अनशन का फैशन।

जब से मैंने होश संभाला है, पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में सुना कि वो अनशन पर बैठे हैं। शायद 1998 की बात है, जब वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के एक फैसले से नाराज होकर अनशन पर बैठे थे। राज्य पाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह सरकार को बिना बहुमत साबित करने का मौका दिए ही बर्खास्त कर दिया था और जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी थी। मामला सीधे जनता से जुड़ा नहीं था इसलिए जनसमर्थन नहीं मिला था वाजपेयी जी को।  इसके 13 साल बाद 2011 जनलोकपाल आंदोलन की माँग को लेकर अन्ना जी के जंतर मंतर पर अनशन के बारे में सुनने और जानने का मौका मिला जिसने तो एक इतिहास ही रच दिया। 

उसके बाद अरविन्द केजरीवाल जी 16 दिन तक अनशन पर रहे, बाबा रामदेव के रामलीला मैदान में हुए अनशन को कौन भूल सकता है जिसका समापन बहुत ही नाटकीय अंदाज में हुआ। बाबा को सलवार सूट पहनना पड़ा था, पुलिस से बचने के लिए। कहने का मतलब कि जब मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ हो तो जनता का भरपूर समर्थन मिलता है, जैसा कि अन्ना जी, बाबा जी और केजरीवाल जी को मिला था। अनशन ख़त्म करने के बाद केजरीवाल जी ने राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की थी, उस पार्टी को भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अच्छा जनसमर्थन मिला। अब कुछ दिनों पहले, दिल्ली सरकार में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद कपिल मिश्रा अनशन पर बैठे। उनकी माँग थी कि दिल्ली सरकार के कुछ मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं की विदेश यात्रा से सम्बंधित जानकारी सार्वजनिक की जाए। 

अब अनशन करना, सत्याग्रह करना, शांति-पूर्वक धरना प्रदर्शन करना, लोकतंत्र में सरकार के प्रति विरोध प्रकट करने का उचित तरीका बताया गया है। अगर मुद्दा सीधे जनता से जुड़ा हो तो जनता का भी भरपूर समर्थन मिलता है। अब किसी के विदेश यात्रा की जानकारी माँगने के लिए अनशन करना किस तरह से जनहित में है, यह मेरे तुच्छ मस्तिष्क के अलावा शायद आम जनता के समझ में भी नहीं आया। लिहाजा जनसमर्थन भी उसी मात्रा में मिलता रहा। उसके बाद तो हर रोज ही नया खुलासा और नए आरोप लगाए जाने लगे दिल्ली मुख्यमंत्री और उनके मंत्री पर। अब हर रोज नए नए खुलासे हुए तो पहले उप मुख्यमंत्री जी ने सरकार की तरफ से और प्रवक्ताओं ने पार्टी की तरफ से जवाब देने का मोर्चा संभाला। 

इससे बात बनती न दिखी तो विधायक संजीव झा अनशन के खिलाफ अनशन पर बैठ गए। मतलब कि दिल्ली पूरी तरह से अनशनमय हो गई। आम तौर पर अनशन किया तो किसी माँग लेकर जाता है लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि माँग कितने प्रतिशत पूरी हुई ? जनता का समर्थन कितना रहा ? अगर माँग पूरी तरह से नहीं भी पूरी हुई लेकिन अगर जनसमर्थन भारी मात्रा में हो तो अनशनकारी नेता गदगद हो जाते हैं। लेकिन इधर तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। न तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जानकारी सार्वजनिक की और न ही जनता का ऐसा समर्थन मिला कि अनशन को सफल कहा जा सके। और आज तो अनशन ख़त्म भी हो गया। बमुश्किल 5 दिन अनशन चल पाया। 

इससे साबित होता है कि मुद्दा अगर सीधे जनता के दुःख-दर्द से सम्बंधित न हो तो जनता भी समर्थन नहीं देती। आखिर जनता को भी तो अपनी रोजी-रोटी का जुगाड़ करना है न ? या फिर अनशन के इस फैशन से जनता भी ऊब गई है अब। जनता को भी अब लगने लगा है कि इन नेताओं का जनता के हित से कोई लेना-देना नहीं है। सिर्फ इनको अपनी राजनीति की पड़ी है और अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेता अनशन पर बैठ जाते हैं। 

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अब मुस्लिमो को भी धोखा दे दिया मोदी जी ने।

30 अप्रैल, 2017

अभी तक राम मंदिर बनवाएंगे कह कर हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वोट बटोरती थी। इस बार तो उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला है पार्टी को। इस बार हिंदुओं से तो राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरे ही दूसरी तरफ मुस्लिमों से भी खूब वोट मिला मोदी जी को। चुनाव से कुछ महीने पहले मुस्लिम महिलाओं के दुःख दर्द का इकलौता निवारणकर्ता के रूप में अपने आप को प्रकट किया मोदी जी ने।

तीन तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं का साथ देने की बात कही उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान। अपने मंच से खूब चिल्ला चिल्लाकर मोदी जी कहते थे कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं के दुख का कारण है। इसके खिलाफ हम कानून बनाएंगे। मुस्लिम महिलाओं ने भी मोदी जी तो अपना संकट मोचन समझा और इन पर भरोसा करके खूब वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को।

चुनाव में प्रचंड जीत मिले हुए 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन तीन तलाक के मुद्दे पर भाजपा सरकार कोई कानून नहीं बना सकी है। अब कल परसो से मोदी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को ही मिल बैठकर इसका हल निकालना पड़ेगा। बहुत अच्छे मोदी जी, मुस्लिम समुदाय के लोग अभी तक हाथ पर हाथ धरे तो बैठे नहीं थे कि मोदी जी कहेंगे तो हम मिल बैठकर फैसला करेंगे। मुस्लिम समुदाय तो इस पर पहले से ही चर्चा कर रहा था। तो फिर क्या मिला मुस्लिम महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से ? बात कानून बनाने की कही गई थी, लेकिन अब इस बात से पीछे हट रहे हैं मोदी जी।

तीन तलाक का मुद्दा भी भाजपा की वोट बटोरने वाला जुमला ही साबित हो रहा है। सबको पता है कि भाजपा जुमलेबाज पार्टी है लेकिन फिर भी भोले भाले लोग इनके झांसे में आ ही जाते हैं। ख्वाब ही ऐसे दिखाते हैं भाजपा वाले। चाहे राम मंदिर बनाने का मुद्दा हो या धारा 370 को ख़त्म करने का भाजपा सिर्फ मुद्दे को जिन्दा रखना चाहती है ताकि हर चुनाव में इसको मजबूती से उछाल के वोट बटोरा जा सके। आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और जम्मू-कश्मीर में भी। फिर कौन रोक रहा है कश्मीर मुद्दा हल करने से ? कौन रोक रहा है धारा 370 को हटाने से ? किस बात का इंतजार है अब ? क्या देश के सभी राज्य में भाजपा सरकार होगी तभी वादे पूरे करेगी मोदी सरकार ? 

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अश्वमेघ के इस घोड़े को तो अरविन्द और मनीष ही रोकेंगे।

25 अप्रैल, 2017

कल दिल्ली नगर निगम चुनाव का परिणाम आना है। वैसे तो नगर निगम के चुनावो में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रहती राजनीतिक पंडितों की, लेकिन दिल्ली का यह चुनाव पूरे देश के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के साथ साथ पहली बार नगर निगम चुनाव में हिस्सा ले रही आम आदमी पार्टी के लिए भी यह चुनाव अति-महत्त्वपूर्ण है। वैसे आम आदमी पार्टी पिछले साल हुए दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में हिस्सा ले चुकी है और कुल 13 में से सर्वाधिक 5 सीटों पर इसको विजय भी हासिल हुई थी। 2014 के लोकसभा में प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र आसीन भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली, बिहार के विधान सभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद हुए हरियाणा एवं महाराष्ट विधानसभा चुनाव में सफलता पाकर पार्टी वहाँ सरकार बनाने में सफल हुई है। जम्मू और कश्मीर में भी गठबंधन सरकार का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी। पिछले साल असम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ आगे बढ़ता ही जा रहा है।

इसी साल फरवरी-मार्च में संपन्न 5 राज्यों में सिर्फ पंजाब में ही पार्टी की दुर्गति हुई। उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी को विजयश्री मिली और तो और मणिपुर और गोवा में पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने में सफल हुई। पार्टी की तरफ से पूरे देश में मोदी लहर होने के दावे किए जा रहे हैं। इनके छोटे कार्यकर्ताओं की बात ही क्या, बड़े-बड़े नेताओं का अति-आत्मविश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। पार्टी अपने आपको अपराजेय माने बैठी है। इसलिए इस चुनाव को प्रचंड बहुमत से जीतना पार्टी के लिए बहुत जरुरी है, तभी अगले चुनावो के लिए मनोबल बना रहेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव अस्तित्व बचाने की जोरदार कोशिश कही जा सकती है। भले ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की सभी सीट पर विजय प्राप्त की हो लेकिन उसके साल भर के भीतर ही हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली। पार्टी कुल 70 सीटों में से 67 पर विजय पाने में कामयाब हुई। उसके बाद से दिल्ली आम आदमी पार्टी का गढ़ सा बन गया है जिसको भेदना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल सा है। पंजाब चुनाव में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिलने और गोवा में बुरी तरह हारने के बाद दिल्ली नगर निगम का चुनाव इस नई नवेली पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो इस चुनाव में हार जीत से दिल्ली सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन विरोधियों को मुंह चिढ़ाने का मौका मिल सकता है, जो पार्टी के गठन के समय से ही इसके विघटन के सपने संजोय बैठी है।

देश की सबसे पुरानी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव कम महत्वपूर्ण नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में हुई शर्मनाक हार के बाद से पार्टी को कहीं कोई सफलता नहीं मिली थी, सिर्फ इस साल पंजाब में सरकार बनाने में पार्टी कामयाब हुई है। दिल्ली में तो लगातार पार्टी को मुंह की ही खानी पड़ रही है। गोवा और मणिपुर में तो पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो गई। दिल्ली में लगातार 15 साल तक राज करने वाली पार्टी को 2013 के चुनाव में सिर्फ 8 सीट मिली और 15 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित राजनीति के नौसिखिये अरविन्द केजरीवाल से पराजित हो गई। 2015 के चुनाव में तो पार्टी के साथ और भी बुरा हुआ, एक भी सीट नहीं जीत पाई, कुल सत्तर में से। सूपड़ा साफ हो गया पार्टी का दिल्ली से। दिल्ली से लोकसभा में  0 सीट और दिल्ली विधानसभा में भी 0 सीट। इसी महीने दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में पार्टी को एक मौका मिला था विधानसभा में उपस्थिति दर्ज कराने का लेकिन इसमें भी इसकी चिर-प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी बाजी मार गई। 

कांग्रेस में वो माद्दा नहीं दिखता कि यह भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे सके। दिल प्रतिदिन पार्टी कमजोर ही हो रही है। दिल्ली पिछले 4 - 5 सालों से आम आदमी पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए की भाजपा के विजय रथ को यही पार्टी रोक सकती है, वैसे एग्जिट पोल के नतीजे तो इसके लिए भी निराशाजनक ही हैं।

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सिर्फ कड़ी निंदा ही करनी थी तो मनमोहन सिंह कौन से बुरे थे ?

25 अप्रैल, 2017 

कल सुकमा में हुए नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए हमारे कुछ जवान शहीद हो गए। बहुत ही दुखद घटना है ये, जवानों की बहादुरी को नमन, उनकी शहादत को नमस्कार। नक्सलियों द्वारा किए गए इस कायराना हरकत की जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन आम जनता और कर भी क्या सकती है ? नक्सलियों ने कोई पहली बार ऐसी हरकत नहीं की है लेकिन हर बार की तरह इस बार भी केंद्रीय गृहमंत्री कड़ी निंदा करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ रहे हैं।

कड़ी निंदा तो पूर्ववर्ती यूपीए सरकार भी करती थी। ठोस कदम उठाने के लिए ही तो 10 साल से जमी सरकार को हटाकर नए लोगों के हाथो में सत्ता की कमान सौंपी गई थी। लेकिन अफ़सोस, राजनाथ सिंह भी सिर्फ कड़ी निंदा ही कर रहे हैं। फिर उम्मीद किससे की जाए ? आज पूरा देश दुखी है जवानों की शहादत पर। मोदी जी के प्रबल समर्थक मित्र भी आज राजनाथ सिंह की कड़ी निंदा कर रहे हैं। उनको अभी भी मोदी जी से उम्मीद है। उनको लगता है कि जो भी कोताही बरती जा रही है वो सिर्फ राजनाथ सिंह की तरफ से है, वरना मोदी जी तो एक मिनट में कड़ा फैसला ले लेंगे।

उन मित्रों को बता दूँ कि किसी भी गंभीर मसले पर दिया गया गंभीर बयान सिर्फ सम्बद्ध व्यक्ति या मंत्री का निजी बयान नहीं होता, बल्कि उससे पूरे मंत्रिमंडल की मंशा स्पष्ट होती है। ये गली मोहल्ले का मसला नहीं कि जिसके मन में जो आया बोल दे। अगर राजनाथ सिंह कोई बयान देते हैं तो इसमें मोदी जी की भी मूक सहमति है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। जिनको मोदी जी से अभी भी उम्मीद है उनको बता दूँ कि ये तो अभी शुरुआत है, बयानबाजी करके, लोगों को बहला फुसलाकर सत्ता में तो आ गए हैं ये लोग, लेकिन काम वही कर रहे हैं जो कभी कांग्रेस किया करती थी और तब ये लोग कांग्रेस की खूब लानत मलामत किया करते थे।

न तो इनकी मंशा धारा 370 ख़त्म करने की है और न ही अयोध्या में राम मंदिर बनाने की। ये सिर्फ मुद्दे को जिन्दा रखना चाहते हैं ताकि इसका चुनावी फायदा ले सके। जब भी उत्तरप्रदेश में चुनाव होते हैं ये मंदिर मुद्दा जरूर उठाते हैं और वोट बटोरने की नाकाम या कामयाब कोशिश करते हैं। 1989 में पहली बार भाजपा ने राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाया था और तब से प्रभु राम जी के नाम पर वोट बटोरकर कई बार सत्ता में आ चुके हैं लेकिन मंदिर मुद्दा वहीं का वहीं है।

अब तो तीन तलाक के मुद्दे पर इन्होने मुस्लिम महिलाओं को भी वोट बैंक समझना शुरू कर दिया है। तीन तलाक के मुद्दे को जोर-शोर से उठा कर मुस्लिम महिलाओं का वोट हासिल करने में ये सफल तो हो गए हैं लेकिन अभी भी इस मुद्दे पर सिर्फ अपनी वचनबद्धता ही दुहरा रहे हैं, धरातल पर कुछ कर नहीं रहे। और करेंगे भी नहीं। इसको भी धारा 370, राम मंदिर की तरह सिर्फ वोट पाने का जरिया बनाके रखेंगे। क्योंकि इनकी मंशा सिर्फ सत्ता पाने की है, मुद्दे सुलझाने की नहीं। 

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एग्जिट पोल की जय हो।

24 अप्रैल, 2017

लगभग हर चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के कुछ ही घंटे के बाद कुछ खबरिया चैनल सर्वे कंपनियों के साथ मिलकर एग्जिट पोल का परिणाम जनता के सामने रखते हैं। पहले हर चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल के परिणाम घोषित किए जाते थे। इससे आगामी चरणों के मतदान को लेकर जनता का मूड प्रभावित होने की आशंका थी, इसलिए चुनाव आयोग द्वारा इस पर प्रतिबन्ध लगाया गया। ऐसे ही चुनावो से कई महीने पहले से ही कुछ समय के अंतराल पर ओपिनियन पोल के परिणाम भी चैनलों द्वारा बताए जाने लगे हैं। बाकायदा पूरी डिटेल बताई जाती है कि पिछले ओपिनियन पोल के मुकाबले इस बार वोटरों का झुकाव किस तरफ बढ़ा है, कौन सी पार्टी जीत की तरफ ज्यादा तेजी से बढ़ रही है कौन सी पार्टी ने जीत की तरफ जाते जाते अचानक से अपना रास्ता हार की तरफ मोड़ लिया है। कई बार इनके ओपिनियन या एग्जिट पोल के परिणाम वास्तविक परिणाम के काफी करीब हो जाते हैं तो कई बार दूर दूर का भी रिश्ता नहीं रहता। 

लेकिन फिर भी सभी चैनल अपने पोल को वास्तविकता के ज्यादा करीब होने का दावा करते हैं और इसके पक्ष में तरह तरह की दलील भी पेश करते हैं। कैसे कुछ हजार सैम्पल्स के आधार पर पूरे राज्य के लाखो या करोड़ो मतदाताओं का मिजाज भाँप लेने का दावा करते हैं सर्वे वाले, ये मेरी समझ बाहर है। किस तरह के विज्ञान का सदुपयोग करते हैं सर्वे वाले यह भी मेरे तुच्छ मस्तिष्क में नहीं घुस रहा। सैम्पल में 100% वोटर नहीं तो कम से कम 10% - 20 % वोटर तो हो। हो सकता है कि जिन लोगों ने ओपिनियन पोल में राय रखी, वही लोग मतदान के वक्त अपना मिजाज बदल लें और किसी दूसरे को वोट दे दें। यह भी तो हो सकता है कि जिस विधानसभा के एक कोने में ये पूछताछ करते हैं उसका मिजाज अन्य इलाको के बिलकुल उलट हो। यही हाल एग्जिट पोल का भी हो सकता है। 

कुछ पोलिंग स्टेशन पर कुछ लोगो से गुप्त मतदान करवा के ये समझते हैं कि जनता का मिजाज भाँप लिया उन्होंने। कुछ लोग पूरी विधानसभा या वार्ड के मिजाज का आइना होंगे, ऐसा सर्वे वाले या एग्जिट पोल वाले ही सोच सकते हैं। कोई जरुरी है कि ये "कुछ लोग" बाहर आकर भी उसी के पक्ष में मतदान करेंगे जिसको अंदर किया था ?  इसी से इन एग्जिट पोल वालों और ओपिनियन पोल वालों के परिणामों की विश्वसनीयता पर शक करने का दिल करता है। मुझे अभी भी याद है कि कैसे 1998 के लोकसभा चुनाव के समय हुए एग्जिट पोल के परिणाम को तब कांग्रेस और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री मोहतरमा नजमा हेपतुल्ला जी ने मजबूती से दलील देकर सिरे से नकार दिया था। 

फिर भी लोगों को इस तरह के पोल्स के परिणाम को जानने में बड़ी दिलचस्पी होती है। जनता का समय कट जाता है और राजनीतिक दल को अपनी भड़ास निकालने का मौका मिलता है। जिस पार्टी को जीत मिलती दिखाई जाती है उसके नेता को पोल वाले पर बिल्कुल अटूट विश्वास हो चलता है, मंद-मंद मुस्कुराते हुए, कभी कभी हँसी को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहते हैं, भई आपके रिजल्ट से भी ज्यादा अच्छे परिणाम आएंगे हमारे। उनको अतिविश्वास हो जाता है। जिनकी पार्टी को हारते हुए दिखाया जाता है वे या तो चुनाव परिणाम आने की नसीहत देते हैं या फिर सिरे से ही एग्जिट या ओपिनियन पोल के परिणाम को नकार देते हैं। कुल मिलाकर चैनल और पोल करने वालों की कमाई होती है इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। 

कल ही दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ है और उसके तुरंत बाद चैनलों पर एग्जिट पोल दिखाए गए। इसके बाद किसी मित्र ने फेसबुक पर अपडेट किया कि अच्छी बारिश हो सकती है। मैंने पुछा कि ये एग्जिट पोल है या ओपिनियन पोल. उन्होंने कुछ देर बाद जवाब दिया "रिजल्ट"। कहते हैं बारिश होगी। कभी कभी हो जाती है, लेकिन हर बार नहीं होती। बिल्कुल यही हाल है इन एग्जिट और ओपिनियन पोल का। इनके परिणाम कभी कभी वास्तविकता से 2 मीटर दूर होते हैं तो कभी कभी 200 किलो मीटर। लेकिन ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल अनवरत रूप से चलता रहता है। 

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नंगा किसान, पिटता जवान, कैसे कहूं मेरा देश महान।

17 अप्रैल, 2017

बचपन में एक श्लोक पढ़ी थी मैंने, "बुभुक्षितः किं न करोति पापम ", इसका अर्थ होता है कि भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है। अर्थात, अपना पेट भरने के लिए इंसान कोई भी पाप कर सकता है। तो फिर भूखे को भोजन कराने वाला सबसे बड़े पुण्य का अधिकारी होना चाहिए, और होता भी है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते रहे हैं। फिर तो अन्न उपजाने वाला अन्नदाता भगवान से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में किसानो की बड़ी दुर्दशा है। बहुत से किसान तो दो जून की रोटी भी ,मुश्किल से जुटा पाते हैं। कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि तो कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़, प्रकृति की मार से भी सबसे ज्यादा प्रभावित ये किसान ही होते हैं जिसकी फसल, जिसकी सबसे बड़ी दौलत खुले आसमान के नीचे रहती है। 

कभी कभी पूरे देश का पेट भरने वाला किसान इतना दुखी हो जाता है कि उसको आत्महत्या भी करनी पड़ जाती है। कोई कभी ख़ुशी से मौत को गले नहीं लगाता है, ये आखिरी रास्ता ही होता होगा। जंतर मंतर पर कई दिनों से ऐसे ही कुछ मजबूर किसान धरना देकर सरकार का ध्यान अपनी परेशानियों की ओर आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। अंततः उनमें से कुछ किसान तंग आकर सड़क पर नंगे ही दौड़ने लगे। बड़ा दुःख होता है ऐसी ख़बरों को सुनकर। जिसके जिम्मे पूरे देश का पेट भरने की जिम्मेदारी है, उसकी ऐसी हालत देखकर चुल्लूभर पानी भी ज्यादा प्रतीत होता है सभ्य समाज के डूब मरने के लिए। आखिर क्या मजबूरी है केंद्र और राज्य सरकारों की ? क्यों नहीं किसानों की मदद की जाती है ? अपनी फसल को अपनी पूरे साल की कमाई को नीले गगन के नीचे रखने वाले अन्नदाता की पूँजी हर पल खतरे में रहती है। 

समय पर बारिश न हो तो बुआई कैसे हो ? बुआई हो गयी और ज्यादा बारिश हो गई तो बीज का नाश। फसल पैदा होने से लेकर कटने तक कभी भी ज्यादा बारिश, आंधी या बाढ़ आ गई तो फिर फसल नष्ट होने का खतरा। यानि हर पल खतरा। किसी तरह हर खतरे को पार करके फसल बेचने जाएँ तो उचित मूल्य न मिलने का खतरा। मतलब हरपल खतरा उठाता है हमारा अन्नदाता। क्यों नहीं इनकी फसलों का मुफ्त में बीमा किया जाता है ? क्यों नहीं अन्नदाता को खाद, पानी और बीज मुफ्त में दिए जाते हैं ? आखिर कितना बोझ बढ़ जाएगा राजकोष पर अगर अन्नदाता की मदद की जायेगी ? इतने सारे जनप्रतिनिधियों को मुफ्त में बहुत कुछ दिया जाता है फिर अन्नदाता को क्यों नहीं ? फिर तो किसी किसान को आत्महत्या करने की जरुरत नहीं पड़ेगी न ? फिर तो देश के किसी भी कोने से किसी किसान को दिल्ली में आकर धरना देने की जरुरत नहीं पड़ेगी न ?

एक घटना और हुई पिछले दिनों जो हमारी अंतरात्मा को अंतहीन पीड़ादायक है। जम्मू और कश्मीर में  शांतिपूर्वक उपचुनाव संपन्न करवाने के लिए हमारे जवान गए थे। खबर है कि वहाँ उनसे  बेहद बदसलूकी की गई और जवान अपने आप को बेबस पा रहे थे। उनको बाँध रखी थी मानवाधिकार की जंजीर। इन पत्थरबाजों का कौन सा मानव अधिकार है कि वो हमारे जवानो को पीटेंगे और जवान झेलते रहें ? हमारे देश के रक्षकों को ये सम्मान देंगे हम ? वक्त आ गया है कि राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे सरफिरों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएँ ताकि कोई हमारे रक्षकों को छूने की हिम्मत भी न कर सके, उन पर हमले करने की बात तो बहुत दूर है। कश्मीर में इस तरह की हरकतें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सरकारें पता नहीं किस मजबूरी के तहत इनसे सख्ती से निपट नहीं पाती हैं। 

अब जबकि केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार है तो केंद्र और राज्य में इससे बेहतर तालमेल होने की कोई सम्भावना ही नहीं हो सकती है। फिर क्यों नहीं राज्य सरकार इससे सख्ती से निपटती है ? अगर राज्य सरकार इससे निपटने में सक्षम नहीं है तो राज्यपाल महोदय को राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करनी चाहिए। इसके बाद केंद्र सरकार ऐसे लोगों से इनको समझ आने वाली भाषा में बात करे। आखिर कब तक और किस मजबूरी के तहत इस तरह की हरकतों को सरकार बर्दाश्त कर रही है ? हमारे सैनिकों का अपमान कब तक ? 

हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी ने "जय जवान जय किसान" का नारा दिया था। जब हमारे देश के किसान ही सुखी नहीं हैं और जवान कुछ सरफिरे लोगों से पिट रहे हैं, तो किस मुंह से कहूं कि "मेरा भारत महान"।

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चलो मान लिया आम आदमी पार्टी ख़त्म हो गई, फिर ?

15 अप्रैल, 2017

जिस दिन से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, उसी दिन से इसकी समाप्ति की भविष्यवाणी की जा रही है। हर चुनाव में इसके ख़त्म होने की भविष्यवाणी की जाती है। गोवा में 0 सीट मिली तो कहा गया कि पार्टी अब तो ख़त्म है, दिल्ली में कांग्रेस को 0 सीट मिली 2015 के इलेक्शन में तो उसके लिए ऐसी भविष्यवाणी नहीं हुई। पंजाब में तो 20 सीट मिली, नेता विपक्ष का भी पद मिला जो कि पहली बार चुनाव लड़ने वाली किसी भी पार्टी के लिए कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन कहा गया कि पार्टी अब ख़त्म हो गई। अब दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में पार्टी की हार हुई तो एक बार फिर से यह चर्चा जोरों पर है।

कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हार जीत राजनीति में चलती रहती है और हारने से पार्टी ख़त्म नहीं हो जाती। फिर भी, हम मान लेते हैं कि अब से हर चुनाव में आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिलेंगी और पार्टी ख़त्म हो जाएगी।  फिर ? फिर क्या होगा ? शीर्ष नेतृत्व से शुरू करते हैं। केजरीवाल जी और उनकी पत्नी क्लास वन नौकरी से रिटायर्ड हैं, उनको पेंशन मिलेगा, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री वाली सारी सुविधाएं मिलेंगी उनको। मनीष सिसोदिया और दूसरे मंत्रियों, विधायकों को पेंशन मिलेगी और अपने अपने पुराने कामों में भी लौट जाएंगे। बाकी सारे कार्यकर्ता भी पढ़े लिखे हैं, कुछ न कुछ कर ही लेंगे।           

तो फिर फर्क किसको पड़ेगा ?

1. दिल्ली में पानी मुफ्त है हर महीने 20 हजार लीटर के उपयोग तक, पहले नहीं था तो दूसरी सरकार क्यों इसको चालू रखेगी ?

2. 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर 50 % सब्सिडी मिलती है। पहले कभी नहीं मिलती थी, तो दूसरी सरकार इसको क्यों जारी रखेगी ?

3. बिजली कम्पनियों के पूरे जोर लगाने के बावजूद दिल्ली में 2 सालों से बिजली दर नहीं बढ़ाई गई, क्या दूसरी सरकार इसको जारी रख पायेगी ? 

4. प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लग रही है, बढे हुए फ़ीस वापस करवाय जा रहे हैं। इनके लिए नए नियामक भी बनने वाले हैं। ये सब पहले कभी नहीं हुआ, कोई तो कारण होगा न, फिर दूसरी सरकार इसको क्यों जारी रखेगी ?

5. शिक्षा का बजट लगभग दोगुना कर दिया गया, अतीत में ऐसा नहीं हुआ। क्या दूसरी सरकार इसको जारी रखेगी ? यदि हाँ तो पहले क्यों नहीं ऐसा करती थी ?

कुल मिलाकर तस्वीर साफ़ है कि आम आदमी पार्टी के खात्मे के बाद तस्वीर क्या हो सकती है। बाकि जनता जनार्दन का फैसला सर आँखों पर। 

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