिस तरह से कुमार विश्वास पार्टी के फैसलों पर पिछले कुछ महीनो से सवाल उठा रहे थे, ऐसे में उनको पार्टी द्वारा राज्यसभा भेजा जाना नामुमकिन सा ही लग रहा था। लेकिन कुमार समर्थको को आखिरी वक्त तक उम्मीद थी। यह सर्वविदित है कि कुमार विश्वास जैसी वाक्पटुता, वाक्कुशलता पार्टी के और किसी नेता में नहीं है। लेकिन कुमार विश्वास की यही वाककला विरोधियो के बदले अपने नेताओं पर शब्द बाण चलाने लगे तो उनकी यही क़ाबलियत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और यही हुआ कुमार विश्वास के साथ। 

संसद में पहुँचने के बाद ये तीनो पार्टी के पक्ष में कितने तर्क रख पाते हैं, पार्टी को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं, ये भविष्य की बात है। फिलहाल इन तीनो उम्मीदवारों को बधाई !  

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गुजरात-हिमाचल चुनाव, नोटबंदी - GST पर जनता की मुहर ?

19 दिसंबर, 2017

कल गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आये। यूँ तो चुनाव हिमाचल प्रदेश में भी हुआ था और वहाँ के भी नतीजे आने थे। लेकिन नेताओं के साथ साथ मीडिया और जनता की भी रूचि गुजरात चुनाव के नतीजों में ज्यादा थी। हिमाचल प्रदेश कुछ चुनिंदा राज्यों में से है जिधर सत्ता का हस्तांतरण बारी बारी से भाजपा और कांग्रेस के बीच में होता रहता है। अत: हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बननी लाजमी थी, और नहीं भी बनती तो अगली बार बन जाती। लेकिन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की इज्जत का सवाल था। 22 साल के निष्कंटक राज का अगर खात्मा हो जाता तो भाजपा का मनोबल अगर टूटता नहीं तो कम जरूर हो जाता। इसके लिए दोनों तरफ से जोरदार कोशिशें भी हो रही थी। एक तरफ मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस चुनाव को येन केन प्रकारेण भारी बहुमत से जीतना चाहती थी, तो दूसरी तरफ राहुल गाँधी भी 22 साल के राज को ख़त्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे।  

2014 के आम चुनाव में केंद्र की सत्ता भाजपा के हाथो गँवाने के बाद पंजाब को छोड़कर हर चुनाव में कांग्रेस को मुंह की ही खानी पड़ी है। गोवा में तो सबसे बड़ी पार्टी बन जाने के बावजूद भाजपा वाले सत्ता चुरा कर ले गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी मनोबल दिन प्रति दिन गिरता ही जा रहा था। सारी उम्मीदे राहुल गांधी से ही थी। वैसे कांग्रेस का मतलब ही गाँधी परिवार से है, यानि की कांग्रेस और गाँधी परिवार अब एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। गुजरात चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी ने वह सब किया जो कर सकते थे। पाटीदार आंदोलन, दलित आंदोलन और ठाकुर आंदोलन के कर्ता धर्ता हार्दिक पटेल, जिग्नेश मवानी और कल्पेश ठाकुर को अपनी तरफ मिलाकर राहुल गाँधी ने अपनी कूटनीतिक कौशल का ही परिचय दिया है। चुनाव के आखिरी दिनों में मंदिरों में भी पूजा पाठ किया था उन्होंने। 

भाजपा के लिए भी गुजरात चुनाव मान सम्मान से जुड़ा हुआ था। अगर उत्तर प्रदेश चुनाव को विपक्षियों ने नोटबंदी पर जनता के मुहर से जोड़ा था तो गुजरात चुनाव में प्रचारित किया गया कि GST से परेशान जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। गुजरात चुनाव मोदी जी के मान सम्मान से भी जुड़ा हुआ था। अगर भाजपा की सरकार नहीं बनती तो कहा जाता कि मोदी का जादू ख़त्म हो गया है, उनकी नीतियाँ असफल साबित हुई है। इस चुनाव को 2019 के लोकसभा चुनाव के सेमी फाइनल के रूप में भी देखा जा रहा था। अगर भाजपा सफल नहीं होती तो लोकसभा चुनाव के लिए भी मनोबल में कमी आती। इसलिए पूरी की पूरी भाजपा, इसके सारे मंत्री और सांसद, सभी एक जूट होकर गुजरात चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने में लगे थे। 

सूरत और मेहसाणा में व्यापारियों ने भी भाजपा का साथ नहीं छोड़ा। पार्टी को इन क्षेत्रो में भी जीत हासिल हुई है, जबकि कहा जा रहा था कि GST के कारण व्यापारी परेशान हैं, उनका व्यापार ठप्प हो गया है और वो भाजपा को इस चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब जबकि गुजरात में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है, तो क्या समझे ? जनता GST से बहुत खुश है ? नोटबंदी से भी बहुत खुश है ? मोदी जी के वादों से भी बहुत खुश है ? मोदी सरकार के काम-काज से बहुत खुश है ? क्योंकि अगर भाजपा की हार होती तो यही बात कही जाती न कि नोटबंदी, GST, मोदी सरकार की नीतियों से परेशान जनता ने करारा जवाब दिया है। अगर हार को जनता का इन मुद्दों पर गुस्सा कहा जाता तो जीत को इन मुद्दों पर जनता की मुहर क्यों नहीं मानी जाए ?

कुछ भाजपाइयों ने भी अपना पूरा दम लगा दिया था भाजपा की हवा निकालने में। शत्रुघ्न सिन्हा कहते दिखे कि अगर ताली कैप्टन को तो गाली भी कैप्टन को। यशवंत सिन्हा ने तो चुन चुन कर सरकार की जड़ खोदने का तो जैसे बीड़ा ही उठा रखा हो। अब क्या बोलेंगे ये लोग ? या सबको जनता ने करारा जवाब दे दिया है ?        

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हम तो मनमानी करेंगे जी।

7 नवम्बर, 2017

कल सुबह से ही दिल्ली स्मॉग की चादर में लिपटी हुई है। अंग्रेजी में स्मोक (धुआँ)और फोग (कोहरा या कुहासा) के मिश्रण को स्मोग कहते हैं। अब हिन्दी में क्या कहें ? धुआँसा ? या धौहरा ? कुछ भी कह लें लेकिन स्थिति बहुत खतरनाक हो गई है। अब इसका असर तो यहाँ के निवासियों पर ही होगा, तो सुबह सुबह सैर करने, बाहर निकलने से मना किया जा रहा है, लोगो को घर पर ही रहने को कहा जा रहा है। और किया भी क्या जा सकता है ? स्मोग या धुआँसा के दुष्प्रभाव से बचने की सलाह ही दी जा सकती है, धुआँसा को रोकने के उपाए तो किये नहीं जा सकते। दिल्ली की फिजा में सिर्फ इसी मौसम में नहीं, बल्कि पूरे साल जहरीली हवा बहती है, इस मौसम में इसके दुष्प्रभाव ज्यादा होते हैं। 

अब कोहरा को होने से तो रोक नहीं सकते ये तो प्रकृति की देन है, लेकिन धुआँ को बढ़ने से कौन रोके ? क्या कहा, सरकार ?  सरकार क्या करेगी ? धुआँ के स्रोत को बंद या कम करने की कोशिश करेगी। फिर क्या होगा ?  काफी साल पहले , शायद 1997 में माननीय न्यायालय द्वारा दिल्ली की प्रदूषणकारक कारखानों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया। नतीजा क्या हुआ ? हम लोग कुछ करे न करे लेकिन किसी भी बात का विरोध झट से कर देते हैं। चाहे इसके फायदे और नुकसान पता हो न हो लेकिन विरोध जरूर करते हैं। हो गया विरोध शुरू, दिल्ली की अर्थव्यवस्था खड्डे में जाने और करोडो लोगों के बेघर और बेरोजगार होने की दुहाई दी गई, मानों जिधर फैक्ट्री शिफ्ट होगी उधर लोगो को रोजगार ही नहीं मिलेगा या इधर के मजदूर फैक्ट्री के साथ उधर शिफ्ट ही नहीं होंगे। फिर भी न्यायालय की सख्ती के बाद कुछ कारखाने शिफ्ट हो गए, लेकिन अधिकांश अभी भी दिल्ली में ही हैं। 

दिल्ली में नित नए भवन निर्माण हो रहे हैं, सड़क निर्माण भी हो रहे हैं। भाई अब विकास हो रहा है तो निर्माण भी होगा, इससे जो धुल कण उड़ते हैं उसका बहुत योगदान है दिल्ली के वायु को प्रदूषित करने में। लेकिन क्या किया जाए, किस सरकार में हिम्मत है जो निर्माण को रोकने की हिमाकत करे ? बस सबकुछ चलता जा रहा है। न्यायालय का आदेश भी आता है तो उसमें भी पलीता लगाने की भरपूर कोशिश की जाती है। दिल्ली के वाहनों का भी कम योगदान नहीं है दिल्ली की फ़िजा में जहर घोलने में। लेकिन फिर भी प्रति साल वाहनों की रजिस्ट्रेशन में वृद्धि ही होती जा रही है। किस सरकार में हिम्मत है जो इसको रोके ? केजरीवाल जी ने हिम्मत की थी, उनको बड़ा शौक था जनता को कड़वी दवाई पिलाने की। सो करवा दिए लागू दिल्ली में ओड-इवन। अचानक से ही दिल्ली के लोगों को अपनी सारी समस्याओं की जड़, इस ओड इवन में ही दिखने लगी। 

सबको फ़िक्र होने लगी की घर में कोई बीमार होगा तो अस्पताल कैसे ले जाएंगे। अभी स्थिति ऐसी है की बीमार को घर से अस्पताल ले जाएंगे तो ले जाने वाले के भी बीमार होने की प्रबल सम्भावना है। ओड इवन के जोरदार विरोध में विपक्षी पार्टियों ने भी अपना भरपूर योगदान दिया ।  अचानक से सभी पर्यावरण विशेषज्ञ बन गए। कहने लगे की सबसे ज्यादा प्रदुषण तो निर्माण से होता है, पहले उसको रोको। निर्माण को रोकवाओ तो कहेंगे सबसे ज्यादा प्रदुषण फैक्ट्रीज से निकलने वाले धुओं से होता है पहले उसको बंद करो, उसको दिल्ली से बाहर करो तो कहेंगे कि दिल्ली में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मतलब कि जनता कुछ न करे, तनिक तकलीफ भी न सहे, बस सरकार जादू की छड़ी घुमाये और सारी समस्याओ का हल हो जाए। 

केजरीवाल जी को जनता के इस मिजाज का इल्म नहीं था , उनकी नजर में जनता बड़ी ही मासूम थी। सो पिला दी कड़वी दवा ओड इवन वाली, जनता ने भी उनको औकात दिखा दिया और दिल्ली नगर निगम के चुनाव में प्रचंड पराजय से नवाजा। अभी स्थिति बहुत ख़राब है, घर से बाहर न निकलने  की सलाह दी जा रही है। सबको पता है कि अगर अपनी गाडी 3-4 दिनों के लिए सड़क पर न निकालें तो स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आ सकता है। लेकिन ऐसी कुर्बानी दे कौन और क्यों दे ? केजरीवाल को वोट किस लिए दिया, अगर हमें ही कुर्बानी देनी पड़े। अभी पिछले ही महीने माननीय न्यायालय ने आदेश जारी करके दिल्ली में पटाखे की बिक्री प्रतिबंधित कर दिया था। आमतौर पर न्यायालय के आदेश की आलोचना नहीं की जाती है, लेकिन कुछ लोगो ने इसकी भी आलोचना की। जजों पर चुटकुले जोक शेयर किये जाने लगे। और न्यायालय के आदेश का कोई असर होता नहीं दिखा, जम के आतिशबाजी की गई। आज दिल्ली में जो जहरीला स्मोग है उससे सिर्फ जज साहेब ही प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि दिल्ली की पूरी जनता होगी। जज साहेब तो फिर भी समर्थवान हैं अपने घर में, गाडी में , अपने चैम्बर में एयर प्यूरीफायर लगवा सकते हैं लेकिन आम जनता का क्या ?

तो करते रहिये अपनी मनमानी, देते रहिये बिमारियों को दावत। और हाँ कोई रोके तो उसको औकात पर भी लाइए, लेकिन ध्यान रखिये उस सर्वशक्तिमान पर आपका जोर नहीं है, उसको अपनी सत्ता जाने का डर नहीं है। वो भी अपनी मनमानी करेगा और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। 

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GST न हो गया बवाल हो गया।

20 सितम्बर, 2017

जब GST लागु किया गया तो इसको भारतीय कर प्रणाली के इतिहास में एक क्रांति बताया गया और एक बहुत ही अनोखे और भव्य तरीके से इसको लांच किया गया। इस पर राजनीति भी खूब हुई, जब कांग्रेस लागु कर रही थी तो भाजपा ने इसका पूरजोर विरोध किया और पास नहीं होने दिया। अब जब भाजपा की सरकार लागु करने लगी तो कांग्रेस ने उतने ही प्रबल तरीके से विरोध किया। लेकिन अंतत: GST लागु हुआ। जैसा कि हर नए कानून का नयी प्रणाली का विरोध करने का चलन सा हो गया है, इसका भी विरोध व्यापारियों द्वारा धीरे धीरे दबी जुबान में शुरू हुआ और जोर पकड़ता गया। अब तो हालत यह हो गई है कि इसको फेल साबित करने की पूरी कवायद की जा रही है। 

हर संभव तरीके आजमाए जा रहे हैं व्यापारियों द्वारा जिससे GST की वर्तमान प्रणाली ख़त्म हो जाए।  तरह तरह के बहाने बनाये जा रहे हैं। जुलाई के महीने के रिटर्न को भरने के लिए हर आखिरी तारीख की समाप्ति के बाद आखिरी तारीख बढ़ाई जा रही है। कहा जा रहा है सिस्टम हैंग हो जाता है आखिरी दिन को, इसलिए भर नहीं पाते हैं। भाई आप आखिरी तारीख का इंतजार ही क्यों करते हैं ? क्यों नहीं पहले ही भर देते ? किस बात का इंतजार है आखिर ? जुलाई महीना ख़त्म हुए पौने दो महीने हो गए। अब उसमें उस महीने की कौन सी नई खरीदारी या बिक्री हो गई जो आप सरकार को हिसाब नहीं देने में देरी कर रहे हैं ? जब ऑनलाइन रिटर्न नहीं भरे जाते थे तब भी आपको दिक्कत थी कि बहुत भीड़ लगती है सेल्स टैक्स ऑफिस में,इससे आपका समय बर्बाद होता है। अब तो आपको खुश होना चाहिए दिन के 24 घंटे हफ्ते के सातो दिन आप जब चाहे अपनी सहूलियत के हिसाब से हिसाब दे सकते हैं। जबकि पहले सिर्फ 8 घंटे ही मिलते थे दिन में और साप्ताहिक छुट्टी भी। 

क्यों नहीं देना चाहते हैं हिसाब सरकार को ? इतनी बहानेबाजी किस लिए ? CA  क्या करेगा इसमें ? आपको फॉर्म भरना सिखाएगा ? आप पहले भी अपना खाता बही एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ही बनाते होंगे, वही अब भी करना है। फर्क इतना है कि पहले ऑफलाइन होता था अब ऑनलाइन है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। सिर्फ बिक्री की इंट्री करनी है पूरे महीने की, खरीद की करनी है। और क्या करना है ?  व्हाट्सप्प, फेसबुक तो बहुत अच्छे से चलाना आता होगा आपको, ऑनलाइन पेमेंट भी कर लेते होंगे, ऑनलाइन शॉपिंग भी करते होंगे। लेकिन सिर्फ आपको GST का रिटर्न भरना नहीं आता, है न ? टैक्स तो आप पहले भी खरीद पर देते होंगे और बिक्री पर लेते होंगे, लेकिन चुकि अब GST  के अंतर्गत एक एक बिल का हिसाब देना है तो आपको बहुत परेशानी हो रही है। 

लेकिन ये सरकार कदम पीछे हटाने वाली नहीं है, इसको परोक्ष रूप से विपक्ष का भी भरपूर समर्थन है। क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छी कर प्रणाली है, इसमें टैक्स चोरी की सम्भावना न के बराबर है। इसलिए रो के चाहे गा के, आपको GST रिटर्न भरना ही होगा, तारीखे चाहे बेशक आगे बढ़ती रहे लेकिन GST प्रणाली ख़त्म हो जाएगी, इस भुलावे में न रहिये।        

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