पतंग का मांझा, काटे जीवन की डोर

16 अगस्त, 2018

कल हम सभी हिंदुस्तानियों ने आज़ादी की 71वी वर्षगाँठ बड़े ही धूमधाम, हर्ष उल्लास के साथ मनाई। झंडे फहराए, मिठाइयां खाई, जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, एक दूसरे को बधाई दी, देशभक्ति के गीत गाए और फ़ोटो खिंचवाए। आज से फिर वही पुराना रूटीन। 

कल के दिन दिल्ली एवं देश के कुछ अन्य शहरों में पतंगबाजी की कला का भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं कुछ लोग।करीब एक हफ्ते पहले ही नई पुरानी दुकाने पतंगों और चरखरियो से भर जाती हैं। भले ही पतंगबाजी स्वतंत्रता दिवस के दिन चरम पर हो, लेकिन शुरुआत 1 हफ्ते पहले से ही होने लगती है। पहले लोग साधारण धागों से , या फिर अपेक्षाकृत अधिक मजबूत धागों से पतंगबाजी करते थे। इसमे पतंगे ज्यादा कटती थी। बेशक पतंगबाजी, पतंग उड़ाने का नाम हो, लेकिन मजा तो पतंग काटने, कटाने में ही आता है। कटी पतंग लूटने का भी आनन्द लेते हैं कुछ लोग,जिसमे ज्यादातर बच्चे ही होते हैं।

पतंग लूटने का जुनून इस कदर सवार होता है कि गिरने पड़ने, टांग हाथ टूटने की परवाह भी नही करते ये पतंग के लूटेरे। कई बार तो पतंग लूटने के लिए आसमान की तरफ देखते हुए ऐसा दौड़ते हैं कि गाड़ी के नीचे आते आते बचते हैं। कई बार नही भी बच पाते हैं।पतंग लुटेरे का छज्जे, छत से गिरने की खबर भी आती रहती है, इन दिनों।कई बार जान तक चली जाती है। लेकिन जुनून में कमी नहीं आ रही है।

आजकल देश में सुना है विदेशी मांझे मिलने लगे हैं। इतने मजबूत कि हाथ से खींचो तो हाथ कट जाए लेकिन मांझा न टूटे। फिर भी पता नहीं कैसे ये टूट कर गिर जाते हैं, कभी जमीन पर तो कभी पेड़ो, छज्जो से अटक जाते हैं ऐसे मांझे। किसी का पैर इसमे उलझ जाए तो उसको निकालने के क्रम में पैर हाथ भी कट जाते हैं। कई बार उड़ती चिड़िया इन माँझो मे फंस पर अपना गला कटवा बैठती हैं। कई बार इंसानों के भी गले कटने की खबर आती है। सड़क पर साइकिल, मोटरसाइकिल पर जा रहे हो, अचानक से कटी पतंग गिरने लगती है, जब तक कुछ समझ पाओ, गाड़ी रोको, मांझा गले मे लिपट सकती है और गला लहूलुहान। या फिर इन सब से अनजान पीछे से आती गाड़ी ठोक देती है।

ये है पतंगबाजी की महिमा। नए मांझे ज्यादा मजबूत हैं, तो ज्यादा जख्म देने में सक्षम हैं। लेकिन पतंगबाजी करने वालो को तो लुत्फ लेना है, मजबूत मांझे लगाने हैं। उनको क्या फिक्र किसी के जान की। हर साल दिल्ली पुलिस की तरफ से निर्देश जारी किए जाते हैं पतंगबाजी को लेकर। लेकिन कितने लोग उस पर अमल करते हैं ? लोगों की जान को खतरे में डाल कर पतंगबाजी करना जरुरी है ? क्या इतने असंवेदनशील हो गए हैं हम, और हमारे समाज के लोग ? ऐसे में सरकार का कोई फर्ज नहीं बनता ? अगर लोग सलाह पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं प्रतिबंध लगा देती है ऐसे विदेश मांझे की बिक्री पर ? अगर ऐसे मांझे बिकेंगे ही नहीं तो ऐसे हादसे भी नहीं होंगे।

क्या सबकुछ माननीय अदालत के भरोसे ही रहेगा, कि वह स्वतः संज्ञान लेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे।  सरकार चुपचाप देखती रहेगी ? अदालत के निर्देश का पालन जब सख्ती से हो सकता है, तो सरकारी निर्देश का क्यों नहीं ?

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क्रिकेटर प्रधानमंत्री, पाकिस्तान को मुबारकवाद।

27 जुलाई, 2018

पाकिस्तान को पहला क्रिकेटर प्रधानमंत्री मिलने वाला है। विश्व में पहली बार कोई पूर्व क्रिकेटर प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। यूँ तो क्रिकेटरों का भारत में भी सियासत से नाता है। मनोज प्रभाकर काफी पहले दिल्ली से संसद के लिए भाग्य आजमा चुके हैं, शायद राजनीति में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले वो पहले क्रिकेटर थे। लेकिन सफलता मिली नवजोत सिंह सिद्धू को, अमृतसर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए भाजपा के टिकट पर। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन भी उत्तर प्रदेश से सांसद रह चुके हैं। लेकिन कोई क्रिकेटर केंद्रीय मंत्री के पद को सुशोभित नहीं कर पाया है। सिद्धू वर्तमान में पंजाब राज्य के मंत्री हैं। 

खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी है, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, आतंकवाद चरम पर है। पाकिस्तान की राजनीति में सेना का दखल भी होने की खबर आती रहती है। मतलब कि इमरान खान के लिए प्रधानमंत्री का पद वर्तमान परिस्थिति में काँटो के ताज से कम नहीं है। इरादे उनके बुलंद हैं, परम्परागत राजनीतिज्ञ न होने के कारण उम्मीद है कि वो जनहित में लीक से हटकर काम करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री निवास में न रहने की बात की है। अच्छा फैसला है, सच्चे सेवक को बे-वजह की तामझाम से दूर ही रहना चाहिए। उम्मीद है कि नई सोच के इमरान, प्रगतिशील निर्णय लेंगे। 

लेकिन, पाकिस्तान की राजनीति में भारत विरोध भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अक्सर उनके नेता भारत विरोधी बयान देते सुने - देखे गए हैं। भारत के साथ पाकिस्तान विवादास्पद मुद्दे हैं , लेकिन ये सब उनके हुक्मरानो की वजह से हैं। सिर्फ पाकिस्तानी हुक्मरानो की अनिच्छा की वजह से ये मुद्दे अभी तक हल नहीं हुए, वरना चाहे अटल बिहारी वाजपेई जी हो या नरेंद्र मोदी जी, सबने पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने की पुरजोर कोशिश की है। परन्तु नतीजा में कोई खास सुधार नहीं दिखा है। अब इमरान खान प्रधानमंत्री बने हैं, तो उम्मीद है कि नए प्रधानमंत्री इस दिशा में ठोस काम करेंगे और हमारे आपसी सम्बन्ध सुधरेंगे।  

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सदन की मर्यादा अब किसके हवाले ?

9 फरवरी, 2018

यूँ तो लोकतंत्र के मंदिर में माननीयों के असंयमित और असभ्य आचरण, व्यवहार की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। लेकिन इस हफ्ते तो हद ही हो गई। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का जवाब दे रहे थे, अचानक भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल, आजादी के बाद से सबसे ज्यादा समय तक हिंदुस्तान पर शासन करने वाले राजनीतिक दल, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेत्री, रेणुका चौधरी, जोर जोर से हँसने लगी। संसद और सदन की गरिमा के लिए आवश्यक होता है कि प्रधानमंत्री जी अगर कुछ बोल रहे हों तो समूचा सदन चुपचाप उसको ध्यान से सुनता है। अतीत में देखा गया है कि बेशक सदन में हंगामा मच रहा हो, लेकिन ज्योंही प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए उठते हैं, समूचा सदन शांत हो जाता था। प्रधानमंत्री के पद को पूरी इज्जत की जाती थी, आखिर वो राष्ट्र के प्रधान होते हैं। प्रधानमंत्री जी भी विपक्ष को पूरी इज्जत और तवज्जो देते थे। अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा हो, या फिर बहस के दौरान विपक्ष की तरफ से हिस्सा ले रहे माननीयो ने जो भी प्रश्न किये हों, प्रधानमंत्री जी उन सबका जवाब देते थे। यही कारण था कि विपक्ष प्रधानमंत्री जी के भाषण को बहुत गौर से शांति पूर्वक सुनता था। 

मुझे आज भी याद है, शायद 1998 में, अभूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी जी सदन में विश्वास मत प्रस्ताव रख रहे थे। उन दिनों जब भी संसद की कार्यवाही का प्रसारण होता था, मैं सिर्फ अटल जी का भाषण सुनने के लिए स्कूल / कालेज से छुट्टी करता था। बड़ी उम्मीद से 11 बजे ही टीवी ऑन करके बैठ गया, ज्योंही कार्यवाही शुरू हुई, अटल जी खड़े हुए प्रस्ताव रखने के लिए। बहुत ख़ुशी हुई कि अब करीब आधे घंटे तक अपने प्रिय नेता का भाषण सुनने को मिलेगा। लेकिन ये क्या ? परम आदरणीय वाजपेयी जी ने सिर्फ इतना कहा कि मैं इस सदन का विश्वास हासिल करने के लिए प्रस्ताव रखता हूँ। मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन मैं उससे पहले सुनना चाहता हूँ। इतना कहकर वो बैठ गए। मेरा सारा उत्साह धरा का धरा रह गया। फिर शायद अगले दिन या उसी दिन शाम को वाजपेयी जी ने जम के जवाब दिया। 

जब वाजपेयी जी के भाषण के समय विपक्ष द्वारा हंगामा होता था तो वो चुपचाप बैठ जाते थे और फिर जब सदन शांत होता था तब जोरदार तरीके से अपनी बात रखते थे। सदन भी उनको पूरा मान देता था, फिर दुबारा हंगामा नहीं करता था। लेकिन अब क्या हो गया ? रेणुका चौधरी जी कोई पहली बार चुनकर नहीं आई हैं सदन में। वरिष्ठ और अनुभवी नेत्री हैं और उनका इस तरह का आचरण कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता।राजनीतिक विरोध और मतो में भिन्नता अपनी जगह है लेकिन इस तरह से राष्ट्राध्यक्ष जब सदन को सम्बोधित कर रहा हो तब एक वरिष्ठ नेत्री का जोर जोर से लगातार हँसना बिलकुल गलत है। लेकिन इस बार अपने पूर्ववर्तियो की तरह से राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी ने उदारता नहीं बरती। बिलकुल भी नजरअंदाज नहीं किया और इसका संज्ञान अच्छे से लिया। 

अपनी वाकपटुता के लिए प्रसिद्ध प्रधानमंत्री जी ने भी झट से कह दिया कि रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का सौभाग्य आज जाके मिला है । बस, इतना बोलना था कि अब प्रधानमंत्री जी का अपमान पीछे रह गया और नारी अपमान की चर्चा शुरू गई। रेणुका चौधरी ने इसको नारी का अपमान बताया तो कुछ लोग इसको भिन्न भिन्न प्रकार की हँसी से जोड़ने लगे। अब प्रधानमंत्री जी से माफ़ी की माँग की जा रही है। रामायण में तो बहुत से पात्र थे। चूँकि प्रधानमंत्री जी ने किसी खास पात्र का नाम नहीं लिया तो सब अपने अपने मन से अपने पसंद के पात्र से इस हँसी को जोड़ रहे है। कहा भी गया है ,

जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखि तिहि तैसी।

कुछ भी हो, सदन की मर्यादा की एक बार फिर क्षति हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

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राज्यसभा में अटका तीन तलाक बिल - तुच्छ राजनीति ?

6 जनवरी, 2018 

तीन तलाक विधेयक अब राज्यसभा में अटक गया है। जम के राजनीति हो रही है इस पर। गौरतलब है कि इसी मुद्दे को भाजपा ने उत्तर प्रदेश चुनाव में खूब भुनाया और मुस्लिम महिलाओं के वोट पाकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आयी। अब 2019 का लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, लिहाजा पार्टी चुनाव मूड में आकर इस मुद्दे को कैश करने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। या यह भी कह सकते हैं कि भाजपा अपना बहुत पुराना नारा जो कहते हैं सो करते हैं को सत्यापित करना चाहती है। जो भी कारण हो, अगर मुस्लिम महिलाओं को इससे फायदा पहुँचता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन विरोधी पार्टी कांग्रेस  एवं अन्य दल कैसे भाजपा को ऐसा कानून बनाने दे जिससे उसको राजनीतिक फायदा मिले। भाई, अब जनहित की राजनीति बहुत कम होती है, दलहित की राजनीति ज्यादा होने लगी है। 

लिहाजा, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल विधेयक पेश होने के साथ ही इसके विरोध में उतर आई। कह रहे हैं कि इससे मुस्लिम महिलाओं को नहीं, भाजपा को फायदा होगा। ये क्या कुतर्क हुआ ? अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो इसका फायदा जरूर सत्ताधारी पार्टी को होगा। इसका क्या मतलब कि ऐसे कानून को बनने ही न दिया जाए ? कांग्रेस कह रही है कि इसमें सजा का प्रावधान न हो। अरे, बिना सजा के कानून कैसा ? और किसको डर होगा ऐसे कानून से ? फिर जुर्म में कमी आएगी ? और भी कुतर्क दिए जा रहे हैं कि अगर तलाक देने वाले को जेल हो गई तो मुआवजा और गुजारा भत्ता देने में दिक्कत आएगी। जब कानून और सजा के डर से जुर्म ही नहीं होंगे तो मुआवजे की बात नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस को तो कुतर्क करना है। 

विपक्ष इसमें रोड़ा अटकाने से बाज नहीं आ रहा है। लोकसभा में तो विपक्ष अत्यंत अल्पमत में है, तो उधर उनकी चली नहीं और बिल आराम से पास हो गया। परन्तु राज्यसभा में सरकार के अल्पमत में होने का फायदा उठाया विपक्षियों ने और बिल को पास नहीं होने दिया। कह रहे हैं की समिति को भेजो। मतलब अटकाने की पूरी कोशिश हुई। अगर बिल पास नहीं हुआ तो फायदा नहीं होगा भाजपा को ? क्या सोचती है कांग्रेस, कि भाजपा इस मुद्दे को चुनाव में जोर शोर से न उठाएगी ? क्या भाजपा ये नहीं कहेगी कि हमने तो कड़ा कानून बना दिया था लेकिन कांग्रेस और विपक्षियों ने इसको पास नहीं होने दिया ? क्या इसका फायदा भाजपा को चुनाव में नहीं मिलेगा ? फिर भाजपा नहीं कहेगी कि हम राज्यसभा में अल्पमत में हैं इसलिए कानून नहीं पास हुआ, हमको विधानसभा में भी जिताइये ताकि राज्यसभा में भी बहुमत में आये और इस कानून को पास करवा सके ?

अगर तीन तलाक विधेयक पास नहीं होता है, विपक्षी दल इसको अटका के रखते हैं तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को होगा। यह राम मंदिर और धारा 370 की तरह हमेशा के लिए मुद्दा बना रहेगा और प्रत्येक चुनाव में इसका फायदा भाजपा को मिलता रहेगा। मुझे भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी का 1990 में बिहार के मोतिहारी शहर में दिया भाषण अभी भी अक्षरश: याद है। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार चाहती है कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा न बने तो राम मंदिर का निर्माण करवा दे। अभी भी यही स्थिति है, अगर कांग्रेस और विपक्षी चाहते हैं कि तीन तलाक मुद्दा न बने आगामी चुनावो में तो इस विधेयक को पास करवा दे। विधेयक पास हो या न हो, राजनीतिक फायदा भाजपा को ही होना है। जब दोनों ही स्थिति में यही होना है, तो क्यों न पास करवा दे ? जनता में यह सन्देश तो जाएगा कि विपक्ष जनहित के मुद्दे पर सरकार का साथ देती है। इससे थोड़ा बहुत फायदा विपक्षी दलो को भी होगा। 

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इतना छोटा दिल क्यों कविराज ???

5 जनवरी, 2018

आम आदमी पार्टी में राज्यसभा टिकट के एलान होते ही पार्टी की गुटबाजी का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया। अभी तक तो ये सब कुछ परदे के पीछे ही चल रहा है, शीत युद्ध की तरह था। कभी कुमार विश्वास कोई कटाक्ष करते तो कभी दूसरी तरफ से इसका जवाब दिया जाता। लेकिन सब यही कहते रहे कि पार्टी में सबकुछ ठीक है। बहुतो बार अख़बार में लिखा गया कि कुमार विश्वास का मोह भंग हो रहा है आम आदमी पार्टी से, लेकिन कवि की तरफ से झट से इसका खंडन भी आ जाता था। कपिल मिश्रा प्रकरण में भी कुमार विश्वास मुखर रूप से केजरीवाल के खिलाफ नजर आये। लेकिन वक्त रहते उनको मना लिया गया, वरना पार्टी का दो फाड़ होना तय था। उनको भाजपा का एजेंट कहने वाले विधायक अमानतुल्लाह को भी पार्टी से सस्पेंड किया गया लेकिन थोड़े ही महीने पहले उनका सस्पेंसन रद्द हो गया।

परसो राजयसभा का टिकट घोषित होते ही, कुमार विश्वास का शहादत वाला बयान आया। कह रहे हैं कि मैं अपनी शहादत स्वीकार करता हूँ। मतलब कुमार विश्वास का व्यक्तित्व बस इतना ही है कि राज्यसभा नहीं भेजने से उनकी राजनीतिक शहादत हो गयी ? करोडो युवाओं के दिल पर राज करने वाला कविराज, आज एक पद का मोहताज हो गया ? उन्होंने ऐसी बात करके उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को ही आंच लगाई है। उनको राज्यसभा भेजने के लिए दबाव बनाने की कोशिश भी की गयी। पार्टी मुख्यालय पर भीड़ जुटा कर उनके पक्ष में नारे लगवाए गए। लेकिन होना वही था जो हुआ। दबाव का कोई असर नहीं हुआ, उनको टिकट नहीं मिला। उनका बयान भी ऐसे ही झट से आया जैसे पहले से ही मन बनाकर बैठे हो कि टिकट न मिला तो ये बोलूंगा।

वैसे तो कुमार विश्वास की पार्टी के प्रति नाराजगी तो तभी प्रकट हो गयी थी जब उन्होंने पंजाब चुनाव परिणाम आने के बाद उन्होंने जम के हमला बोला था और परोक्ष रूप से संजय सिंह और दुर्गेश पाठक को इस परिणाम के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उस समय संजय सिंह और दुर्गेश पाठक के पंख थोड़े कम जरूर किये गए थे लेकिन दिल्ली नगर निगम चुनाव में संजय सिंह को जिस तरह से जिम्मेदारी मिली उससे पता चल गया था कि पार्टी कविराज की बातो का ज्यादा गंभीरता से संज्ञान नहीं ले रही है और उनको ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। पहली पंक्ति के नेताओं में सिर्फ संजय सिंह ही हैं जिनके पास पार्टी के लिए फूल टाइम है, बाकी अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तो सरकारी कामो में लगे हुए हैं और कविराज को कविता पाठ से फुर्सत नहीं। ऐसे में अगर पार्टी ने संजय सिंह को टिकट मिला है तो ये कहीं से भी गलत नहीं है।

संजय सिंह कुशल प्रबंधक होने के साथ कुशल वक्ता भी हैं। लेकिन कुमार विश्वास की अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि है। ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जब एक ऐसे पद को, जिसको उससे कम ख्याति प्राप्त लोग ठुकरा चुके हैं, न पाने पर खुद को शहीद मान लेता है तो उसकी सारी प्रसिद्धि धरी की धरी रह जाती है और प्रतिष्ठा की अपूरणीय क्षति होती है। कितना नाम होता, कितनी वाह वाही होती, कितनी प्रतिष्ठा होती अगर कुमार विश्वास थोड़ा दिल बड़ा करके तीनो उम्मीदवारों को खुले दिल से बधाई देते। यह सर्वविदित है कि कुमार विश्वास को न तो राजनीति से पैसे कमाने की जरुरत है और न ही नाम कमाने की। उनके पास प्रभु कृपा से दोनों ही पहले से ही हासिल है। फिर इतना छोटा दिल क्यों कविराज ???

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गैरों पे करम अपनों पे सितम, हे केजरीवाल ये जुल्म न कर।

4 जनवरी, 2018

ये मैं नहीं कह रहा लेकिन आज अधिकतर कार्यकर्ताओं के यही बोल हैं, यही उनके दिल की आवाज़ है। कल दिल्ली में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तिथि है। दिल्ली से राज्यसभा की 3 सीट है और विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से तीनो ही सीटे आम आदमी पार्टी की झोली में जानी तय है। मतलब जिसको भी पार्टी टिकट देती है, उसका राज्यसभा तय है। कल तीन नाम पार्टी द्वारा घोषित भी कर दिए गए। इनमे से एक नाम तो प्रबल रूप से  पूर्व अपेक्षित था, लेकिन बाकि के दो नाम चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए है कि राज्यसभा की सदस्यता या  अन्य जनप्रतिनिधित्व का पद या फिर कोई भी पद किसी भी पार्टी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को अनुगृहीत और पुरस्कृत करने के लिए दिया जाता है। इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि पार्टी अपने पहली पंक्ति के नेताओं जैसे, आशुतोष और कुमार विश्वास को राज्यसभा भेजेगी। 

लेकिन जो दो नाम सुशील गुप्ता और एन डी गुप्ता के आये हैं, इनका पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनको किस लिए टिकट दिया गया ये पार्टी सुप्रीमो अरविन्द केजरीवाल ही जानते हैं या बता सकते हैं। कल ही पता चला कि इनमे से एक बहुत बड़े समाजसेवी, एवं शिक्षाविद हैं और दूसरे बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इतना सुनकर किसी के मन में भी ख्याल आएगा कि अगर पार्टी से बाहर के ही व्यक्ति को टिकट देना था तो और भी विशेषज्ञ हैं देश में, उनको क्यों नहीं राज्यसभा भेजा गया ? इस बात का भी रहस्योद्घाटन कर मनीष सिसोदिया ने कर दिया। उन्होंने कहा कि रघु राम राजन और के टी एस तुलसी सहित 18 प्रसिद्ध विशेषज्ञों से राज्यसभा के लिए बातचीत की गई थी, लेकिन सब ने किसी न किसी कारण से मना कर दिया। 

पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके देशहित में, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को वरीयता देकर राज्यसभा भेजने की कोशिश करना बहुत बड़ी बात है। कोई भी पार्टी इस तरह का खतरा मोल नहीं लेती है, क्योंकि इससे पार्टी की रीढ़ टूटने का पूरा अंदेशा रहता है। इसके लिए अरविन्द केजरीवाल को साधुवाद। अब विशेषज्ञ राजी नहीं हुए ये दूसरी बात है। लेकिन टिकटों की घोषणा के साथ ही आम आदमी पार्टी का अंतर्कलह प्रचंड रूप से सामने आ गया। काफी दिनों से नाराज चल रहे कुमार विश्वास ने अपनी पीड़ा का वर्णन अच्छे अच्छे साहित्यिक शब्दों में किया। कहा कि मुझे मेरी शहादत मंजूर है। कार्यकर्ताओं का भी एक बड़ा वर्ग कुमार विश्वास के टिकट काटे जाने से नाराज है।  जिस तरह से कुमार विश्वास पार्टी के फैसलों पर पिछले कुछ महीनो से सवाल उठा रहे थे, ऐसे में उनको पार्टी द्वारा राज्यसभा भेजा जाना नामुमकिन सा ही लग रहा था। लेकिन कुमार समर्थको को आखिरी वक्त तक उम्मीद थी। यह सर्वविदित है कि कुमार विश्वास जैसी वाक्पटुता, वाक्कुशलता पार्टी के और किसी नेता में नहीं है। लेकिन कुमार विश्वास की यही वाककला विरोधियो के बदले अपने नेताओं पर शब्द बाण चलाने लगे तो उनकी यही क़ाबलियत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और यही हुआ कुमार विश्वास के साथ। 

संसद में पहुँचने के बाद ये तीनो पार्टी के पक्ष में कितने तर्क रख पाते हैं, पार्टी को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं, ये भविष्य की बात है। फिलहाल इन तीनो उम्मीदवारों को बधाई !  

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गुजरात-हिमाचल चुनाव, नोटबंदी - GST पर जनता की मुहर ?

19 दिसंबर, 2017

कल गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आये। यूँ तो चुनाव हिमाचल प्रदेश में भी हुआ था और वहाँ के भी नतीजे आने थे। लेकिन नेताओं के साथ साथ मीडिया और जनता की भी रूचि गुजरात चुनाव के नतीजों में ज्यादा थी। हिमाचल प्रदेश कुछ चुनिंदा राज्यों में से है जिधर सत्ता का हस्तांतरण बारी बारी से भाजपा और कांग्रेस के बीच में होता रहता है। अत: हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बननी लाजमी थी, और नहीं भी बनती तो अगली बार बन जाती। लेकिन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की इज्जत का सवाल था। 22 साल के निष्कंटक राज का अगर खात्मा हो जाता तो भाजपा का मनोबल अगर टूटता नहीं तो कम जरूर हो जाता। इसके लिए दोनों तरफ से जोरदार कोशिशें भी हो रही थी। एक तरफ मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस चुनाव को येन केन प्रकारेण भारी बहुमत से जीतना चाहती थी, तो दूसरी तरफ राहुल गाँधी भी 22 साल के राज को ख़त्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे।  

2014 के आम चुनाव में केंद्र की सत्ता भाजपा के हाथो गँवाने के बाद पंजाब को छोड़कर हर चुनाव में कांग्रेस को मुंह की ही खानी पड़ी है। गोवा में तो सबसे बड़ी पार्टी बन जाने के बावजूद भाजपा वाले सत्ता चुरा कर ले गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी मनोबल दिन प्रति दिन गिरता ही जा रहा था। सारी उम्मीदे राहुल गांधी से ही थी। वैसे कांग्रेस का मतलब ही गाँधी परिवार से है, यानि की कांग्रेस और गाँधी परिवार अब एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। गुजरात चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी ने वह सब किया जो कर सकते थे। पाटीदार आंदोलन, दलित आंदोलन और ठाकुर आंदोलन के कर्ता धर्ता हार्दिक पटेल, जिग्नेश मवानी और कल्पेश ठाकुर को अपनी तरफ मिलाकर राहुल गाँधी ने अपनी कूटनीतिक कौशल का ही परिचय दिया है। चुनाव के आखिरी दिनों में मंदिरों में भी पूजा पाठ किया था उन्होंने। 

भाजपा के लिए भी गुजरात चुनाव मान सम्मान से जुड़ा हुआ था। अगर उत्तर प्रदेश चुनाव को विपक्षियों ने नोटबंदी पर जनता के मुहर से जोड़ा था तो गुजरात चुनाव में प्रचारित किया गया कि GST से परेशान जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। गुजरात चुनाव मोदी जी के मान सम्मान से भी जुड़ा हुआ था। अगर भाजपा की सरकार नहीं बनती तो कहा जाता कि मोदी का जादू ख़त्म हो गया है, उनकी नीतियाँ असफल साबित हुई है। इस चुनाव को 2019 के लोकसभा चुनाव के सेमी फाइनल के रूप में भी देखा जा रहा था। अगर भाजपा सफल नहीं होती तो लोकसभा चुनाव के लिए भी मनोबल में कमी आती। इसलिए पूरी की पूरी भाजपा, इसके सारे मंत्री और सांसद, सभी एक जूट होकर गुजरात चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने में लगे थे। 

सूरत और मेहसाणा में व्यापारियों ने भी भाजपा का साथ नहीं छोड़ा। पार्टी को इन क्षेत्रो में भी जीत हासिल हुई है, जबकि कहा जा रहा था कि GST के कारण व्यापारी परेशान हैं, उनका व्यापार ठप्प हो गया है और वो भाजपा को इस चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब जबकि गुजरात में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है, तो क्या समझे ? जनता GST से बहुत खुश है ? नोटबंदी से भी बहुत खुश है ? मोदी जी के वादों से भी बहुत खुश है ? मोदी सरकार के काम-काज से बहुत खुश है ? क्योंकि अगर भाजपा की हार होती तो यही बात कही जाती न कि नोटबंदी, GST, मोदी सरकार की नीतियों से परेशान जनता ने करारा जवाब दिया है। अगर हार को जनता का इन मुद्दों पर गुस्सा कहा जाता तो जीत को इन मुद्दों पर जनता की मुहर क्यों नहीं मानी जाए ?

कुछ भाजपाइयों ने भी अपना पूरा दम लगा दिया था भाजपा की हवा निकालने में। शत्रुघ्न सिन्हा कहते दिखे कि अगर ताली कैप्टन को तो गाली भी कैप्टन को। यशवंत सिन्हा ने तो चुन चुन कर सरकार की जड़ खोदने का तो जैसे बीड़ा ही उठा रखा हो। अब क्या बोलेंगे ये लोग ? या सबको जनता ने करारा जवाब दे दिया है ?        

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