GST न हो गया बवाल हो गया।

20 सितम्बर, 2017

जब GST लागु किया गया तो इसको भारतीय कर प्रणाली के इतिहास में एक क्रांति बताया गया और एक बहुत ही अनोखे और भव्य तरीके से इसको लांच किया गया। इस पर राजनीति भी खूब हुई, जब कांग्रेस लागु कर रही थी तो भाजपा ने इसका पूरजोर विरोध किया और पास नहीं होने दिया। अब जब भाजपा की सरकार लागु करने लगी तो कांग्रेस ने उतने ही प्रबल तरीके से विरोध किया। लेकिन अंतत: GST लागु हुआ। जैसा कि हर नए कानून का नयी प्रणाली का विरोध करने का चलन सा हो गया है, इसका भी विरोध व्यापारियों द्वारा धीरे धीरे दबी जुबान में शुरू हुआ और जोर पकड़ता गया। अब तो हालत यह हो गई है कि इसको फेल साबित करने की पूरी कवायद की जा रही है। 

हर संभव तरीके आजमाए जा रहे हैं व्यापारियों द्वारा जिससे GST की वर्तमान प्रणाली ख़त्म हो जाए।  तरह तरह के बहाने बनाये जा रहे हैं। जुलाई के महीने के रिटर्न को भरने के लिए हर आखिरी तारीख की समाप्ति के बाद आखिरी तारीख बढ़ाई जा रही है। कहा जा रहा है सिस्टम हैंग हो जाता है आखिरी दिन को, इसलिए भर नहीं पाते हैं। भाई आप आखिरी तारीख का इंतजार ही क्यों करते हैं ? क्यों नहीं पहले ही भर देते ? किस बात का इंतजार है आखिर ? जुलाई महीना ख़त्म हुए पौने दो महीने हो गए। अब उसमें उस महीने की कौन सी नई खरीदारी या बिक्री हो गई जो आप सरकार को हिसाब नहीं देने में देरी कर रहे हैं ? जब ऑनलाइन रिटर्न नहीं भरे जाते थे तब भी आपको दिक्कत थी कि बहुत भीड़ लगती है सेल्स टैक्स ऑफिस में,इससे आपका समय बर्बाद होता है। अब तो आपको खुश होना चाहिए दिन के 24 घंटे हफ्ते के सातो दिन आप जब चाहे अपनी सहूलियत के हिसाब से हिसाब दे सकते हैं। जबकि पहले सिर्फ 8 घंटे ही मिलते थे दिन में और साप्ताहिक छुट्टी भी। 

क्यों नहीं देना चाहते हैं हिसाब सरकार को ? इतनी बहानेबाजी किस लिए ? CA  क्या करेगा इसमें ? आपको फॉर्म भरना सिखाएगा ? आप पहले भी अपना खाता बही एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ही बनाते होंगे, वही अब भी करना है। फर्क इतना है कि पहले ऑफलाइन होता था अब ऑनलाइन है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। सिर्फ बिक्री की इंट्री करनी है पूरे महीने की, खरीद की करनी है। और क्या करना है ?  व्हाट्सप्प, फेसबुक तो बहुत अच्छे से चलाना आता होगा आपको, ऑनलाइन पेमेंट भी कर लेते होंगे, ऑनलाइन शॉपिंग भी करते होंगे। लेकिन सिर्फ आपको GST का रिटर्न भरना नहीं आता, है न ? टैक्स तो आप पहले भी खरीद पर देते होंगे और बिक्री पर लेते होंगे, लेकिन चुकि अब GST  के अंतर्गत एक एक बिल का हिसाब देना है तो आपको बहुत परेशानी हो रही है। 

लेकिन ये सरकार कदम पीछे हटाने वाली नहीं है, इसको परोक्ष रूप से विपक्ष का भी भरपूर समर्थन है। क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छी कर प्रणाली है, इसमें टैक्स चोरी की सम्भावना न के बराबर है। इसलिए रो के चाहे गा के, आपको GST रिटर्न भरना ही होगा, तारीखे चाहे बेशक आगे बढ़ती रहे लेकिन GST प्रणाली ख़त्म हो जाएगी, इस भुलावे में न रहिये।        

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जो सत्ता पक्ष का समर्थन न करे वो देश विरोधी ?

17 सितम्बर 2017 

सचिव, वैध, गुरु तीनि जो प्रिय बोलहि भय आस, 

राज, धर्म, तन तीनि के होइ बेगिहीं नास। 

मतलब मंत्री, डाक्टर और गुरु, ये तीन अगर भय के कारण सिर्फ अच्छी लगने वाली बात करें, सलाह दें तो मंत्री के कारण देश का, डाक्टर के कारण शरीर का और गुरु के कारण धर्म का, ज्ञान का नाश हो जाता है। ये बातें किसी महापुरुष के द्वारा तब लिखी गई थी जब हमारे देश में राजतंत्र था। प्रजातंत्र के इस ज़माने में इसमें संशोधन करने की जरुरत है। "मंत्री" की जगह अब "विपक्ष" लिखने की जरुरत है। मंत्री तो अब प्रधानमंत्री से इतर राय रखते ही नहीं हैं। परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विपक्ष को विशेष पक्ष के रूप में परिभाषित किया था। उनका कहना था कि प्रजातंत्र में विपक्ष का एक विशेष स्थान होता है। इसकी भूरि भूरि प्रशंसा की जानी चाहिए। आदरणीय पी वी नरसिम्हा राव जी भी विपक्ष की बहुत कदर करते थे। मुझे याद है, एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक को भारत की तरफ से सम्बोधित करने के लिए उन्होंने अटल जी को भेजा था, जबकि अटल जी उस समय विपक्ष के नेता थे। सामान्यत: ऐसी बैठकों को सम्बोधित करने के लिए सत्ता पक्ष के नेता को भेजने की अघोषित परंपरा रही है। लेकिन नरसिम्हा राव जी ने विपक्ष के नेता की क़ाबलियत पर भरोसा किया। 

लेकिन आज स्थिति उलट सी हो गई लगती है। विपक्ष को पूरी तरह से निकम्मा  और नकारा साबित करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के किसी नेता ने जरा सी जुबान क्या खोली, झट से इसको देश का अपमान या देश विरोधी करार देने की पुरजोर कोशिश की जाने लगी है सत्ता पक्ष के समर्थको और कभी कभी नेताओं द्वारा। विपक्ष के नेताओं का जमकर मजाक उड़ाया जाने लगा है। सत्ता पक्ष का इतना दम्भ पहले कभी नहीं देखा गया। यह सर्वविदित है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। कमी सबमे होती है, गलती किसी से भी हो सकती है। इसी लिए सलाह लेने में कोई बुराई नहीं। खासकर तब जब मामला इतने बड़े देश और इतनी बड़ी आबादी के हित से जुड़ा हुआ हो। 

विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष की गलतियों को बताना, उसको सचेत करना, ताकि सरकार से कोई गलत फैसला न हो जाए। अगर विपक्ष भी सत्ता पक्ष की हाँ में हाँ मिलाने लगे तो फिर गलतियों को कौन बताएगा ? लेकिन आज उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष सत्ता पक्ष के हर फैसले का आँख मूँद कर समर्थन करे, सत्ता पक्ष का जय घोष करे। मानो कि जैसे सत्ता पक्ष कभी कोई गलती ही नहीं कर सकता। जो सत्ता पक्ष का समर्थन न करे वो देश विरोधी ? इस तरह की सोच और मानसिकता प्रजातंत्र के लिए कितना हानिकारक है यह सोचने की जरुरत है।      

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बकरे की कुर्बानी का विरोध, महिला की हत्या कुत्ते की मौत ?

मुझे याद है, मुंबई के एक ऑटो ड्राइवर का चेहरा और कद काठी तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी से मिलती थी। उन्होंने अपने बाल भी महामहिम की तरह रखे थे। मीडिया वालों ने उनसे एक बार बातचीत भी की थी कैमरे पर। 

उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, कि चूँकि मेरा हाव-भाव महामहिम से मिलता है तो मैं उनकी गरिमा का भी पूरा ध्यान रखता हूँ। कभी कोई ओछी हरकत नहीं करता, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को आँच आए। 

कितने उत्तम विचार थे उनके।    

आज स्थिति कितनी उल्ट हो गयी है। एक आदमी जिसको ट्वीटर पर प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं, और जो इस बात का ढिंढोरा भी पीटता है, इसको बहुत बड़ी उपलब्धि भी बताता है। 

क्या उसकी नैतिकता मर गयी है ? क्या उसका फर्ज नहीं कि कोई ऐसी हरकत नहीं करे, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करे, जिससे  प्रधानमंत्री जी की गरिमा को ठेस पहुँचे ?

जिस देश में अभी 2 - 4 दिन पहले ही बकरे की कुर्बानी का पुरजोर विरोध किया हो कुछ वर्ग ने, जबकि ये धार्मिक रीत है, एक संप्रदाय के त्यौहार मनाने है हिस्सा है,वहीं एक नीच मानसिकता का व्यक्ति, एक महिला को कुतिया बोलता है, उसकी मौत को कुत्ते की मौत बोलता है। उपर से प्रधानमंत्री जी द्वारा फॉलो किए जानते का दम भरता है। 

क्या सोचा उसने ? ऐसी हरकत से प्रधानमंत्री जी खुश होंगे ? शाबाशी देंगे ? कल कुछ करोड़ लोगों ने ट्वीटर पर प्रधानमंत्री जी की ID को ब्लॉक कर दिया। यह सांकेतिक विरोध का माध्यम है। इससे लोगों का गुस्सा परिलक्षित होता है। लोग ऐसा करने को क्यों मजबूर हुए, इसको गंभीरता से सोचने की जरुरत है। 

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प्रभु क्यों दे इस्तीफा ?

20 अगस्त, 2017 

कल मुजफ्फरनगर में खतौली के पास रेल दुर्घटना हुई जिसमें बहुत से लोगों की मौत हो गई, बहुत से लोग घायल हुए। बहुत ही दुखद घटना है ये, कोशिश की जानी चाहिए कि ऐसी दुर्घटना की पुनरावृति न हो भविष्य में। खबर है कि राहत और बचाव कार्य बहुत ही तेजी से हुआ और कुछ ही घंटो में पूरा भी हो गया। सरकार या सम्बद्ध विभाग की कार्य-कुशलता और चुस्ती इसी में देखी जाती है। दुर्घटना के कारणों की अभी तक अपुष्ट खबरे ही आ रही है। कोई कह रहा है कि रेल ट्रैक पर मरम्मत का कार्य चल रहा था और ड्राइवर को इसकी खबर नहीं थी तो कोई कर रहा है कि रेल पटरी टूटी हुई थी। निश्चित रूप से ये एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है। किसी की जान जाने से बड़ी कोई क्षति नहीं हो सकती। 

लेकिन कुछ लोग इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों में एक पूर्व रेल मंत्री भी शामिल हैं, जिनपर खुद भ्रष्टाचार के न जाने कितने मुकदमे चल रहे हैं, शायद एक मामले में सजा भी मिल चुकी है और मामला ऊपरी अदालत में है। तनिक भी देर नहीं लगाई उन्होंने, रेल मंत्री का इस्तीफा माँगने में। कह रहे है कि रेल मंत्री दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे। जब वो खुद रेल मंत्री थे तब कहते थे कि रेल तो विश्वकर्मा भगवान चला रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही इनके परिवार के कई सदस्यों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। इनके पुत्र और बिहार के तत्कालीन उप-मुख्यमंत्री  पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, शायद सीबीआई जांच भी शुरू हो गई, लेकिन अपने आज्ञाकारी पुत्र से इस्तीफा नहीं दिलवा पाए। 

नीतिश कुमार करीब एक महीने तक इंतज़ार करते रहे, हर  संभव कोशिश करके देख ली, हर उस चौखट पर गए जिससे उनको उम्मीद थी कि वो तेजस्वी को इस्तीफा देने के लिए राजी करवा पायेंगे। ताकि सरकार और नीतिश कुमार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की छवि बची रहे, धूमिल न हो। लेकिन मजाल है कि 28 साल का युवा नेता इस्तीफा देकर सरकार की किरकिरी होने से बचा ले ! उलटे दलील देते रहे कि जब का मामला है तब तो मेरी मूछे भी नहीं थी। नतीजन, मजबूरन नीतिश कुमार को भाजपा का दामन थामना पड़ा। आज उन्ही लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा चाहिए सुरेश प्रभु का, उस प्रभु का जिसने सही मायने में रेलवे का कायाकल्प किया है। लालू जी तो आंकड़ों की बाजीगरी करके रेलवे को मुनाफा में दिखाते रहे, ऐसा उस समय विरोधी नेता बोलते थे। 

सुरेश प्रभु जी ने रेलवे की परियोजनाओ के क्रियान्वयन में अभूतपूर्व तेजी लाई है। उन्ही की देन है कि एक समय में लेट-लतीफी के लिए मशहूर भारतीय रेल की गाड़ीयां अब समय पर पहुँचने लगी है। रेलगाड़ियों में सुविधाओं में वृद्धि हुई है। कभी किसी ने सोचा था कि चलती ट्रेन में बैठकर सिर्फ एक टवीट करके, चंद मिनटों में ही शिकायत दूर हो सकती है ?  ऐसा सिर्फ प्रभु जी की कार्य-कुशलता और दूरदर्शिता के कारण संभव हो सका है। ऐसे प्रभु जी का इस्तीफा चाहिए। अरे, संवादहीनता में कमी थी, किसी सरकारी कर्मचारी की लापरवाही थी  तो जिम्मेदार लोगो को  ऐसी सजा दी जाए कि किसी की भविष्य में ऐसी लापरवाही करने की सोचने पर भी रूह काँप जाए। इस्तीफा से क्या होगा ? 

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अनशन का फैशन।

जब से मैंने होश संभाला है, पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में सुना कि वो अनशन पर बैठे हैं। शायद 1998 की बात है, जब वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के एक फैसले से नाराज होकर अनशन पर बैठे थे। राज्य पाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह सरकार को बिना बहुमत साबित करने का मौका दिए ही बर्खास्त कर दिया था और जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी थी। मामला सीधे जनता से जुड़ा नहीं था इसलिए जनसमर्थन नहीं मिला था वाजपेयी जी को।  इसके 13 साल बाद 2011 जनलोकपाल आंदोलन की माँग को लेकर अन्ना जी के जंतर मंतर पर अनशन के बारे में सुनने और जानने का मौका मिला जिसने तो एक इतिहास ही रच दिया। 

उसके बाद अरविन्द केजरीवाल जी 16 दिन तक अनशन पर रहे, बाबा रामदेव के रामलीला मैदान में हुए अनशन को कौन भूल सकता है जिसका समापन बहुत ही नाटकीय अंदाज में हुआ। बाबा को सलवार सूट पहनना पड़ा था, पुलिस से बचने के लिए। कहने का मतलब कि जब मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ हो तो जनता का भरपूर समर्थन मिलता है, जैसा कि अन्ना जी, बाबा जी और केजरीवाल जी को मिला था। अनशन ख़त्म करने के बाद केजरीवाल जी ने राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की थी, उस पार्टी को भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अच्छा जनसमर्थन मिला। अब कुछ दिनों पहले, दिल्ली सरकार में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद कपिल मिश्रा अनशन पर बैठे। उनकी माँग थी कि दिल्ली सरकार के कुछ मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं की विदेश यात्रा से सम्बंधित जानकारी सार्वजनिक की जाए। 

अब अनशन करना, सत्याग्रह करना, शांति-पूर्वक धरना प्रदर्शन करना, लोकतंत्र में सरकार के प्रति विरोध प्रकट करने का उचित तरीका बताया गया है। अगर मुद्दा सीधे जनता से जुड़ा हो तो जनता का भी भरपूर समर्थन मिलता है। अब किसी के विदेश यात्रा की जानकारी माँगने के लिए अनशन करना किस तरह से जनहित में है, यह मेरे तुच्छ मस्तिष्क के अलावा शायद आम जनता के समझ में भी नहीं आया। लिहाजा जनसमर्थन भी उसी मात्रा में मिलता रहा। उसके बाद तो हर रोज ही नया खुलासा और नए आरोप लगाए जाने लगे दिल्ली मुख्यमंत्री और उनके मंत्री पर। अब हर रोज नए नए खुलासे हुए तो पहले उप मुख्यमंत्री जी ने सरकार की तरफ से और प्रवक्ताओं ने पार्टी की तरफ से जवाब देने का मोर्चा संभाला। 

इससे बात बनती न दिखी तो विधायक संजीव झा अनशन के खिलाफ अनशन पर बैठ गए। मतलब कि दिल्ली पूरी तरह से अनशनमय हो गई। आम तौर पर अनशन किया तो किसी माँग लेकर जाता है लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि माँग कितने प्रतिशत पूरी हुई ? जनता का समर्थन कितना रहा ? अगर माँग पूरी तरह से नहीं भी पूरी हुई लेकिन अगर जनसमर्थन भारी मात्रा में हो तो अनशनकारी नेता गदगद हो जाते हैं। लेकिन इधर तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। न तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जानकारी सार्वजनिक की और न ही जनता का ऐसा समर्थन मिला कि अनशन को सफल कहा जा सके। और आज तो अनशन ख़त्म भी हो गया। बमुश्किल 5 दिन अनशन चल पाया। 

इससे साबित होता है कि मुद्दा अगर सीधे जनता के दुःख-दर्द से सम्बंधित न हो तो जनता भी समर्थन नहीं देती। आखिर जनता को भी तो अपनी रोजी-रोटी का जुगाड़ करना है न ? या फिर अनशन के इस फैशन से जनता भी ऊब गई है अब। जनता को भी अब लगने लगा है कि इन नेताओं का जनता के हित से कोई लेना-देना नहीं है। सिर्फ इनको अपनी राजनीति की पड़ी है और अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेता अनशन पर बैठ जाते हैं। 

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अब मुस्लिमो को भी धोखा दे दिया मोदी जी ने।

30 अप्रैल, 2017

अभी तक राम मंदिर बनवाएंगे कह कर हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वोट बटोरती थी। इस बार तो उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला है पार्टी को। इस बार हिंदुओं से तो राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरे ही दूसरी तरफ मुस्लिमों से भी खूब वोट मिला मोदी जी को। चुनाव से कुछ महीने पहले मुस्लिम महिलाओं के दुःख दर्द का इकलौता निवारणकर्ता के रूप में अपने आप को प्रकट किया मोदी जी ने।

तीन तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं का साथ देने की बात कही उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान। अपने मंच से खूब चिल्ला चिल्लाकर मोदी जी कहते थे कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं के दुख का कारण है। इसके खिलाफ हम कानून बनाएंगे। मुस्लिम महिलाओं ने भी मोदी जी तो अपना संकट मोचन समझा और इन पर भरोसा करके खूब वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को।

चुनाव में प्रचंड जीत मिले हुए 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन तीन तलाक के मुद्दे पर भाजपा सरकार कोई कानून नहीं बना सकी है। अब कल परसो से मोदी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को ही मिल बैठकर इसका हल निकालना पड़ेगा। बहुत अच्छे मोदी जी, मुस्लिम समुदाय के लोग अभी तक हाथ पर हाथ धरे तो बैठे नहीं थे कि मोदी जी कहेंगे तो हम मिल बैठकर फैसला करेंगे। मुस्लिम समुदाय तो इस पर पहले से ही चर्चा कर रहा था। तो फिर क्या मिला मुस्लिम महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से ? बात कानून बनाने की कही गई थी, लेकिन अब इस बात से पीछे हट रहे हैं मोदी जी।

तीन तलाक का मुद्दा भी भाजपा की वोट बटोरने वाला जुमला ही साबित हो रहा है। सबको पता है कि भाजपा जुमलेबाज पार्टी है लेकिन फिर भी भोले भाले लोग इनके झांसे में आ ही जाते हैं। ख्वाब ही ऐसे दिखाते हैं भाजपा वाले। चाहे राम मंदिर बनाने का मुद्दा हो या धारा 370 को ख़त्म करने का भाजपा सिर्फ मुद्दे को जिन्दा रखना चाहती है ताकि हर चुनाव में इसको मजबूती से उछाल के वोट बटोरा जा सके। आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और जम्मू-कश्मीर में भी। फिर कौन रोक रहा है कश्मीर मुद्दा हल करने से ? कौन रोक रहा है धारा 370 को हटाने से ? किस बात का इंतजार है अब ? क्या देश के सभी राज्य में भाजपा सरकार होगी तभी वादे पूरे करेगी मोदी सरकार ? 

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अश्वमेघ के इस घोड़े को तो अरविन्द और मनीष ही रोकेंगे।

25 अप्रैल, 2017

कल दिल्ली नगर निगम चुनाव का परिणाम आना है। वैसे तो नगर निगम के चुनावो में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रहती राजनीतिक पंडितों की, लेकिन दिल्ली का यह चुनाव पूरे देश के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के साथ साथ पहली बार नगर निगम चुनाव में हिस्सा ले रही आम आदमी पार्टी के लिए भी यह चुनाव अति-महत्त्वपूर्ण है। वैसे आम आदमी पार्टी पिछले साल हुए दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में हिस्सा ले चुकी है और कुल 13 में से सर्वाधिक 5 सीटों पर इसको विजय भी हासिल हुई थी। 2014 के लोकसभा में प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र आसीन भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली, बिहार के विधान सभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद हुए हरियाणा एवं महाराष्ट विधानसभा चुनाव में सफलता पाकर पार्टी वहाँ सरकार बनाने में सफल हुई है। जम्मू और कश्मीर में भी गठबंधन सरकार का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी। पिछले साल असम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ आगे बढ़ता ही जा रहा है।

इसी साल फरवरी-मार्च में संपन्न 5 राज्यों में सिर्फ पंजाब में ही पार्टी की दुर्गति हुई। उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी को विजयश्री मिली और तो और मणिपुर और गोवा में पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने में सफल हुई। पार्टी की तरफ से पूरे देश में मोदी लहर होने के दावे किए जा रहे हैं। इनके छोटे कार्यकर्ताओं की बात ही क्या, बड़े-बड़े नेताओं का अति-आत्मविश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। पार्टी अपने आपको अपराजेय माने बैठी है। इसलिए इस चुनाव को प्रचंड बहुमत से जीतना पार्टी के लिए बहुत जरुरी है, तभी अगले चुनावो के लिए मनोबल बना रहेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव अस्तित्व बचाने की जोरदार कोशिश कही जा सकती है। भले ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की सभी सीट पर विजय प्राप्त की हो लेकिन उसके साल भर के भीतर ही हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली। पार्टी कुल 70 सीटों में से 67 पर विजय पाने में कामयाब हुई। उसके बाद से दिल्ली आम आदमी पार्टी का गढ़ सा बन गया है जिसको भेदना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल सा है। पंजाब चुनाव में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिलने और गोवा में बुरी तरह हारने के बाद दिल्ली नगर निगम का चुनाव इस नई नवेली पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो इस चुनाव में हार जीत से दिल्ली सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन विरोधियों को मुंह चिढ़ाने का मौका मिल सकता है, जो पार्टी के गठन के समय से ही इसके विघटन के सपने संजोय बैठी है।

देश की सबसे पुरानी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव कम महत्वपूर्ण नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में हुई शर्मनाक हार के बाद से पार्टी को कहीं कोई सफलता नहीं मिली थी, सिर्फ इस साल पंजाब में सरकार बनाने में पार्टी कामयाब हुई है। दिल्ली में तो लगातार पार्टी को मुंह की ही खानी पड़ रही है। गोवा और मणिपुर में तो पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो गई। दिल्ली में लगातार 15 साल तक राज करने वाली पार्टी को 2013 के चुनाव में सिर्फ 8 सीट मिली और 15 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित राजनीति के नौसिखिये अरविन्द केजरीवाल से पराजित हो गई। 2015 के चुनाव में तो पार्टी के साथ और भी बुरा हुआ, एक भी सीट नहीं जीत पाई, कुल सत्तर में से। सूपड़ा साफ हो गया पार्टी का दिल्ली से। दिल्ली से लोकसभा में  0 सीट और दिल्ली विधानसभा में भी 0 सीट। इसी महीने दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में पार्टी को एक मौका मिला था विधानसभा में उपस्थिति दर्ज कराने का लेकिन इसमें भी इसकी चिर-प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी बाजी मार गई। 

कांग्रेस में वो माद्दा नहीं दिखता कि यह भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे सके। दिल प्रतिदिन पार्टी कमजोर ही हो रही है। दिल्ली पिछले 4 - 5 सालों से आम आदमी पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए की भाजपा के विजय रथ को यही पार्टी रोक सकती है, वैसे एग्जिट पोल के नतीजे तो इसके लिए भी निराशाजनक ही हैं।

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